मध्यवर्ती क्षेत्रलाई रु १० करोड पाँच लाख निकासा
चितवन, ८ कात्तिक । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भित्रने पर्यटकको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षमा घटेसँगै राजस्वमा गिरावट आए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा निकासा हुने बजेटमा भने अहिलेसम्मकै उच्च रकम निकासा हुने भएको छ ।
जनता र वन्यजन्तुको बीचको सम्बन्ध अरु सुधार गर्दै जान सहयोग पुग्ने र शून्य चोरीसिकारमा योगदान पु¥याएको भन्दै वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीले विगतका वर्षमा निकासा हुन नसकेको रकम समेत पठाउन निर्देशन दिएसँगै थप रकम निकासा हुने भएको हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई चालु आवका लागि रु १० करोड पाँच लाख बजेट निकासा भएको निकुञ्ज विभागले जनाएको छ । विभागका योजना प्रमुख अमिर महर्जनका अनुसार मन्त्रालयमा बजेट पठाई सकिएको छ । गत आवमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रु ११ करोड ६८ लाख ५३ हजार ७१० राजस्व उठेको थियो ।
निकुञ्जको ऐनमा कुल राजस्वको ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण र विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रले अधिकतम रु पाँच करोड ८४ लाख २६ हजार ८५५ पाउने भए पनि अघिल्ला वर्षमा थोरै निकासा भएकाले बाँकी रकम यस आवमा पठाइएको महर्जनले बताउनुभयो । अघिल्लो आव २०७१/०७२ मा रु २४ करोड ६५ लाख २८ हजार ६०० राजस्व सङ्कलन भएकोमा रु सात करोड ४१ लाख ६० हजार र आव ०७०/०७१ मा रु २४ करोड ६९ लाख १३ हजार राजस्व उठेकोमा रु १० करोड मध्यवर्तीमा बजेट विनियोजन भएको थियो ।
थप बजेटको माग गर्दै वनमन्त्री भण्डारी कहाँ नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेको टोलीलाई उहाँले शून्य चोरी सिकारमा मध्यवर्तीका बासिन्दाले पुरयाएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै खर्च भएमा थप रकम समेत पठाउने आश्वासन दिनुभयो । वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले वन र वन्यजन्तुको संरक्षणमा मध्यवर्तीका बासिन्दाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै विगतका वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा कम निकासा भएको सबै रकम पठाउने कुरामा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा २२ वटा उपभोक्ता समिति रहेका छन् । चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लाका ६० हजार घरधुरीका तीन लाख जनसङ्ख्या मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले सो रकमबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण, विकास निर्माण, सीप विकास, रोजगारी, जनचेतना, संरक्षण शिक्षालगायतमा खर्च गरिने बताउनु भयो । रासस
