अरुण जलविद्युत् आयोजना: निजी जग्गा प्राप्ति सहज, सरकारी जटिल

सङ्खुवासभा, ७ पुस । जलविद्युत् आयोजनाका सबैभन्दा जटिल विषयको रुपमा रहेको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाले गति लिएपछि भारतीय कम्पनीले निर्माण सुरु गर्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मोडल आयोजनाको रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।

स्थानीय प्रभावितलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएका कारण आयोजनाले सहजरुपमा निजी जग्गा प्राप्तिको विषय सहज मात्रै भएको होइन, अन्य आयोजनाका लागि समेत पाठ बन्न पुगेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित को हुन, उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल बहस गर्दा कुनै पनि समस्या नहुने अवस्था पैदा भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले जलविद्युत् निर्माणका सम्बन्धमा स्थापित गरेको मूल्य मान्यता अन्य आयोजनाका लागि समेत उदाहरण बन्ने र त्यसले स्थानीय सहभागितालाई अगाडि बढाउन सके मात्रै सहज हुने सन्देश दिएको छ ।
सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना २८ वर्षपछि पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ । राजनीतिक उद्देश्यका लागि विश्व बैंकलाई पत्र पठाइएपछि अवरुद्ध भएको आयोजना पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई दिइएपछि प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता भएपछि अगाडि बढेको आयोजनाले आगामी चैतको अन्तिम साताबाट निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ । आयोजनाले स्थानीय प्रभावितलाई रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार मुआब्जा वितरण प्रक्रिया ९४ प्रतिशत पूरा भएको छ । बाँकी प्रक्रियाका लागि समेत केही दिनमै आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।

लामो समयदेखि अलैँचीखेती गर्दै आएका स्थानीय प्रभावितलाई आयोजनाले चित्त बुझ्दो रुपमा मुआब्जा दिएको छ । अलैँची बारीको तीन वर्षको उब्जनीबापत्को रकम समेत आयोजना प्रवद्र्धकले किसानलाई उपलब्ध गराएका कारण आयोजना सहजरुपमा अगाडि बढेको छ ।

मुआब्जाा बुझेका स्थानीयवासीले घरजग्गा खरिद गर्ने, एवम् व्यवसाय गर्ने सोचेका छन् । मुआब्जा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठूलो परिमाणको रकम झिक्न खोजिए आफूहरुलाई जानकारी गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइपूर्वक निर्देशन दिएको छ ।

मुआब्जाबाट प्राप्त भएको रकम अनावश्यक रुपमा खर्च नहोस् भनेर कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाबाट ३१ परिवारले रु एक करोड बढी मुआब्जा बुझेका छन् । कुल २६९ परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिनेछ । त्यसमा छ परिवारको कागजात उपलब्ध नभएका कारण मुआब्जा वितरण गरिएको छैन ।

नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु, याफु गाविस आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशतअर्थात १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क रुपमा सरकारले प्राप्त गर्नेछ । स्थानीय प्रभावितलाई छ प्रतिशत सेयर समेत उपलब्ध गराइनेछ ।

नुम गाविस–४ मा निर्माण हुने बाँधबाट अरुण नदीको पानीलाई ११.७४ किलोमिटर लामो सुरुङबाट दिदिङ गाविसको दिदिङमा स्थापना गरिने विद्युत् गृहमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । कुल ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर हिउँदका समेत पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा निजी जग्गा सहजरुपमा उपलब्ध भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याका कारण आयोजना प्रभावित भएको छ । वन ऐन, नियमावली र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आयोजना विकास सम्झौता विपरीत जग्गाको सोधभर्ना भनेपछि समस्या आएको आयोजनाका परामर्शदाता मधुकर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाले १२४ हेक्टर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार ७० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । सतलज विद्युत् निगमले आउँदो चैतदेखि प्याकेज १ अन्तर्गत आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सुरु गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । आउँदो सोमबार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति तोकिएको छ । बुधबार बोलपत्र खोलेर छनोट हुने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।

प्याकेज १ मा आयोजनाको बाँध, मुहान सुरुङ, र डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउन भारतीय एकल वा नेपाली र भारतीय संयुक्त लगानीको कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । भारत सरकारले एसजेभीएनलाई अरुणको काम अघि बढाउने अनुमति दिइसकेको सतलज विद्युत् निगमका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब १६ अर्ब छ । यसमध्ये सतलजले स्वपुँजीको रुपमा रु २५ अर्ब लगानी गर्ने र बाँकी रु ९१ अर्ब भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य बैंकबाट ऋण लिने भएको छ । आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब र प्रसारण लाइन निर्माणमा रु १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा रु तीन खर्ब ४८ अर्ब लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले छ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउने भएका छन् भने प्रभावित छ गाविसमा सतजल विद्युत् निगमले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । (रमेश लम्साल) रासस