अटोलोनमा कडाइको असर

नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा प्रवाहित हुने कर्जा (अटो लोन) र घरजग्गामा प्रवाहित हुने कर्जा (रियल स्टेट लोन)मा कडाइ गरेसँगै वित्त बजारमा त्यसको असर देखिन सुरु भएको छ । बजारमा सवारी साधनको बिक्री ह्वात्तै घटेको छ भने नयाँ आयात पनि ठप्प भएको छ । बैंकहरूले यसअघि नै स्वीकृत २५–३० लाख रुपैयाँको ऋणसमेत अहिले रोकेका छन् ।

यदि यो अवस्थामा धेरै लम्बियो भने बैंकिङ क्षेत्रको नाफा त संकुचित हुनेछ नै, त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा समेत गम्भीर असर पार्नेछ । यसै साता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।

बजारमा सवारी साधनको बिक्री ह्वात्तै घटेको छ भने नयाँ आयात पनि ठप्प भएको छ । बैंकहरूले यसअघि नै स्वीकृत २५–३० लाख रुपैयाँको ऋणसमेत अहिले रोकेका छन् । यदि यो अवस्थामा धेरै लम्बियो भने बैंकिङ क्षेत्रको नाफा त संकुचित हुनेछ नै, त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा समेत गम्भीर असर पार्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७३ मंसिर (२०१६ डिसेम्बर)को तथ्यांकअनुसार सवारीसाधन धितोको कर्जा १ खर्ब ४२ अर्ब २४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४को पहिलो ५ महिनामा मात्र २६ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ यो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको छ । अर्कातिर, घर तथा जग्गा धितोमा प्रवाहित कर्जा भने २०१६ डिसेम्बरमा ११ खर्ब १९ अर्ब ३८ करोड १६ लाख पुगेको छ । आव ०७३/७४को पहिलो ५ महिनामा मात्र यो शीर्षकमा ९७ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख प्रवाह भएको छ । रियलस्टेट शीर्षकको कर्जा ८ अर्ब ८३ करोडमात्र देखिए पनि व्यक्तिगत घरकर्जा १४ अर्ब ६९ करोड प्रवाहित भएको देखिन्छ ।

किन भयो राष्ट्र बैंक कडा?

वित्तीय बजारमा अराजकता र बेथिति बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाम कस्न लागेको हो । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले माघ २६ गते बैंकरहरूलाई बोलाएर झर्पादाका केही बुँदाहरू हेरौं–

ब्याजदरमा बेथिती

• ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षित भएको छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइए पनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ ।

धितो, जमानी, सकार र लिलाम व्यवस्था

• केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वच्छ, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष व्यवहार नगरेको कारण यो स्थिति देखापरेको हो । ऋणी रऋणसँग सम्बन्धित लिखत तमसुक एवम् प्रमिसरी नोट जस्ता कानुनी कागजातहरुमा दोहोरो अर्थनलाग्ने स्पष्ट प्रावधानहरु हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको गुनासो छ ।

सीसीडी अनुपात र कल डिपोजिटमा विसंगती

• ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको दर्शाई क्रेडिट–कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट (सीसीडी) रेसियो बढाउन विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब आएको अवस्था छ ।
• तरलताको अभाव होइन, ऋण प्रवाह गर्न सीसीडीका कारण नपाएको अवस्था हो, पैसा नभएको अवस्था होइन । सीसीडी मा कुनै अपवार्ड रिभिजन हुँदैन । उपयुक्त समयमा सीसीडीको सट्टा सीडी प्रयोगमा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको सोच छ ।

यस्तो अनुपात अनुगमन अवश्यक परेमा दिनहुँ गर्ने र सीमाभित्र नरहेमा आवश्यक कारबाही समेत अघि बढाइने छ ।

• त्रैमासको अन्त्यमा मात्र सीसीडी कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कर्जादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार सिर्जना गरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन छल्न खोजेको देखियो । यस्तो अवस्थ्य अभ्यास बन्द गर । यसको नियमित अनुगमन गरिने छ र सुधार नभएमा राष्ट्र बैंक उपयुक्त कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।
• प्राकृतिक व्यक्तिले कल डिपोजिट खोल्न नदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी कल डिपोजिटमा बचत खाताभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक छ ।

गभर्नरले पाठ पढाएसँगै बैंकरहरूले अतालिएर तत्काललाई अटो लोन र मार्जिन लेन्डिङ रोके भने व्यक्तिगत घरकर्जाको रकमसमेत तत्काललाई रोकेका छन् । सवारी साधन खरिदको लागि करिब ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यो रोकिएसँगै अटो बजारमा कालो बादल छाएको छ । यद्यपि यो संकट केही समयमा लागि मात्र भएकोमा अटो व्यवसायीहरू ढुक्क छन् । तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षासँगै यसमा थप कडाइ गर्ने संकेत छ ।

विकृतिको दलदलमा बैंकिङ क्षेत्र

हालै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’मा वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरूको संरक्षणको लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र अपर्याप्त रहेकोले उपभोक्ताहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिक नाफामुखी व्यवहारको शिकार हुन पुगेका उल्लेख छ । यस्तै, निष्कृय कर्जालाई सक्रिय कर्जाको रूपमा देखाउने र अन्तर—सम्बन्धित कर्जा कारोबारको प्रवृत्ति बंैकिङ क्षेत्रका गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेका यसमा उल्लेख छ । स्वविवेकमा आधारित र मापदण्ड बिनाको धितो मूल्यांकन गर्ने अभ्यास कायम छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको जोखिमता बढाएको छ । यस्तै, प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा जोखिम मूल्यांकन अपर्याप्त रहेको, भैपरी आउन सक्ने विषय बारेको योजनाको अभावमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापन पद्धति अपूर्ण रहेको र जोखिमलाई भन्दा नियमको परिपालनालाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यहरू कमजोर देखिएका छन् ।

प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा जोखिम मूल्यांकन अपर्याप्त रहेको, भैपरी आउन सक्ने विषय बारेको योजनाको अभावमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापन पद्धति अपूर्ण रहेको र जोखिमलाई भन्दा नियमको परिपालनालाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यहरू कमजोर देखिएका छन् ।

हालै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ‘आर्टिकल फोर मिसन’ले दिएको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षाका माध्यमले विद्यमान कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई नियन्त्रण गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कडाइका व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

यसका अलावा, राष्ट्र बैंकले बैंकको पुँजी वृद्धिमा थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ । हकप्रदका माध्यमबाट सेयर पुँजी वृद्धिको बाटो अपनाइन थालिएपछि त्यसको प्रभावले समेत तरलताको संकट उत्पन्न भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । पुँजी वृद्धिको औजार मूलतः बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिएको भए पनि अहिलेकै विधिबाट त्यो उद्देश्य पूरा नहुने संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंक थप कडा हुन लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको पुँजी वृद्धिमा थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ । हकप्रदका माध्यमबाट सेयर पुँजी वृद्धिको बाटो अपनाइन थालिएपछि त्यसको प्रभावले समेत तरलताको संकट उत्पन्न भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले निर्ब्याजीरूपमा राख्ने (अनिवार्य नगद अनुपातसहितको थप रकम) हाल १ खर्ब ३८ अर्ब ७८ करोडमा झरेको छ, यो गत वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले कम हो । गत असार मसान्तमा यो रकम १ खर्ब ५४ अर्ब थियो । यसले पनि बजारमा तरलता संकुचन भएको देखाउँछ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा सरकारको करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा थन्केको छ । यो रकम यदि बजारमा आउने हो भने तरलता संकट केही हदसम्म कम हुने आँकलन बैंकरहरूको छ ।