ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउन निर्देशन
काठमाडौँ, २१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कम्तीमा तीन महिनाका लागि पुग्ने गरी एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको चार घन्टा लामो बैठकमा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसहितसँगको छलफलपछि सो निर्देशन दिइएको हो । सो विषयमा समितिले सोमबार पनि छलफल गरेको थियो ।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सांसद र समितिलाई धेरै गुनासो तथा उजुरी आएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै सो निर्णय सुनाउनुभएको हो ।
समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्न, मूल्य स्थिरकरण कोष खडा गर्न, ग्यासका सिलिन्डर पड्किएका घटनाबारे छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन नभएको, समितिलाई त्यसबारे लिखित जानकारी नदिएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री पुनसँग जवाफ मागिएको थियो ।
मन्त्री पुनले समिति र मन्त्रालयबीच केही सञ्चार असमन्वय भएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सामान्य र असामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको दीर्घकालीन वैकल्पिक व्यवस्थापनको रणनीति तयार गर्न संसद्ले पनि बाटो देखाउनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । पछिल्ला दिनमा मुग्लिन–नारायण सडकखण्डमा पहिरोको बहानामा आपूर्ति असहजता आउनुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट गर्दै मन्त्री पुनले अन्यत्र मार्ग (रि रुट) गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
सांसदले समितिको निर्देशनलाई चियाको गफसरह ठानेको तथा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्ने टिप्पणीमा जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सिरक ओढेर सुतीबसेको छैन । आपूर्ति सहजताका लागि विभिन्न कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।” रासस
