कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आयव्ययको अनुमानमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटअनुसार शिक्षामा रु एक खर्ब, १६ अर्ब, ३६ करोड, छ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई विनियोजन गरिएको (वित्तीय व्यवस्थासहित) बजेट यस प्रकार छ ।

क्रसं मन्त्रालय/निकाय रकम
१. राष्ट्रप्रमुख रु.३२,१६,५०,०००
२. राष्ट्रपति रु.२८,६१,१७,०००
३. उपराष्ट्रपति रु.३, ५४,३३,०००
४. व्यवस्थापिका संसद रु.१,४२,०५,५६,०००
५. अदालत रु.४, १४,४५,९४,०००
६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रु.१,११,१७,९६,०००
७. महालेखा परीक्षकको कार्यालय रु.५२,१८,८१,०००
८. लोकसेवा आयोग रु.५८,८६,५१,०००
९. निर्वाचन आयोग रु.५९,१५, २४,०००
१०. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग रु.१६,७६,९६,०००
११ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय रु.७५,९१,९८,०००
१२ न्याय परिषद् रु.५,१४,३९,०००
१३ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रु.८९,७४,०९,४८,०००
१४ अर्थमन्त्रालय रु.११,४९,५०,२०,०००
१५ आपूर्ती मन्त्रालय रु.९२,५१,५७,०००
१६ उद्योग मन्त्रालय रु.७,०५,५६,६७,०००
१७ ऊर्जा मन्त्रालय रु.१३,२०,०७,२७,०००
१८ कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रु.२१,४३,५७,०००
१९ कृषि विकास मन्त्रालय रु.२७,४३,८२,६१,०००
२० खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय रु.२२,०७,४३,८०,०००
२१ गृह मन्त्रालय रु.४४,३९,८१,३१,०००
२२ सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रु.५,९१,२९,७८,०००
२३ परराष्ट्र मन्त्रालय रु.५,६४,२९,७१,०००
२४ पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय रु.८,४६,५५,६१,०००
२५ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय रु.१३,७७,२१,९६,०००
२६ वाणिज्य मन्त्रालय रु.१,३३,९३,८५,०००
२७ जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय रु.८,३३,३९,७२,०००
२८ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रु.८५,४२,३८,०००
२९ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय रु.५,८१,५१,००,०००
३० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रु.७९,१८,६८,४८,०००
३१ महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय रु.२,२२,०६,५५,०००
३२ युवा तथा खेलकूल मन्त्रालय रु.२,४०,०४,२८,०००
३३ रक्षा मन्त्रालय रु.२६,०१,८०,०५,०००
३४ सहरी विकास मन्त्राय रु.२३,५०,५२,३७,०००
३५ शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय रु.३,१३,६४,४६,०००
३६ शिक्षा मन्त्रालय रु.१,१६,३६,०६,४९,०००
३७ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रु.१,६७,९०,६६,०००
३८ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रु. ९५,७८,४३,०००
३९ सिँचाइ मन्त्रालय रु.२४,४६,२१,०५,०००
४० सूचना तथा सञ्चार रु.४,१४,१७,२४,०००
४१ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रु.१,१६,७३,७९,०८,०००
४२ स्वास्थ्य मन्त्रालय रु.४०,५६,३०,२७,०००
४३ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रु.१,०७,५७,३२,०००
४४ राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय रु.१,१०,४४,८५,०००
रासस