बारपाक पुनःनिर्माणले गति लिएन

बारपाक (गोरखा), १० कात्तिक । भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको बारपाक गाउँको जति चर्चा चासो सुनिन्छ त्यति पुनःनिर्माणमा भने कुनै चासो र चिन्ता भएको पाइएकोे छैन ।

भूकम्प आएको १८ महिना हुँदा पनि बारपाकवासी टहरोमै जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । रु ५० हजारका दरले सरकारले घर बनाउन दिएको रकम हात पारे पनि उनीहरुले नयाँ घर निर्माणमा गति दिन सकेका छैनन् ।

सस्थानीय वडा नं १ को पोखरी, २ को स्नान र मान्द्रे, ३ को कोजे, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को ठूलो बारपाक गाउँमा फाटफुट घर बनेका छन् तर यतिलामो समयसम्म पुनःनिर्माण महाअभियानले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यसो हुन नसक्दा प्रभावित गाउँले निरास छन् ।

वडा नं ५ को ४० घरधुरीका बासिन्दा विस्थापित भई वडा नं ४ मा बसे पनि उनीहरुले अब कहाँ घर बनाउने भन्ने अन्यौल भएको छ ।

छियाछिया भएको जमिनमा उनीहरुले घर बनाउने अवस्था छैन । सरकारले सुरक्षित ठाउँमा पनि स्थानान्तरण गरिदिएन । बारपाक वडा नं १ देखि ९ सम्म करिब एकहजार ४०० घरधुरी छन् । भूकम्पछि प्रायः सबै टहरा जस्तापाताले छाएको हुनाले बारपाक गाउँ टलक्क टल्किन्छ । हिउँदको जाडोमा न्यानो गरी घरमा बस्ने आशामा केही बारपाकीले परम्परागतरुपले घर बनाएपनि ती घर भूकम्पप्रतिरोधी नहुँदा पुनः भूकम्प आइहाले भत्कने अबस्थाका छन् । ढुङ्गा, माटो, काठको जोडाइले बनाइएका करिब ३० प्रतिशत नयाँ घरमा बैशाख १२ कै समस्या दोहोरिन सक्ने देखिन्छ ।

यी टहरा पुनःनिर्माणको क्रममाः बनेका घर होइनन् । ३० भन्दा बढी घर आरसीसी प्रविधि अनुसार निर्माण भइरहेका छन् । टोलटोलमा ट्याक्टर पुगेपछि निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्न सहज भएको भन्दै बारपाक– ४ का जीतबहादुर घलेले घर निर्माणमा गरिएको बताउनुभयो ।

बालुवा–बारपाक १५ किमी सडक स्तरोेन्नति नहुँदा साना ट्रक तथा ट्याक्टर गुडाउन पनि समस्या छ । यात्रुबहाक सबारी साधन अहिलेसम्म बारपाक पुग्न सकेको छैन् ।

जिल्लास्थित सडक कार्यालयले २०७५ सालसम्म बारपाक पुग्ने सडक कालोपत्रे गरिसक्ने योजना बनाए पनि अहिलेसम्म उक्त सडकको सामान्य स्तरोन्नति समेत भएको छैन । बर्खाको पहिरोले अवरुद्ध बनेको सडक दसैंँ अघि ट्र्याक मात्रै खुलाइएको भए पनि जिपमा सकसपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको बारपाक गाउँ पुगेर फर्किएका सदरमुकामका विनोदमानसिंह बस्नेतको भनाइ छ ।

राङरुङखोलादेखि मान्द्रेसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिमेन्ट, बालुवा तथा छड बोकेका ट्र्याक्टर जोखिम मोलेरै उक्त सडकमा गुडेका छन् । भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका उच्च नेता, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना बनाएर बारपाकलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउने भन्दै विभिन्न योजना बनाएका थिए । योजनामध्ये एक, भूकम्पस्मृति पार्कको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारपाक पुगेर शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

शिलान्यास गर्ने बाहेक उक्त पार्क निर्माणको काम अघि नबढेको स्थानीयवासी बताउँछन् । स्थानीयवासीको जग्गा लिएर प्लट बनाई पुनः स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरेपछि एकीकृत बस्ती विकास गर्ने बताए पनि अहिले जताभावी नयाँ संरचना निर्माण हुँदा पनि नियमनकारी निकायले रोक लगाएको छैन ।

अनुदान रकम लिएका बारपाकीले घर निर्माणलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । गाउँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र बूढाबूढी, बालबालिका र महिला मात्रै गाउँमा हुँदा पुनःनिर्माणले गति नपाएको हो । भूकम्पले भत्काएको भगनावशेष हटाउन मात्रै एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीयवासी शेरबहादुर गुरुङको भनाइ छ ।

‘ढुङ्गो सार्दैमा एक लाख सकियो’ उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले दिएको पैसाले घर बनाउन पुग्दैन ।” सरकारले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई घर बनाउने निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा सहुलियत दिन सके फलदायी हुने गुरुङको सुझाव छ ।

एकीकृत बस्ती विकासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययन गरेपनि नक्सा गर्न ढिला गरेपछि पुनःनिर्माणले गति नपाएको समाजसेवी जीतबहादुर घलेले बताउनुभयो । “अनुदान रकम पाउन ढिला भो । सदरमुकामको बैंक पुगेर ल्याउनुपर्यो” घलेले भन्नुभयो, “गाउँमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने कुरा छ । नक्सा बन्दा कहाँनेर घर बनाउन मिल्छ ? सडक कता बन्छ ? विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकी, खुल्ला चौर, उद्यान कता बन्छ भन्नेबारे टुङ्गो नहुँदा पुनःनिर्माणको गति सुस्त देखिएको हो ।” नक्सा पाएपछि धमाधम घर निर्माण सुरु होला भन्ने उहाँको विश्वास छ ।

वडा नं– ५ को दलित टोल, वडा नं २ को मान्द्रे र स्नान गाउँवासीले अनुदान रकम लिए पनि जग्गाको अभावले गर्दा घरको जग हाल्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारले अनुदान रकम दिनुभन्दा पहिले हामीलाई सुरक्षित ठाउँको खोजी गरिदेओस्’ विस्थापितमध्ये एक भूकम्पपीडित उत्तम विकले भन्नुभयो, “आफ्नो जग्गा भूकम्पले गर्दा चिराचिरा भयो । अर्काको जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन । के गर्ने ?” भूकम्प र पहिरोले विस्थापित भएकालाई स्थापित गरेपछि मात्रै अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । (प्रशन्न पोखरेल) रासस