उत्थानशील सहरी समुदायका लागि राष्ट्रिय रणनीति मस्यौदा
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । बहुप्रकोप उच्च भएको सहरी क्षेत्रलाई विपद् जोखिम न्यून गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उत्थानशील सहरी समुदायका लागि राष्ट्रिय रणनीति मस्यौदा तय गरेको छ ।
प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रकोप र तिनको जोखिम न्यूनीकरणको प्रयासलाई उत्थानशीलका रुपमा परिभाषित गर्न सुरु गरिएको छ । सो मस्यौदाले मन्त्रालयअन्तर्गतका २१७ नगरपालिकालाई समेटेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सो रणनीतिभित्र ती सबै नगरपालिकाभित्र हाल र भविष्यका प्रकोपको पहिचान, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज, क्षेत्र र त्यहाँका संस्थागत व्यवस्थामा प्रकोपले पार्न सक्ने असरका आँकलन, सम्भावित क्षति न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन र प्रकोपका सम्भावित आघात सहने उपाय अवलम्बनका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन, डढेलो, खडेरी, चट्याङजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र मानवजन्य प्रकोप आगलागी, दुर्घटना, भूक्षयलगायतका जोखिम कम गर्न अपनाइनुपर्ने संस्थागत र प्रविधिगत क्षमताका बारेमा मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समुदाय र सरकार अलगअलग रुपमा हिँड्न नहुने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले विपद्का समयमा ‘एकापसमा सहयोग गर्ने’ परम्परागत ज्ञानलाई बचाउँदै थप प्राविधिक र वैचारिक ज्ञान समुदायमा पु¥याउन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै यस्ता नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा समुदायसम्म पुरयाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगुले प्रकोप आइलाग्दा कसरी बँच्ने भन्ने बारेमा समुदायलाई कागजी ज्ञानभन्दा व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्न कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा पुनःनिर्माणमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै विपद्का समयमा एकापसमा सहयोग गर्ने संस्कृतिलाई बढवा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपी मैनालीले कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो । रासस
