‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’ कहाँ हरायो ?
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । प्रस्तावित नयाँ सहकारी विधेयकका विभिन्न १३ प्रावधानमाथि ६७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।
विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र र विपन्न नागरिकको आयस्तर उकास्ने आधारका रुपमा रहेको सहकारीको दायरालाई परिवर्तित सन्दर्भमा समसामयिक बनाउन आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल सकिएको छ । छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
हाल मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी सस्था रहेका छन् । छलफलमा सांसद उदयशम्शेर राणाले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्र सहकारी हो’ भन्ने आम नागरिकको बुझाइलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ नारा कहाँ हरायो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । एउटा सहकारीले ठगी गरयो भन्दैमा सबै सहकारी ठग नै हुन भन्ने बुझाइ गलत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद कमल पङ्गेनीले डिभिजन कार्यालयमा जनशक्तिको अभावका कारण सहकारी संस्थाको अनुगमन फितलो बन्दै गएकाले सहकारी मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रामनारायण विडारीले सहकारी र बैंकका कार्यगत फरक छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको, सहकारीका सीमित र असिमित दायित्व तथा नाफाको सीमा तोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद रेखा शर्माले सहकारी संस्थालाई सङ्कुचित भन्दा दायरा बढाउन ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, हरिलाल ज्ञवाली, राधेश्याम अधिकारी, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसीलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि सुझाव राख्नुभएको थियो । रासस
