‘अनलाइन निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा जटिलता
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘अनलाइन निर्देशिका’ ल्याएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
ऐन नआउनजेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरे पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले संशोधित निर्देशिका असारमा बुझाए पनि त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । “समितिले संशोधन गरी सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाएपछि सञ्चार मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ, अब छिट्टै कानुनबाट सञ्चार हुँदै पुनःमन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ”– सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो ।
सचिव थपलियाले अनलाइन निर्देशिका कार्यान्वयन भइरहेको भने पनि सम्बन्धित निकायले भने संशोधन भएर नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आएका छन् । संशोधनका लागि मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष र अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले समितिले संशोधन गरेर बुझाएको पनि तीन÷चार महिना भइसक्यो, यदि निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने संशोधनसहित आउनुपर्छ, होइन भने ऐनमार्फत नै ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
महासङ्घ र अनलाइनसँग सम्बन्धित सङ्घ÷संस्थाले निर्देशिकाको प्रस्तावना र बुँदा नम्बर ११ लगायत विभिन्न बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल हुने खालका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइन भनिएको छ ।
“बुँदा नम्बर ११ मा रहेको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्थामा (क) नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने सामग्री र (ख) पत्रकार आचारसंहिता विपरीत हुने सामग्री उल्लेख गर्ने, अन्य विषय उल्लेख गरिरहन नपर्ने”– भनेर समितिले सुझाव दिएको छ ।
सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ अनुसार निर्देशिका ल्याउन नहुने भन्दै संशोधन समितिले त्यसलाई संशोधन गरी प्रेस काउन्सिल ऐनअन्तर्गत ल्याउन भनेको छ ।
सन् १९९२ मा अमेरिकाको सिकागो ट्रिव्यन अनलाइनको रूपमा इन्टरनेटमा प्रकाशित गरेपछि अनलाइन पत्रकारिताको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा भने सन् १९९५ मा साउथ–एसिया डट कममार्फत मकन्टाइलले कान्तिपुर पब्लिकेसन हाउसको अङ्ग्रेजी दैनिक ‘दि काठमाडौँ पोस्ट’ लाई आफ्नो साइटमा राखेर अनलाइन पत्रकारिताको प्रारम्भ गरेको पाइन्छ ।
मकन्टाइलले नै सन् १९९८ मा नेपाल न्यूज डटकमको रूपमा आफ्नै अनलाइन पत्रिकाको सुरुवात गरेको थियो निर्देशिकामा अनलाइन सञ्चालन गर्नका लागि सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलले त्यसको सूचीकरण, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष वोणबहादुर कार्कीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट नभएका कारण काउन्सिललाई अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । सरकारले जतिसक्दो चाँडो निर्देशिका संशोधन गरेर ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अनलाइन दर्ताबारे स्पष्ट नभएका कारण नेपालमा कति अनलाइन पत्रिका छन ? यकिन तथ्याङ्क पाउन समस्या छ । तर पनि प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएको अनलाइनको सङ्ख्या ४५० रहेको छ ।
कान्छो सञ्चारमाध्यमको रूपमा विकसित अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पछिल्लो पटक देखिएको विकृतिका कारण भर्खरै सुरू भएको अनलाइन पत्रकारितामा विश्वसनीयता नै गुम्ने खतरा पनि देखिन्छ ।
काउन्सिलले पछिल्लो पटक जारी गरेको पत्रकार आचारसंहितामा “अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखिने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एक पटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशनपश्चात हटाउने गर्न हुँदैन” भनिएको छ ।
अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष तथा संशोधन समितिका सदस्य प्रवेश सुवेदीले निर्देशिकाको केही बुँदा मात्रै संशोधन गर्नेभन्दा पनि समितिले सुरूदेखि अन्त्यसम्म संशोधन गरेर पठाएको छ अब सरकारले हामीले गरेको संशोधनका आधारमा निर्देशिका ल्याएमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभयो ।
सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले पनि समाचारमूलक अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य सञ्चारमाध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । (सुशील दर्नाल) रासस
