एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा विद्युत् आपूर्ति

काठमाडौँ, २६ वैशाख । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा र दुई वर्षभित्र मागबमोजिम विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अगाडि बढाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज घोषणा गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सो कार्यक्रम समेटिएको हो ।

राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ कार्यान्वयन गर्दै २०८२ सालभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

सरकारले गत फागुन ६ गते घोषणा गरेको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार नै सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । निर्माणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिने र विद्युत् प्रसारण लाइनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल निर्माण गुरुयोजना तयार गरी देशीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई गति दिइनेछ ।

विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने, स्मार्ट मिटर र ग्रीड प्रणाली क्रमिक रुपमा लागू गर्ने र ग्रीड प्रणाली क्रमिक रुपमा सुधार लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक/एक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । निर्माणाधीन बूढीगण्डकी र पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनालगायतका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा भने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

जलाशययुक्त आयोजनाले माग भएको समयमा नै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको हो । सौर्य, वायु, तापीय तथा जैविक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरी आधुनिक ऊर्जामा क्रमशः सबैको पहुँच पुरयाउने, एकीकृत जलस्रोत विकास व्यवस्थापनमार्फत पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो रुपमा सिँचाइ, ऊर्जा र खानेपानीको विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिँदै जलस्रोतबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्न सबै नदीको बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरु योजना निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा गरिएका कार्यक्रम हुन् । सरकारले गत फागुन ६ गते घोषणा गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर संस्थागत गरेको छ ।

कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ

सरकारले केही वर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । सिँचाइको क्षेत्रमा उपलब्ध भएका सबै नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई समेटेर समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सिँचाइ मन्त्री उमेश यादवले सो कार्यक्रम घोषणा गर्दै आउनुभएको थियो ।

निर्माणका क्रममा रहेको सिक्टा, भेरी बबई डाइभर्सन, बबई र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी समयमै पूरा गरिनेछ भने सुनकोसी–मरिन सिँचाइ आयोजना, भेरी करिडोर र कन्काई बहुउद्देश्यीय विकास परियोजना र कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन अध्ययन एवम् कार्यान्वयनमा अघि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्य राखिएको छ । रासस