ऊर्जामा पूरानाकै निरन्तरता

काठमाडौँ, २७ वैशाख । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषय वस्तुलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर योजनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ ।

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ श्वेतपत्रमा समेत समावेश गरिएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि अगाडि सारिएका विभिन्न विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले अगाडि सारेको थियो । सोही नीति अनुसार नै सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।

सामान्य अवस्थामा हेर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम ऊर्जा क्षेत्रका हकमा भने त्यति नयाँ होइनन् । जलाशयुक्त आयोजनाको प्राथमिकीकरण यसअघि नै गरिएका विषय हुन् । राम्रा र महत्वपूर्ण आयोजनाको विषय यसअघि नै सरकारले अगाडि सारेका विषय हुन् भने यसपटक संविधानको प्रावधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषय भने नयाँ कार्यक्रम हो ।

जलस्रोतको उपलब्धताका आधारमा प्रदेश नं २ मा जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषय व्यवहारिक रुपमा कति सार्थक हुनसक्छ भन्ने विषयमा भने सरकारले आगामी दिनमा प्रष्ट पार्दै जाने नै छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको रु दुई अर्ब ९० करोड रकम चालु आवमै मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आवमा विनियोजन गरिएको बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेको र कूल खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको अवस्थामा कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकार भएका व्यक्तिहरुको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषय समयानुकल भए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

राम्रा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएयता घोषणा गरिएका कार्यक्रम के कति कार्यान्वयनमा आए भन्ने आधारमा निष्कर्ष निकालिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्युतको भुक्तानी विगत आठ महिनादेखि रोकिएको छ भने खिम्तीको भुक्तानी निरन्तर दिइएको छ तर साना तथा मझौला आयोजनाको भुक्तानी नदिइएको उपाध्यक्ष गुरागाइँले गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो नै महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासङ्घका उपाध्यक्ष भवानी राणाले आफूहरुले सुझाव दिएका केही विषय समावेश गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले निर्माणाधीन बूढीगण्डकी आयोजनाको अलावा कुल ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना पनि आगामी आवभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै अन्य जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा भने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो आयोजनाको डिपिआर तयार पार्न परामर्शदाता छनौट गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी सौर्य, वायु तापीय तथा जैविक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरी आधुनिक ऊर्जामा क्रमशः सबैको पहुँच पु¥याउने, एकीकृत जलस्रोत विकास व्यवस्थापनमार्फत पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो रुपमा सिँचाई, ऊर्जा र खानेपानीको विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । जलस्रोतबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्न सबै नदीको बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरु योजना निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ सरकारले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर परियोजनाहरुलाई संस्थागत गरिएको बताउनुहुन्छ ।

सरकारले नयाँ परियोजना सुरु गर्नु भन्दा पनि यसअघि नै आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । विगतमा घोषणा गरिएका परियोजनालाई अगाडि बढाउने र त्यसलाई नै पुरा गर्दै नयाँ परियोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राख्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै नविनता भने देखिएको छैन । (रमेश लम्साल) रासस