घोषणा हुन्छ तर दिइँदैन कर छूट सीमाको सहुलियत

काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई आयकरमा दिँदै आएको कर छुट सीमाको सहुलियतमाथि विवाद देखिएको छ । आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि दुईलाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाख तोकिएपनि सो रकममा लगाइँदै आइएको एक प्रतिशत करका विषयमा विवाद देखिएको हो ।

पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आव २०७१/७२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘वर्तमान आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि रु दुई लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि रु तीन लाख पुरयाएको’ घोषणा गर्नुभएको थियो ।

बजेट वक्तव्यहरुमा कर छुट सीमाको यो सहुलियत प्रदान गरिने भनेर स्पष्ट रुपमै उल्लेख भइआएको भए पनि आव २०६६/६७ को बजेट बक्तव्यमा यही सीमा बराबरको रकमलाई पहिलो स्लाब मानियो र एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरियो । कर छुट सीमाको नीतिगत अन्योलता पनि यहीँबाट सुरु भएको कर कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा’ नामको यो कर लगाइनुअघि आव २०६५÷६६ सम्म कर्मचारीले कर छुट सीमाको सहुलियत पाउँदै आएका थिए । सरकारबाट प्रदत्त यो सहुलियत कर प्रशासन हेर्ने निकायहरुबाट खोस्ने काम भएको कर्मचारी र सर्वसाधारण जनताको गुनासो रहँदै आएको छ ।

आव २०६६/६७ मा ल्याइएको बजेटमा कर छुुटको सीमा क्रमशः एक लाख ६० र दुई लाख कायम गरिएको थियो । यसै आवको बजेट वक्तव्यको अर्को बुँदामा सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुबाट करयोग्य आयको पहिलो स्लाबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव ल्याइयो । यो कर ‘करयोग्य आय’को पहिलो स्लाबमा लगाइने भनिएको हो तर छुट सीमासम्मको आयलाई नै करयोग्य आय मान्दै पहिलो स्लाबको रुपमा गणना गरिँदा त्यही बजेट बक्तव्यमा कायम गरिएको एक लाख ६० हजार र दुई लाखको छुट सीमा हट्न पुग्यो । बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कर छुट सीमा कर लाग्ने आय ९करयोग्य आय० बन्न पुग्यो जुन बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीहरुको आशय वा नियत त्यस्तो हैन । आयकर प्रयोजनका लागि पछि ऐन संशोधन गरिँदा र लेखाका कर्मचारीका लागि निर्देशिका जारी गरिँदा यस्ता छुट सीमाकै रकममा कर काट्ने निर्देशन दिइयो । यो व्यवस्था बजेट वक्तव्य र २०६६ अघिको प्रचलनको विपरीत हो । यस्तो निर्देशनले कर्मचारीको आय जतिसुकै भए पनि करयोग्य बनाइदियो । बजेट वक्तव्य मुताबिकको छुट सीमाको सहुलियत खोसिन गयो ।

यस विषयमा कल्पना राणा, चन्द्रदेव जोशी, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, डा प्रकाश चन्द्र लोहनी, प्रेम बहादुरसिंह, प्रतिभा राणा, परि थापा लगायत ४१ जना सांसदहरुले छुट सीमा सुविधा रकम नघटाई आयकर गणना गरिएको हुनाले छूट सीमा घटाई बाँकी रहेको करयोग्य आयमा मात्र कर दायित्व निर्धारण गर्न र बढी कट्टा गरिएको रकम फिर्ता गराई पाउन सभामुख समक्ष २०६९ वैशाख २२ गते संयुक्त निवेदनसमेत दिनुभएको थियो । त्यसको किनारा कसरी लगाइयो भन्ने जवाफ पाइँदैन ।

यस अतिरिक्त सांसद र व्यवस्थापिका–संसदका पदाधिकारीहरुले ९सभामुख, सचेतक, समिति सभापति, महासचिव आदि० नियम अनुसार छुट सुविधा पाइने भनी तोकिएका चन्दा, पेट्रोल खर्च, ड्राइभरको तलब जस्ता शीर्षकका खर्चलाई पनि आयमा गाभेर आयकर काट्ने गरिएको पाइन्छ जुन नियम विपरीत रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

निवृत्तिभरण लिँदै आएका कर्मचारीलाई भने सरकारले यस्तो कर लिन नहुने ठहर गर्दै यो कर लिने प्रावधान नै २०७२ देखि लागू हुने गरी सरकार स्वयंले खारेज गरिदियो । सरकार स्वयंले खारेज गरपछि २०६६/६७ देखि २०७१/७२ सम्म काटिएको एक प्रतिशत कर रकम फिर्ता गर्ने दायित्व पनि उसैको हो ।

“कर योग्य आय भनेको छुट सीमा घटाइसके पछिको आय हो, सरकारले कर लगाउन सक्छ तर त्यस्तो कर लगाउने भनेको कर छुट सीमा घटाइसकेपछिको करयोग्य आयमा मात्र हो,” संसद् सचिवालयका पूर्वकर्मचारी पुष्पमुनि बज्राचार्य भन्नुहुन्छ ।

यो विषयमा कर प्रशासकहरु नै द्विविधामा रहेको वा उनीहरुमा गलत बुझाइ रहेको उहाँको ठम्याइ छ ।