मन्त्रीको निर्णयले भाषा विवाद अदालत पुग्यो
काठमाडौं, २७ भदौ । परम्परागत नेपाली वर्णविन्यासको अस्तित्व मेट्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय र सो अनुरुप तया भएका पाठ्यक्रम खारेज गर्न दुई पत्रकार स्वागत नेपाल टपेन्द्र कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पम्परागत नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तन गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई आदेश दिएको छ ।
दायर गरिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
केही भाषाविदको ‘सिफारिसको आधारमा’ भन्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको २२ साउन २०६९ को निर्णयले लागू भएको परिमार्जित वर्णविन्यासले नेपाली लेख्य भाषा बिगारेको र विद्यार्थीमा समेत भ्रम सिर्जना गरेकोले रिट निवेदन दायर भएको हो ।
“यस निर्णयप्रति तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले आफूले साथीभाइहरूले भनेको आधारमा विचार नगरी निर्णय गरेकोमा यसलाई सच्याउनु पर्ने भनाइ संचार माध्यमममा आइसकेका छन् ।”
भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेको भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्र भाषाबारे निर्णय गर्नु पर्ने लगायतको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै तत्काल मन्त्रीस्तरीय निर्णय र निर्णयअनुसार विद्यालयमा लागू पाठ्यपुस्तक वितरणमा समेत रोक लगाउन निवेदकले माग गरेका छन् ।
मन्त्रीको एकल निर्णयले भाषा र वर्णमा दीर्घकालीन असर पार्ने मात्र नभई परम्परादेखि चलेको मानक वर्णविन्यास अभ्यास गर्ने नेपालीको मौलिक हकको समेत हनन भएको निवेदकले दाबी गरेका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयार पारेको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’ लाई मन्त्रीले सदर गरेपछि वर्णविन्यास सम्बन्धी विवाद बाहिर आएको हो । नया निर्णय अनुसार तयार पारिएको व्याकरण पुस्तिका र नया पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुने पनि निवेदकको माग छ ।
बृहत् नेपाली शब्दकोशले समेत मान्यता दिएका शब्दहरूलाई हाल अशुद्ध मानी सो निर्णय बमोजिम सिद्धिचरणलाई सिद्धिचरण, फूललाई फुल, सिद्धार्थलाई सिद््धार्थ, बौद्धिकलाई बौद््धिक, राष्ट्रपतिलाई रास््टरपति, गौतम बुद्धलाई गउतम बुद््ध लेख्न वाध्यकारी हुने सो निर्णयलाई बदर गर्नु पर्नेछ ।
नत्र सो निर्णयभन्दा पहिला भाषा तथा पुस्तक पढ्ने व्यक्ति र अहिले सो भाषा तथा पुस्तक पढ्ने व्यक्तिको लेखाइमा पर्ने जिम्मेवारी कसले लिने ?
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
