ऊर्जा सङ्कट, अवैध निकासी पैठारी र वित्तीय स्थायित्वः अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती

काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन ऊर्जा सङ्कट र अवैध निकासी पैठारीको अन्त्य एवम् वित्तीय स्थायित्व प्रमुख चुनौती भएका भन्दै तिनबाट पार पाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको जनाएको छ ।

सरकारले आज व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीको उचित परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि तथा उपकरण, दक्ष जनशक्ति, उन्नत बीउ र मल, कृषि प्रसार उत्पादनको बजारीकरण एवम् गुणस्तर कायम गर्नु र सिँचाइका लागि पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था मिलाई कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

आन्तरिक तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गरी निजी क्षेत्रको सक्रियतामा उत्पादनशील उद्योग, पूर्वाधार निर्माण एवम् औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विद्युत् परियोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

विकास निर्माणका पूर्वाधार खडा गर्ने सिलसिलामा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, श्रम सम्बन्ध र स्थानीय जनताको अवरोधले पनि विकासलाई पछि पारेको छ ।

ती चुनौतीबाट पार पाउन राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, उपभोक्ता, सर्वसाधारणसहित आमनेपाली नागरिकले विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।

खर्चको प्राथमिकीकरण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र खर्च गर्ने, अनुशासन एवम् पारदर्शिता कायम गर्दै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई उपलब्धिपूर्ण तुल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

स्वदेशी बजारको आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिमको व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी वृद्धि, बाह्य रोजगारीमा जानेहरुलाई दक्ष कामदारका रुपमा पठाउने व्यवस्था र उनीहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

अवैध निकासी पैठारी, विदेशी मुद्राको गैरकानुनी कारोबार, हुन्डी, प्रचलित कानुन विपरीत हुने वित्तीय कारोबार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन जरुरी भएको छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउने तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास सुनिश्चित गर्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सबै निकायबाट साझा प्रयास आवश्यकता देखिएको छ । रासस