आउने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर
छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

– दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

अहिलेको बजेटलाई दुई–तीन वटा आधारमा हेर्नु पर्छ । अहिलेको बजेट संविधान बनिसकेपछि व्यवहारमा ल्याउने बजेट हो । वामपन्थीहरूको वर्चस्व रहेको सरकारले ल्याउने बजेट पनि हो । अहिले यूएनले दीगो विकास लक्ष २०३० सम्मको एउटा कार्यक्रम दिएको छ । यसै भित्र रहेर गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय आधारमा विकासलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने कुराहरू छन् । अर्को कुरा सन् २०२२ सम्ममा हामी अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती हुने कुरा पनि छ ।

नयाँ संविधानमा सातवटा प्रदेशहरू तोकिसकिएको छ, खाली सिमाङ्कन मात्र बाँकी रहेको हो । यसलाई हेर्दा हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र अब संघीयतामा गइसकेपछि के फरक हुन्छ त भन्ने कुराका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर अब आउने बजेटमा व्यवस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा धेरै ठूलो जिम्मेवारी सहित आउने बजेट हो । यसका लागि के गर्नु पर्ने हो र के गर्न नहुने हो भन्ने कुराहरू विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा त हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका जटिलताहरू के हुन् भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला बजेट बनाइन्छ तर पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ । त्यस्तै चालु खर्च पनि १०० प्रतिशत भन्दा बढी १०५ प्रतिशत भयो भन्ने अवस्था छ । अझ आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेटलाई रकमान्तर गरी हचपच गरेर खर्च गरिएको अवस्था छ । हामीले भन्दै पनि आएका छौं नि – जेठ÷असारको विकास भनेर । तपाई हाम्रो छिमेकमा पनि यसलाई हामीले देखिआएका छौं । अहिले जेठ÷असारमा आएर सडकहरू धमाधम बन्न थालेको छ, पानी आउँछ, बगाएर लैजान्छ । अहिलेको अवस्था यस्तो छ । यी सबै कुराहरूलाई निराकरण गर्न अथोरिटी दिनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ । जस्तो बजेट आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अधिकार दिने भन्ने कुरा छ । त्यो समस्या अहिले छैन, अधिकार दिइसकेको अवस्था छ, जुन दिन बजेट आउँछ, त्यो दिनदेखि परियोजना संचालन गर्न सक्नु हुन्छ भनिएको छ, यसमा समस्या नहोला ।

दोस्रो समस्या के थियो भने बजेटमा आएका परियोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कामको बाँडफाँड – पहिलो चौमासिकमा हामी यति काम गर्छौं, दोस्रो चामासिक यति काम गर्छौं, तेस्रोमा यति गर्छौं भनेर कार्यक्रम बनाई योजना आयोगमा पेश गर्नु पथ्र्यो । यो समस्यालाई पनि हटाइदिएको अवस्था छ । अहिले रहेको समस्या भनेको हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने समस्या हो । त्यो भनेको जस्तो मैले ठूलो बजेट लिएर बसें भने म ठूलो मान्छे हुने, मेरो हातमा यति अरबको बजेट छ । बजेटलाई खर्च गरेर नतिजा निकाले पो मसँग ठूलो बजेट छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । खर्च नगर्ने भए त जतिसुकै भए पनि त्यसले केही अर्थ राख्दैन । त्यस कारण काम गर्न सक्ने मान्छेलाई बजेट परिचालन गर्ने ठाउँमा लैजानु पर्छ । यदि त्यस्तो कुनै मान्छे छ भने त्यो मान्छेलाई त्यहाँबाट हटाइदिनु भएन, जसले गर्दा नतिजा राम्रो आउन सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गरिसके पनि एकैचोटी परियोजनाको निम्ति सबै पैसा जाँदैन । किन जाँदैन भने, राजश्व पनि उठ्नु परयो, रेगुलर खर्च पनि चलाउनु परयो । स्रोत र साधन संकलन गर्दै जाने, परियोजनालाई पनि निकासा दिँदै जाने काम हुन्छ । जस्तै बहुवर्षीय परियोजना भन्ने हुन्छ । यो भनेको काम गर्दै जानुस् बजेटको खाँचो हुँदैन भनिएको हो । त्यसले पनि काम गरेन । अहिले त योजनामा के सम्म छ भने २०४१÷४२ सालदेखि जारी रहेको योजना पनि हामीले लिएर बसेका छौं । त्यो त ३० वर्ष भइसक्यो । तीस वर्ष बितीसक्दा पनि महाकालीको क्लिंकर भन्ने ठाउँमा १२० किलोमिटरको सडकमा जम्माजम्मी २६ किलोमिटर मात्रै खोलिएको छ । यसलाई हेर्ने हो भने १२० किलोमिटर सडक पूरा गर्न कति जेनेरेसन लाग्छ थाहा नै छैन । यस्ता आयोजनाहरू छन् भने तीनलाई पूरा गर्न पूरै बजेट दिएर एक–दुई वर्षमा पूरा गरिदिनु पर्छ । काम नलाग्ने योजना छन् भने त्यस्ता योजनालाई फेजआउट गरिदिए पनि हुन्छ । तर दूर्गम क्षेत्र र सीमा क्षेत्र पनि भएको हुनाले त्यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानु पर्छ ।

तेस्रो कुरा, सबै परियोजनाहरू समान महत्वका हुँदैनन् । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा के भएको थियो भने, सम्माननीय राष्ट्रपतिले अघिल्लै सालको बजेटमा तिमीहरूले काम गर, बजेट ल्याउन पाउँदैनौ भन्नु भयो । बजेट त खर्च हुनु प¥यो नि त भन्ने भए पछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर ल्याइयो । यस्तो आयोजनाहरू १७–१८ वटा दिइएको थियो । त्यसमध्ये सिक्टा परियोजना, पूर्व–पश्चिम पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आदि छन् । यसमा कसैको पनि वाधा विरोध नहुने, यी परियोजनाहरू ठीक समयमा सम्पन्न गरियो भने त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा दिन्छ । सिक्टा परियोजना भन्नुस्, विश्व बैंकले पहिला लगानी गर्छु भनेर भनेको थियो, तर भारतले गडबड गरिदिएको कारण विश्व बैंकले विथड्र गरेको हो । त्यो परियोजनालाई हाम्रो आफ्नै स्रोत र साधनबाट सम्पन्न गर्नु पर्छ भनेर पछि ल्याइएको हो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा पारिएको कारण पनि त्यही हो । त्यस्ता परियोजनालाई त प्राथमिकता दिएर छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा किसानहरूले राहत पनि पाउँछन्, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, अरु उद्यम पनि बढ्छ । यसरी प्राथमिकता दिएका परियोजनाहरूलाई सर्टआउट गरेर जनशक्ति पनि अभाव हुन नदिने, पैसा पनि अभाव हुन नदिने, निर्णय प्रक्रिया पनि कहिँ अल्झेर रहेको छ भने त्यसलाई छिटो निर्णय गरेर समाधान गर्नु पर्छ, जसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढ्छ ।

रोजगारी वृद्धि गर्नु पर्छ भनिन्छ तर रोजगारी वृद्धि गफ गरेर मात्रै हुँदैन । आफ्नो १० जना कार्यकर्तालाई राखेर विकास भयो भन्ने हुँदैन, त्यसले अर्थ राख्दैन । सडकमा हिँड्ने एउटा बेरोजगार युवक जो ढुंगा लिएर कार्यालयको झ्याल फोड्न खोज्छ, त्यसलाई ल तिमीले यो काम गर भनेर दिन सक्नु परयो । त्यसो गर्नलाई हामीले उद्योगलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने भयो । म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा पनि कोशिस गरेको थिएँ, सुदूर पश्चिममा रहेको बासुलिङ सुगर मिल, जसले ४÷५ हजार मानिसलाई काम दिन्थ्यो, ८÷१० हजार किसानलाई उखु उत्पादन गर्न दिन्थ्यो । त्यहाँ उत्पादन गरेको उखुको रस यूरोपमा २ वर्षसम्म निर्यात गरेको थियो, यो राम्रो कुरा थियो । यसले राजस्व पनि योगदान गरेको थियो । यस्ता उद्योगहरू के कारणले बन्द भएका हुन्, बदमासी भएको थियो भने पनि त्यसको निकारण गरेर, रुग्न उद्योगहरूलाई पनि ल्याएर सञ्चालन गर्नु पर्छ भनेर कोशिस गरयौं । तर राष्ट्रको निम्ति त्यत्तिको योगदान दिने उद्योगहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर बस्नु राष्ट्रियता हुँदैन । अहिले पनि म जोड के दिन्छु यस्ता उद्योगहरू छन् भने तीनलाई प्रश्रय दिएर अगाडि लैजानु पर्छ । यसले रोजगारी वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।

अब कुरा गरौं युवा स्वरोजगारको । युवाहरूलाई सर्टिफिकेट धितोमा राखेर सानोतिनो रकम दिन सक्छौं । सर्टिफिकेटले मात्रै हुँदैन भने ग्रुप ग्यारेन्टी जस्तो गरेर दिन सक्छौं । यसमा महिलाहरूको कार्यक्रम सफल हुन सक्छ भने युवाहरूको कार्यक्रम किन सफल हुन सक्दैन । यसले रोजगारी वृद्धि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । यसरी जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ । होइन भने ठूलो रकमको बजेट ल्याउने, अनि नागराजले जस्तै त्यसमाथि शासन गरेर बस्न थाल्ने हो भने मुलुकमा विकास पनि हुँदैन, रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन, रोजगारी वृद्धि पनि हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र अरुमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्र छ ।

अब के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु । सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको पनि थिएँ, गल्ती गरेर पनि सभासदहरूलाई दिइएको रकमलाई निरन्तरता गर्नु हुँदैन । यसले जो सभासद निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, राम्रो पनि होला नराम्रो पनि होला, वहाँलाई आगामी दिनहरूमा पनि निर्वाचित हुनको लागि वातावरण बनाइदिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर एउटा अमूक व्यक्तिलाई आउनको निम्ति हामीले बल गराइन्छ भने विकासको नाम दिनुस् या सत्चरित्रताको कुरा गर्नुस्, वहाँको अनेस्टीको कुरा गर्नुस्, यो हुन सक्दैन । राजनीति प्रतिस्पर्धी नै हुनु पर्छ, अरु नयाँ आउनेलाई पनि बाटो प्रशस्त गरिदिनको निम्ति सभासदहरूलाई दिइएको रकमलाई निरन्तरता गर्नु हुँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सदुपयोग भएन भन्ने आएको छ । कतिपय सभासदहरूले यसले राम्रो नतिजा ल्याएन, हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन भनी राख्नु भएको छ । विनाशको लागि हो भने यस्ता बजेट थप्नुहोस्, विकासको लागि हो भने बन्द गरिदिनुहोस् भन्ने गरको छु । तर दुर्भाग्यवश हामी जति कराए पनि यो रकम बढेर आउँदै छ भन्ने चिन्ताजनक मेसेज पाएको छु, यो दुःख लाग्दो कुरा हो ।