आलेख: स्वदेशी काठको उपयोग र आयात प्रतिस्थापनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जरुरी

काठमाडौँ, २८ जेठ । मुलुकभित्रका जङ्गलमा बर्सेनि ठूलो परिणाममा काठ सडेर खेर जान्छ । त्यसको उपयोग गर्नु भन्दा विदेशबाट करोडौँ रुपैयाँ तिरेर काठ आयात गर्ने प्रवृत्ति हावी छ ।

नेपालमा काठको माग पूर्ति गर्न भनेर विदेशबाट ठूलो परिणाममा गोलिया र चिरान काठ आयात गरिन्छ । मुलुकमा हाल इन्डोनेसिया, म्यानमार, मलेसिया, जर्मनी, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, घानालगायत मुलुकबाट काठ आयात हुँदै आएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

यसरी बर्सेनि विदेशबाट आयात हुने करोडौँ रुपैयाँ बराबरको काठको प्रतिस्थापन गर्न र मागअनुसार स्वदेशी काठको उत्पादन बढाउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

वन क्षेत्रको समग्र विकास र संरक्षणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा रु १३ अर्ब ७७ करोड २१ लाख ९६ हजार रकम विनियोजन भएको जानकारी दिँदै मन्त्री सापकोटाले भन्नुभयो, “आगामी आवबाट वनको संरक्षण, विकास र उपयोगको दिगो प्रणालीको विकासका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम छ जिल्लाबाट ११ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।”

यस कार्यक्रमबाट काठ दाउराको उत्पादनमा वृद्धि भई विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने मन्त्री सापकोटाको विश्वास छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रु ६३ करोड बजेट परिचालन गर्ने भएको छ ।

भन्सार विभागका निर्देशक सूर्यप्रसाद सेढार्इंका अनुसार आव २०७१÷७२ को पहिलो १० महिनासम्म विभिन्न मुलुकबाट आठ लाख ७३ हजार ५७९ क्युबिक मिटर काठ आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७२÷७३ को सोही अवधिमा ११ लाख आठ हजार २६७ क्युबिक मिटर काठ आयात भएको निर्देशक सेढाईंले जानकारी दिनुभयो । आयातित काठको नेपाली मूल्य अर्ब नाघ्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

वन विभागअन्तर्गतको वन पैदावार बिक्री वितरण तथा राजस्व सङ्कलन विवरण शाखाको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७०÷७१ मा सरकारी वनबाट सात लाख २४ हजार १०५, सामुदायिक वनबाट सात लाख ३६ हजार ६१ र निजी वनबाट आठ लाख १९ हजार ४१७ क्युबिक फिट काठ बिक्री वितरण गरिएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७१÷७२ मा सरकारी वनबाट तीन लाख आठ हजार ७४१, सामुदायिक वनबाट तीन लाख ५४ हजार १०७ र निजी वनबाट ९१ लाख ८१ हजार ३२० क्युबिक फिट काठ बिक्री वितरण गरिएको थियो । नेपालमा हाल करिब सातदेखि आठ करोड क्युबिक फिट काठ र काठजन्य सामग्रीको माग रहेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नेपालमा विसं २०६८ देखि सुरुवात भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ आएपछि मात्र अघि बढेको हो । तराई र भित्री मधेसमा वन जङ्गलको वैज्ञानिक एवम् दिगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन, वातावरण सन्तुलन कायम राख्न एवम् वन पैदावारको माग आपूर्ति गर्न आव २०६६÷६७ देखि साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको वन विभागका महानिर्देशक गौरीशङ्कर तिमलाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार आगामी आवमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, कैलाली, मोरङ र धनुषामा सञ्चालन गरिने छ ।

महानिर्देशक तिमलाले भन्नुभयो, “वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट अहिलेको तुलनामा काठको उत्पादन दोब्बर हुनेछ र यसले विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।”

हाल उक्त कार्यक्रम कपिलवस्तु, रुपन्देही, मोरङ, बारा, कैलाली, नवलपरासीमा सञ्चालित छ । कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ६३ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वार्षिक रुपमा करिब ४०० हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् ।

मुलुकभित्र मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशी काठको आयात बढेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।

विसं २०६७ मा विभिन्न जिल्लामा वनमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले काठको उत्पादनमा केही समयका लागि रोक लगाउनु भएका कारण काठको आपूर्तिमा कमी आएको अध्यक्ष अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “त्यसयता मुलुकमा काठको आपूर्तिमा कमी आई मूल्य बढेको र विदेशी काठको आयात ह्वात्तै बढेको हो । नेपालमा काठ भनेको बेलामा पाइँदैन र प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि विदेशी काठ आयातमा आकर्षण बढेको हो ।”

त्यसपछि चुरे क्षेत्रको वन संरक्षणका लागि सरकारले अघि सारेकोे कार्यक्रमसँगै त्यस क्षेत्रमा उत्पादित काठ अन्य जिल्लामा बिक्री वितरण रोकिएर पनि काठको आपूर्तिमा कमी आएको उहाँको धारणा छ ।

राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष अधिकारीले वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै काठको उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस कार्यक्रमबाट वार्षिक रुपमा करिब ११ लाख क्युबिक फिट काठ र तीन हजार २०० चट्टा दाउरा उत्पादन हुने तथा वार्षिक रु ५० करोड राजस्व प्राप्त हुने विभागको राष्ट्रिय वन महाशाखाले जनाएको छ ।

“नेपालका तराई र भित्री मधेसका जङ्गलमा हाल २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुख छन् जब कि सालको रुखको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने उमेर भनेको ८० वर्ष हो,” महाशाखाका उपसचिव मोहनराज काफ्लेले भन्नुभयो ।

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट थप १० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुने र विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन भई बजारमा काठ दाउराको सहज आपूर्ति हुने विश्वास महाशाखाका उपसचिव काफ्लेले व्यक्त गर्नुभयो । यस कार्यक्रमबाट वार्षिक रुपमा करिब चार लाख श्रम दिन रोजगारी प्राप्त हुने अनुमान छ । (भीष्मराज ओझा) रासस