गाउँ-गाउँमा वित्तीय पहुँच पुरयाउने काम जति महत्व छ ब्याजदर त्यति महत्व छैन ।

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको स्थिति कस्तो रहेको छ ?

अहिले सम्म राम्रो छ । हिजो हामीले बाह्र तेह्र जिल्लाहरुबाट शुरु गरेको सेवा अहिलेसम्म लघुवित्त बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ७५ जिल्ला एक हजार आठसय गा.वि.स.मा पुरयाएका छाैँ । यसलाई क्रमिक रुपमा दुर्गम क्षेत्रहरुमा लाने र ५ बर्षभित्र तीन हजार गा.बि.स.मा पुरयाउने लक्ष्य रहेको छ ।

तपाईहरुको वित्तीय संस्था दुर्गम क्षेत्र र विपन्न वर्गमा नपुगेको भन्ने गुनासो रहेको छ नि ?

यसमा दुई तीनवटा कुराहरु छन् अघि मैले भने झैँ ७५ जिल्लामा हामी पुगी सकेका छौँ । त्यो पनि विस्तार हो । त्यस्तै १८०० गा.बि.स. पुग्यौँ । त्यो पनि विस्तार हो । साथसाथै संस्था आफै पनि सस्टेनेबल भएर जानु पर्ने हुन्छ । रिसोर्स पनि पर्याप्त पाउनु पर्ने हुँदा बैंक र वित्तीय संस्था सम्बन्धी नम्र्स पनि कायम गर्नुपर्ने र थलोमै गएर कर्र्जा बाँड्दा महँगो पर्ने भएकोले यी सबै कारणले गर्दा त्यस्तो कमी भएको जस्तो लाग्छ । तर हामी रेस मा पनि छौँ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले बढी ब्याज लिने गरेको भन्ने पाइन्छ नि ?

यस विषयमा धेरै पत्र पत्रिकाहरुमा विभिन्न किसिमका समारोहहरुमा पनि यस्तो किसिमको गुनासोहरु आएको देखेको छु । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि धेरै गर्न हुँदैन भएको लघुवित्त संघबाट पनि उठाइएका छौँ । स्वनियमन समिति गठन गरेर सबै संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँग आवद्ध भएका लघुवित्त सबै संस्थाहरुलाई सर्कुलर पनि गरेका छौँ । हामीले १० देखि २० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिने गरेका छौँ । २० प्रतिशतसम्म लिएको ब्याजदरलाई पनि कम गर्दै अगाडि जाउँ र कस्ट इफेक्टिभ भयो भने त्यसलाई अझ कम गर्दै जाउँ भन्ने स्वनियमनबाट अगाडी बढ्दै जाउँ भनेर हामीहरुले निर्णय गरी कार्य अगडि बढाइरहेका छौँ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा ब्याज दर बढी छैन तर अन्य विभिन्न संस्थाहरुमा भएको ब्याज दरको खप्की हामीले खाइरहेका छौँ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले खाली कर्जा दिने मात्र होइन हामीले अन्य सामाजिक काम पनि गरि रहेका छौँ । विशेष गरेर हाम्रो महिलाहरुको लागि सेवा दिने टार्गेट मात्र हो । हामीले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरुको लागि सेवा दिने गरेको हो । बिना धितो कर्जा हो । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र जाने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसपछि स्कील डेभलप गर्ने हो । हामिले सट्ट दिने सट्ट लिने मात्र होइन । हाम्रो बिना धितोको कर्जा हो । नपढेका महिलाहरुलाई शिक्षा दिई साक्षरता अगाडि बढाएर उनीहरुलाई लेख्न पढ्न जान्ने गराए पछि मात्र कार्यक्रम दिने हो । फेरि लघुवित्तमा बरोईङ कष्ट कम छ, लेन्डिङ कष्ट बढी छ । अरु बैंकहरुको बरोइङ कष्ट हाई हुन्छ, उनीहरु आउन पर्छ जानु पर्छ बस खर्च आदि बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी त्यही क्षेत्रमा जाने हो । हामीले त्यही क्षेत्रमा जाने र त्यही क्षेत्रमा आप्रोच गर्ने, पाउने नपाउने त्यहीँ निर्णय गर्ने हो । बचत कर्जा दिने र कुनै परिवारको विदेशबाट रेमिटेन्स आउँछ त्यसको पनि काम गर्ने, सानोतिनो लघुबिमा सम्बन्धी काम पनि गर्ने हो । हामीले विदेशबाट आएको रकम पनि सोही स्थानमा लगेर वितरण गर्ने काम पनि गर्नु पर्छ, त्यसैले खर्चिलो पनि छ, अलि रिक्स पनि छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा मौद्रिक नीतिमा अनुसार लघुवित्त संस्थाले सात प्रतिशतमा स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । यसले लघुवित्त संस्थालाई कस्तो असर पार्न सक्छ ?

राष्ट्र बैंकको भनाई के छ भने फण्ड कष्टमा स्प्रेड रेट जोडेर कति हुन्छ त्यो भन्दा बढी नलिने भन्ने मौद्रिक नीतिमा आएको हो । त्यसमा हामीहरुले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । यो वा लागत भन्दा केही कम थोरै मात्रामा मार्जिनल नाफा किन चाहिने रहेछ र त्यहाँ थोरै पनि छ । जोखिम कम गर्न परयो । लाभांश पनि दिन परयो । प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम विस्तार गर्न खर्च पनि आवश्यक हुने भयो । विस्तार गराउने कार्यक्रम पनि चाहिने भएकोले हामीले अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ । अब यसमा पछि गएर राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र लघुवित्त बैंक वित्तीय संस्थाको उद्देश्य पनि के हो वित्तीय पहुँच भने फाइनान्सियल एक्सेस हो । जहाँ पुगेको छैन, त्यहाँ वित्तीय पहुँच पुरयाउने । गाउँ-गाउँमा वित्तीय पहुँच पुरयाउने काम जति महत्व छ त्यति बयाजदर महत्व छैन ।

प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा, केही समय अगाडि हामी देश भरिकै ५०० महिला उपस्थित भएको लघुवित्त ग्राहक सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनमा हामीले सोधेका थियौँ ब्याजदर महत्पूर्ण हो की गाउँमा पैसा पुरयाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो प्रश्नमा उनीहरुको जवाफ थियो ब्याजदर महत्वपूर्ण होइन पैसा पाउनु महत्वपूर्ण हो । स्किल महत्वपुर्ण हो । उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्बन्धमा जानकारी नभएकोले हामीले पैसा पनि पुरयाउने स्किल पनि सिकाउने काम हाम्रो हो । ग्राहकको कुनै पनि गुनासो छैन । बाहिर सतहमा मात्रै उठाइएकोे छ । त्यो भएर पनि अलिकति समस्या भएको हो । अर्को तर्फ लघुवित्त वित्तीय बैंक संस्थाहरुमा काम गर्ने संस्थाहरुले पनि गतिविधि ठिक छ कि छैन भनेर सो मूल्यांकन गरेर चल्नु पर्ने भएको छ । त्यसमा केही उहाँहरुले उठाएका र राष्ट्र बैंकले उठाएको कुराहरुलाई पनि हामीले अध्ययन गरेर लागू गर्नु पर्ने कुराहरु लागू गर्नु अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा हामीहरुलाई महसूस भएको छ । त्यसमा पनि फाइनान्सियल एक्सेस पुग्ने तरिकाले चल्नु परयो ।

लघुवित्त संस्थाले लिने ब्याजदर बाइस/तेईस प्रतिशत छ, तर राष्ट्र बैंकको धारणा चाहिँ सत्र प्रतिशतभन्दा बढी नहोस् भन्ने चाहना रहेको देखिन्छ नि ?

अहिलेको अवस्थामा २० प्रतिशत ब्याज भन्दा बढी हामीसँग आवद्ध कुनै संस्थाले लिएका छैनन् । यसलाई पनि हामी झारेर १८ प्रतिशतभन्दा कममा लैजाने तरखरमा छौँ । जति कस्ट इफेक्टिभ (लागत मिल्दो) हुँदै जान्छ, त्यति ब्याजदर झार्दै जाने र ग्राहकहरुलाई सहुलियत दिँदै जाने पक्षमा हामी छौँ । राष्ट्र बैंकको धारणा र १८ भन्दा बढी हुनु हुँदैन र सरकारको पनि धारणा यस्तै आएको छ । त्यसमा हामी सहमत छौँ ।

बाहिर देशहरुमा लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर कति रहेको छ ?

लघुवित्तको ब्यादरका विषयमा बाहिर देशहरुमा जस्तै भारतमा २५ प्रतिशत, पाकिस्तान २६, कम्बोडियामा ३०, फिलिपिन्समा ६० सम्म छ । कार्यक्रम हेरिकन नेपालमा १० देखि २० प्रतिशत सम्म छ । हामीकहाँ १० प्रतिशतसम्म पनि छ । त्यस्तै १२, १४, १६, १८ र २० प्रतिशत ब्याजदर लिने गरिएको छ । तर एउटै ब्याजदरलाई उदाहरण दिइएको छ । आवश्यकताअनुसार हामी ग्राहकमुखी, सेवामुखी रहने हो, बढी नाफा लिने होइन भनेर सबै लघुवित्त संघले पनि लघुवित्त बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छौं ।

तपाईहरुको चुक्ता पूँजी करोडमा शेयर चाहिँ चार/पाँच हजार, आठ अर्ब पूँजी हुनेको सात/आठ सय छ, यो कसरी भइरहेको छ ?

त्यस्तो धेरै फरक छैन आठ अर्ब चुक्ता पूँजी हुनेहरुको पनि हजार, बाह्रसय छ, तर तुलनात्मक रुपमा लघुुवित्तको धेरै छ । धेरै किन भएको छ यो अध्ययनको विषय हो । लघुवित्तका संघले पनि प्रत्येक त्रैमासिकमा वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि म पनि ग्रामिण विकास बैंकमा कार्यरत छु । ग्रामिण विकास बैंक लसमा छ, तर प्रत्येक त्रैमासिकमा प्रोफिट रेट हाई छ । किनभने मर्जर भएर आउँदा धेरै घाटा थियो, त्यो हिसाबले घाटा पूर्ति गर्नका लागि त हामीले २ वर्षको नाफा गरेका छौँ । तर टोटल लसमा छ । तर पनि सात, आठ सयमा आइरहेको छ । भने पछि यो कुराहरु हाम्रो अध्ययन र विश्लेषणका विषय देखिएको छ ।

त्यही भएकाले हामीले पनि चासो देखाइरहेका छौं । पूँजी चाहिँ सानो हुने, तर प्रतिशत भने धेरै देखिने, त्यसो भएको हुनाले पनि प्रतिशत धेरै दियो भन्ने सुनिन्छ । तर आठ अर्बकाले दश प्रतिशत दियो भने अस्सी करोड रुपैया हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरको पनि जम्मा दश करोडले पचास प्रतिशतले दियो भने पाँच करोड रुपैया हुन्छ तर त्यसमा छरिएर रहेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको संख्या धेरै हुन्छ । मलाई सोध्नु हुन्छ भने ग्रामिण विकास बैंकमा लगानीकर्ता करिब पन्ध्र हजार संख्यामा ऋण बाँड्नु पर्छ । पन्ध्र हजारलाई बाँड्नु पर्छ । दश प्रतिशत, पाँच प्रतिशतको दरले के नै आउँछ र । त्यसमा रकम धेरै आउँदैन, लगानीकर्ता धेरै हुनाले रकम कम हुन आउँछ । सायद यही भएको हुन सक्छ त्यो पनि अध्ययनको विषय बनेको छ ।

गैर सरकारी संस्थाहरुले लघुवित्त संस्थामा लगानी गर्न नपाउने र लगानी भएको भए पनि सो शेयर फिर्ता गर्नु पर्ने स्थितिले अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई यसले कस्तो असर पार्ला ?

यसले धेरै असर पार्छ लघुवित्तको कुनै अन्य बिजिनेस र व्यवसाय हैन खाली फाइनान्सियल एक्सेस पुरयाउने काम हो । त्यो काम हुँदा हुँदै यिनीहरु बैंकमा परिणत हुन पर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भएर नै यिनीहरु बैंकमा आएका हुन् । र, अहिले त्यही नर्म्स नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम कानुन अनुसार चलिरहेका छन् । त्यसो भएको हुनाले लघुवित्त एउटा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम भएको हुनाले यिनीहरुलाई छुट दिनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नर्म्सहरु सबैले पालना गरेका छन् । चाहे त्यो गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तमा आएको होस् वा सिधै दर्ता भएर आएका सबैले पालना गरेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अहिले जुन क्राइटेरिया वा नीति ल्याएको छ त्यसमा के हाम्रो अनुरोध छ भने लघुवित्तमा काम गर्ने मानिसले विशुद्ध गरिबहरुको लागि श्रोत पुरयाएको हुनाले उनिहरुलाई छुट दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।