बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन संशोधित विधेयक पारित
काठमाडौं, २७ भदौ । व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ को पहिलो संशोधन विधेयक–२०७३ लाई पारित गरेको छ ।
बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी सजायलाई थप कठोर बनाइएको छ । विधेयक पारित भएसँगै कसुरमा दोषीले बिगोको दोब्बर जरिवानासहित १२ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नु पर्नेछ । एक अर्ब रुपैयाभन्दा बढी कसुर गर्नेलाई १० देखि १२ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको छ । त्यसैगरी ५० करोड रुपैयादेखि १ अर्ब रुपैयासम्मको कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोड रुपैयादेखि ५० करोड रुपैयासम्म कसुर गर्नेलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म, १ करोड रुपैयादेखि १० करोड रुपैयासम्म कसुर गर्नेलाई ४ वर्ष देखि ६ वर्षसम्म, ५० लाख रुपैयादेखि १ करोड रुपैयासम्म कसुर गर्नेलाई एकवर्ष जेल सजाय हुनेछ ।
सो पारित विधेयकमा लेखा परीक्षकलाई समेत वित्तीय कानुनको दायरामा ल्याइएको छ । उनीहरूले गरेको लेखापरिक्षणमा वित्तीय विवरण फरक परेमा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारित विधेयकमा बैंकिङ्ग कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न पुरयाउने व्यक्ति वा संस्थाको कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा पदाधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदबाट पारित विधेयकमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती हिनामिना वा हानी–नोक्सानी गरी बैंकिङ्ग कसुर गरेको सम्बन्धमा त्यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन वाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ढुकुटी पनि बैंकिङ्ग कसुरको दायरामा आएको छ । ढुकुटीमा पनि कारोवार रकमका आधारमा कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार ५० लाख रुपैयासम्म बिगो भएमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय, ५० लाख रुपैयादेखि ५ करोड रुपैयासम्म बिगो भएमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय, ५ करोड रुपैयादेखि ५० करोड रुपैयासम्म ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० करोड रुपैयाभन्दा माथिको हकमा ७ वर्षदेखि ९ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।
