कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न प्रतिबन्ध
सरकारले सरकारी स्वामित्व भएका संस्थान र उद्योगमा हचुवाका भरमा मुनाफा देखाई कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारी संस्थान तथा उद्योगले भविष्यमा पर्ने दायित्वको मूल्याङ्कन नगरी वार्षिक आम्दानी र खर्च मात्र हिसाब गर्दा हुने मुनाफाका आधारमा कर्मचारीहरूलाई बोनस बाँड्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले रोक लगाएको हो ।
सरकारले संस्थान तथा उद्योगहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणको ह्रासकट्टी, कर्मचारीहरूको उपदान लगायतका दायित्व यकीन गरी कोष खडा गरेर हरेक वर्ष जम्मा गर्नु पर्ने, प्रोदभावी आधार (एक्रुयल बेसिस) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक वर्षसम्म तिरिसकेको हुनुपर्ने र तेस्रो सर्तमा संस्थान तथा उद्योगहरूले बोनस बाँड्नु अघि सरकारसँग सोझै या सरकार जमानत बसी लिएको ऋण रकम लिंदा गरेको तमसुकको भुक्तानी तालिका बमोजिम चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त पूरा गरेपछि मात्र बोनस बाँड्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सर्त सरकार जमानत बसी ऋण लिएका नेपाल आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगममा प्रत्यक्ष लागू हुनेछ । यी दुवै निगमले वार्षिक आम्दानी र खचएको हिसाब गर्दा हुने नाफाका आधारमा कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने पटक पटक प्रयास गर्दै आएका छन् । दुवै निगमका कर्मचारीहरूले बोनस बाँड्न आ–आफ्नो व्यवस्थापनलाई दबाब दिंदै आएका थिए ।
