विचार
Views

अटोलोनमा कडाइको असर

नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा प्रवाहित हुने कर्जा (अटो लोन) र घरजग्गामा प्रवाहित हुने कर्जा (रियल स्टेट लोन)मा कडाइ गरेसँगै वित्त बजारमा त्यसको असर देखिन सुरु भएको छ । बजारमा…

Read More

एक महिनामा नेप्से १८० अंकले गिरावट आई २ खर्ब पूँजी घट्यो

नेप्से लगातार घट्ने क्रम अझै जारी रहेको छ। सुधारको कुनै सूत्र अझै फेला परेको छैन भन्दा हुन्छ। एक महिनामा एक दुई सेसेन बजार बढेर बन्द भएको थियो भने बाँकी सेसन…

Read More

तरलता अभावका कारण, प्रभाव र निराकरण

अहिले बैकिङ प्रणाली तरलतामा दबाब परेको चर्चा दैनिक जसो चलिरहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्न तरलता नभएर मुद्दती निक्षेपको ब्याज १२–१३ प्रतिशत पुगेपछि तरलता अभावले अझ महत्व पाएको छ ।…

Read More

वित्त बजारमा ब्याजदर हलचल

यतिखेर ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेप खिच्नका लागि होडबाजी चलेको छ, नयाँ ठूलो निक्षेपका लागि ब्याजदर साढे ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नयाँ स्किम दिएर मद्दति निक्षेप बढाउनका…

Read More

भारतमा मुद्रा अमौद्रिकीकरणको सकस

कालोधन जफ्त गर्न, भ्रष्टाचार कम गर्न, करको दायरा बढाउन, आतंककारी गतिविधिमा भएको वित्तीय लगानी निरुत्साही गर्न र नक्कली नोटको विगविगी कम गर्न भारतले नोभेम्बर ८ मा चलनचल्तीमा रहेको ५०० र…

Read More

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा साहु प्रवृत्ति

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकासक्रमका कुरा गर्दा हरेक बैंकरहरूले देशले अभूतपूर्व बैंकिङ्ग विकास गरेको तर्क गर्ने गर्छन्, सतहीरूपमा हेर्दा त्यो कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ । सहरबजारतिर हेरयो, जतासुकै…

Read More

नगदमा आधारित कारोबारमा जोखिम

जसै भारतले ५०० र १००० दरका ठूला नोटमा पाबन्दी लगायो, त्यसका असरहरू नेपालमा पनि देखिन सुरु भएका छन् । दुई वर्षअघिसम्म औपचारिकरूपमा नेपालमा ५०० र १००० का भारतीय नोटहरू प्रतिबन्धित…

Read More

दशैंमा एक खर्ब नगद चलायमान
व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ प्रणालीमाथि चुनौती

सामान्यतया दशैंलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मुख्य पर्व मान्ने गरिन्छ । पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगार नेपालको मुख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत भएपछि…

Read More

वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणका आर्थिक आयामहरू

वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नेपालीहरूको लागि नौलो रहेन । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र र नेपालीहरूको जनजीविका वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूले पठाएको विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ । हुन त नेपालमा…

Read More

बैंकिङ प्रणालीः फुलेको कि मोटाएको ?

विगत एक वर्षमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । २०७२ साउन मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रसँग कुल १७ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा रहेकोमा २०७३…

Read More

होम लोनको तुलनामा अटो लोन किन सस्तो ?

(अङ्ग्रेजी भाषाको लागि तल हेर्नुहोस्) नेपालमा किन सवारीसाधनमा दिइने कर्जा (अटो लोन), घरकर्जाभन्दा सस्तो छ ? अहिले हरेक शिक्षित नेपालीका मनमा बैंकबाट हुने कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा पहिलो उठ्ने प्रश्न यही नै…

Read More

सेयरमा टिक्दैन, बढ्दो क्रम

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज यो हप्ता पनि निकै उतारचढाव देखियो । अघिल्लो हप्ता ८८ अंकले घटेको बजार फेरि अर्को कारोबारी दिन ८५ अंकले बुलिस रह्यो, लयमा फर्कियो भन्ने धेरैले अनुमान गरेका…

Read More

बिमामा कमजोर सचेतना

गत वर्ष महाभूकम्प गएपछि अचानक राजधानीबासीहरूलाई बिमा त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ‘दिव्य ज्ञान’ प्राप्त भयो । २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गतेका लगातारका ठूला भूकम्प र त्यसपछि लगातार गइरहेका…

Read More

सेयर बजारमा सतर्कता

सेयर बजार हाम्रो लागि कमाउने राम्रो थलो हो। तर यसका आफ्ना नियम र आफ्नै किसिमको आचरण हुन्छ। हामीमध्ये धेरैलाई लाग्दो हो कि बजार सँधैं बढी नै राख्छ, सँधैं बुल ट्रेन्ड…

Read More

मर्जः साना माछा सिकार

नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले तयार पारेको एक अध्ययनअनुसार अहिले देशको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बैंकिङ्ग प्रणालीको पहुँच पुगेको छ । २१ प्रतिशत जनसंख्या पूर्णरुपमा अनौपचारिक, २१ प्रतिशत नै जनसंख्या सहकारीजस्ता…

Read More

वार्षिक साढे ७ खर्बको रेमिट्यान्स, कहाँ गर्ने उपयोग?

गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स भित्रने क्रम केही खुम्चेर ५ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोडमा सीमित भए पनि असार मसान्तको अन्तिम तथ्याङ्क आउँदा यो…

Read More

नियन्त्रणमुखी मौद्रिक नीति

विगत लामो समयदेखि निर्धक्क र निस्फिक्री खुल्ला बजार अर्थनीतिको फाइदा उठाउँदै बुर्कुसी मारिरहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षबाट लगाम लगाउने प्रयास गरेको छ । यसको कदमस्वरुप अघिल्लो…

Read More

Formulation of Contractionary Monetary Policy Required at the Time When Fiscal Policy Brought into Implementation is Expansionary

1. Unprecedented Level of Budget Deficit During the three-year period of 2012/13 through 2014/15, there occurred budget surpluses averaging at 1.6 percent of gross domestic product (GDP). As per the…

Read More

बाफिया प्रकरण र संसद

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बन्न लागेको ऐन बाफिया यतिबेला फेरी विवादमा छ । नेपालमा जे कुरामा विवाद कम हुनुपर्ने हो त्यतै विवाद एकोहिरन्छ । बाफियामा पनि त्यस्तै भयो…

Read More

सन्तुलित मौद्रिक नीति पर्खिँदै बैंकिङ क्षेत्र

नेपालमा बैंकहरूको संख्या अत्याधिक भएको भन्दै विगत केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक अनुमति रोकेको छ भने भएका बैंकहरू पनि घटाउनका लागि मर्जर र एक्विजिसनको नीति अघि सारेको छ…

Read More

नेपालमा संघीय प्रणाली – एक विवेचना

“संघियतामा जानुको मुख्य कारण नै देश र जनताहरुको आर्थिक अवस्था गिनि–कोफिसियन्ट (गरीबको गहराई) चरम सिमामा पुग्नु हो अनि दुखीले काँचुली फेर्न देखेको सपनामा सुख, सुविधा र शान्तिको लागि पनि हो ”।…

Read More

Budget that could Destabilize Nepal’s Macroeconomy

Tula Raj Basyal Former Executive Director, Nepal Rastra Bank, and Former Senior Economic Advisor, Ministry of Finance, Government of Nepal Unrealistic Budget The budget for fiscal year 2016/17 that was…

Read More

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा

- उमेश उपाध्याय सह–प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्व विद्यालय देश खुल्ला बजार अर्थव्यवस्थाको बाटोमा हिंडिरहेको छ, यद्यपि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु समाजवादप्रति प्रतिबध्द छन् । सत्ता संचालनमा खुला बजार नीतिहरु नै प्रभावी…

Read More

Budget Implementation Challenges

– Tula Raj Basyal Former Executive Director, Nepal Rastra Bank, and Former Senior Economic Advisor, Ministry of Finance, Government of Nepal Dismal Growth and High Inflation Implementing the budget and…

Read More

आउने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर
छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

– दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेको बजेटलाई दुई–तीन वटा आधारमा हेर्नु पर्छ । अहिलेको बजेट संविधान बनिसकेपछि व्यवहारमा ल्याउने बजेट हो…

Read More

Ensuring Effective Implementation of the Budget:
Need for Complying with the Planned Budget Aggregates

– Tula Raj Basyal Former Executive Director, Nepal Rastra Bank, and Former Senior Economic Advisor, Ministry of Finance, Government of Nepal 1. Actual Budget Aggregates not in Line with the…

Read More

सफा नोट नीति

प्रस्तोताः रुद्र बहादुर घिमिरे उप निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग (क) परिचयः आार्थिक कारोवारको सिलसिलामा बजारमा सफा नोट मात्र प्रयोग गर्ने र कारोबारको क्रममा पुराना मैला नोटहरु खिचेर…

Read More