चुक्ता पूँजी बढ्नु भनेको बैंकको स्थ्रेन्थ बढ्नु हो ।

– ज्ञानुकृष्ण अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक

हरेक शनिवार नेपाल टेलिभिजनमा विहान ८ः३० बजे प्रसारण हुने बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रममा लिइएको अन्तर्वार्ता ।

सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि राम्रो सुधार भएर आएको बैंकको रुपमा चिनिएको छ । अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेका सबै परिसूचकहरू सकारात्मक छन् । विगतमा भएका सानातिना समस्यालाई हामीले समाधान गरिसकेका छौं । यसपछि डिपोजिट करिब २ अर्ब रुपैया र त्यस्तै ऋण पनि लगभग २ अर्ब रुपैया बढेको अवस्था छ । अहिले ६ अर्ब ४७ करोड डिपोजिट र ५ अर्ब ४२ करोड ऋण छ, यो चैत्रसम्मको आवधिक हिसाब हो । विगतमा हाम्रो जुन वित्तीय नोक्सानी भएको थियो, त्यो नोक्सानीलाई पूर्ती गरेर पुसदेखि एउटा सकारात्मक रुप लिइसकेको छ । अहिले यो क्वार्टरमा पोजिटिभ रिजर्भ मात्रै नभइकन ४ करोड १५ लाखले हामी रिजर्भमा पोजिटिभ भइसकेका छौं । क्यापिटल एडिक्वेसी पनि १२ प्रतिशतले प्लसमा नै छ । अहिले यही क्वार्टरको हिसाब गर्दा पनि हामी करिब १४ करोडको नेट प्रफिट प्राप्त गर्न सफल भएका छौं । एनपिएल पनि हामीले घटाएका छौं, पहिला ५ प्रतिशतमा थियो भने अहिले त्यो रिस्की कर्जालाई घटाएर २.९७ प्रतिशतमा ल्याई पुरयाएका छौं । ननबैंकिङ आसेटलाई पनि हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छौं । सबै पोर्टफोलियोहरू पनि एकदमै डाइभर्सिफाइड (विविधिकरण) छन् । रियल स्टेटमा पनि हाम्रो त्यति धेरै जोखिम छैन । यो वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो परिसूचकहरू एकदमै सकारात्मक र राम्रो अवस्थामा छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा यो विकास बैंकको लगानी के कस्तो रहेको छ ?

नियमनकारी निकायले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ भनेर यो असार मसान्तसम्मा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १५ प्रतिशत सिलिङ दिएको छ । हामीले लभगभग २१ प्रतिशतको आसपासमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । यो भनेको कृषि, पर्यटन, हाइड्रो आदि क्षेत्रहरू हुन् । नेपालको कन्टेकस्ट यो अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति पक्कै रहेछ, किनभने बन्द हडतालले गर्दा यो प्रडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्दा प्रोजेक्टहरू फेल खाने, ऋणीहरूलाई गाह्रो हुने, यो कारणले गर्दा आट्राक्सन नभएको होला । गर्न सक्यो भने यो धेरै राम्रो छ । प्रडक्टिभ एरियामा नै वास्तवमा लगानी सुनिश्चित र सुरक्षित छ । किनभने त्यो पनि एक किसिमको कोलेटर हो जहाँ इन्कम जेनेरेसन हुन्छ, बैंकलाई पनि राम्रोसँग किस्ताहरू, ब्याजहरू तिर्न सक्छन् । त्यो हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा नै बढी फोकस गरेर लगानी गर्नु पर्छ । म पनि त्यो भन्छु र हाम्रो बैंकले पनि त्यही अनुसार लगानी गरेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि बढी लगानी यस क्षेत्रमा गरेका छौं । यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या छैन ।

तपाईको बैंकको पूँजी वृद्धि गर्ने योजना कस्तो रहेको छ ?

राष्ट्र बैंकले जसरी चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति लिएर आयो, त्यसमा हामीले हाम्रो क्यापिटल प्लान पेश गरेका थियौं । विभिन्न विकल्पहरू त हुन्छन् पूँजी वृद्धि गर्ने । तर नेपालको कन्टेक्स्टमा र हाम्रो बैंकको सुहाउँदो हेर्दा हामी मर्जरमा नै जानु उपयुक्त हुन्छ र त्यसरी नै क्यापिटल एडिक्वेसी पुरयाउनु पर्छ भन्ने सोचले नै हामीले क्यापिटल प्लान बुझाएका छौं । पहिलो फेजमा हामी समान स्तरको विकास बैंकसँग नै मिल्छौं भन्ने थियो । त्यसैले समान स्तरको भिवोर विकास बैंकसँग एमओयू गरेर राष्ट्र बैंकबाट एलओयू आइसकेर विशेष साधारण सभा भइसकेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौं । यो वर्ष मर्ज भइसकेपछि करिब करिब १ अर्ब ८२ करोडमा पुग्छौं । त्यसपछि हामीलाई सजिलो विकल्पहरू आउँछन् र अर्को वर्ष सजिलै गरी चुक्ता पूँजी पुरयाउँछौं ।

मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

जब हामीले भिवोर विकास बैंकसँग एमओयू गरयौं, राष्ट्र बैंकबाट पनि सैद्धान्तिक सहमति आयो । त्यसपछि दिइएको टर्म्स एण्ड कण्डिसन अनुसार विशेष साधारण सभा गत २१ गते सम्पन्न गरयौं । भिवोर विकास बैंकले पनि गरिसकेको छ । त्यसपछि केही कानुनी प्रावधानहरू मिलाउनु पर्ने केही विधिसम्मत कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई पुर्याएर फेरि अन्तिम स्वीकृतिका लागि हामी राष्ट्र बैंक जान्छौं । राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि सिस्टमलाई इन्टिग्रेसन गरेर एकीकृत कारोवार सुरु गर्छौं । सम्भवत यो असारभित्र नै यसलाई सक्ने हाम्रो योजना छ । हामी दुई समान स्तरको ठूला बैंक मिली सकेपछि हाम्रो चुक्ता पूँजी १८२ करोड हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी भनेको सोढे २ अर्ब हो । यसमा करिब ६८ करोड नपुग हुन आउँछ । त्यसपछि हामीलाई सजिला विकल्पहरू आउँछन् । हामी अरुसँग मर्ज पनि जान सक्छौं अथवा राइट शेयर कल गर्न सक्छौं । अथवा भनौं अर्को वर्ष हामीलाई धेरै विकल्पहरू हुन्छन्, हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन । दोस्रो कुरा हामी दुई मिली सकेपछि यसको बिजनेस प्वाइन्ट अफ भ्यूबाट पनि धेरै राम्रो स्तरमा पुग्छौं । किनभने अहिलेको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने डिपोजिट नै लगभग १३ अर्बको पोजिसनमा पुग्छौं । त्यस्तै ऋण पनि लभगभग ११ अर्बको पोजिसनमा पुग्छौं । अहिले चैत्रको अवस्थालाई हेर्दा दुईवटालाई जोड्दा प्रफिट करिब २२ करोड पुग्न आउँछ । अहिलेको अवस्थामा सबै पोर्टफोलियो वृद्धि डबल हुने हो । पूँजी पनि बढ्छ, डिपोजिट पनि बढ्छ, लोन पनि बढ्छ र एनपिएल घटेर २ प्रतिशतको आसपासमा रहन्छ । यी सबै परिसूचकहरू सकारात्मक छन्, राम्रा छन् । भविष्यमा हामी दुई मर्ज भइसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्सन भनेको कम्तीमा पनि २० अर्बको पोर्टफोलियोमा डिपोजिटलाई पुरयाउने, त्यसपछि हाम्रो संचालन मुनाफालाई अलिकति प्रभावकारी, राम्रो किसिमले, रिटर्न हुने किसिमले हाम्रो बिजनेस ग्रोथ बढाउने भन्ने हाम्रो योजना हो । त्यसमा हामी पुग्छौं पनि ।

चुक्ता पूँजीलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?

चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने जुन नीति लिएर आयो, मेरो विचारमा यसलाई दुई तीन वटा कोणबाट हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु एकदमै आवश्यक पनि थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो पूँजी भएता पनि डिपोजिट भने धेरै कलेक्सन गर्ने जुन सिस्टम छ । अहिले करिब करिब चुक्ता पूँजी जति छ त्यसको दश गुणा भन्दा बढी लगानी र कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन । त्यस्तै प्राथमिक पूँजीको २० गुणासम्म मात्रै हामीले डिपोजिट कलेक्सन गर्न पाउँछौं । एकातिर डिपोजिट भने कलेक्सन भइरहेको छ तर रेस्ट्रिक्सन लगानीमा हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने पूँजी सानो भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहेर पनि लगानी बढाउन सकेको छैन । मुलुकको इकोनोमीले त्यो डिपोजिट लिक्विडिटीलाई लाभ लिन सकेको छैन जसले गर्दा लगानीको क्षेत्रहरू फराकिलो हुने, बढ्ने र त्यसका रोजगारका अवसरहरूबाट वञ्चित भएको छ । एउटा यो कारणले पनि चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यो राइट हो भन्छु म ।

अर्को कारण भनेको लगानीकै हिसाबले पनि बैंकको जुन ग्रोथ बढ्ने कुरा छ, बैंकको स्टाबिलिटीको कुराहरू आउँछ । जस्तै चुक्ता पूँजी बढी सकेपछि बैंकको स्थ्रेन्थ बढ्छ, बलियो हुन्छ, त्यसपछि बैंकका संख्या पनि कम हुन्छ, त्यसकारण वित्तीय प्रणाली (फाइनान्सियल सिस्टम) बलियो हुन्छ र स्टाबिलिटी हुन्छ ।

त्यस्तै अर्को सिङ्गल अब्लिकरको लिमिटको कुरा छ । कुनै एउटा बैंकले पूँजी बढ्यो भने उसको सिङ्गल अब्लिकर लिमिट पनि बढ्छ । उसको लगानीको क्षमता नै बढ्छ । त्यस्तै नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्न, सुपरभिजन गर्न, थोरै र राम्रो बैंक भएपछि सजिलो पनि भयो, छरितो हुन्छ । अर्को जोखिमको कुरा आउँछ । सनोतिनो जोखिम पर्नासाथ ठूलो कर्जा प्रोभिजन गर्नु परयो भने क्यापिटल डिटेरियट भएर पिसिए लाग्छ । राष्ट्र बैंकले प्रम्प्ट एक्सन लिएर कारवाहीमा गइहाल्छ । त्यो भनेको डिपोजिट लक गर्ने, लोन लक गर्ने आदि कारवाहीमा जान्छ । त्यसैले क्यापिटल पूँजी बढ्यो भने यस्ता जोखिमलाई मेडियट गर्न सकिन्छ, अथवा समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौं । बैंक सक्षम हुन्छ, क्यापाबिलिटी बढ्छ, वित्तीय क्षमता बढ्छ, ट्रान्सपारेन्ट बढ्छ । अझ भन्नु हुन्छ भने डब्लुटीओमा सदस्य भइसकेको हाम्रो देशमा भोलि विदेशी बैंकले एउटा शाखा खोल्यो भने पनि त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ । यी कुराहरूले पनि वास्तवमा चुक्ता पूँजी बढाउनु आवश्यक थियो । मेरो विचारमा यो असाध्यै समसामयिक, राम्रो छ, यो गर्नु पर्ने आवश्यक थियो, गरेको छ, राम्रो छ ।

आगामी दिनमा विकास बैंकको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?

राष्ट्र बैंकले मैले बुझे अनुसार वणिज्य बैंक, भौतिक पूर्वाधार सामाजिक बैंक र माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक – एउटा लङ्ग टर्म भिजन यो हो कि भन्ने लाग्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू अल्टिमेटली वाणिज्य बैंकमा नगई सुख पाउँदैन जस्तो लाग्छ । यो लङ्ग टर्मको कुरा हो जस्तो लाग्छ । सर्ट टर्म र मध्यकालिन अवस्थामा हेर्दा विकास बैंकहरूको भविष्य छ । अझै पनि त्यसका मार्केटहरू सुनिश्चित छन् । वाणिज्य बैंकको मार्केट र विकास बैंकको मार्केटहरू छुट्टै छ । विशेष गरी अर्ध शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विकास बैंकको मार्केट हो । त्यसकारण मर्जर भएर ८–१० वटा ठूलो वाणिज्य बैंकहरू बने पनि विकास बैंकको राम्रो भविष्य अहिले पनि छ ।

अधिक तरलताले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?

एउटा त इकोनोमीले त्यसको लाभ लिन नै पाएन । जसले गर्दा लगानी बढेन, लगानी विस्तार भएन, रोजगार बढेन, आम्दानी कम भयो, आम्दानी कम भएपछि उपभोगमा कमी आयो, प्रडक्सन कम भयो, प्रडक्सन कम भएपछि अल्टिमेटली देशको जिडिपीमा नै नेगेटिभ असर पार्ने भयो । यसले एउटा साइकल चेन्ज असर गरिरहेको हुन्छ । इकोनोमीले पनि तरलताको अपसोचन गर्न पायो भने त्यसको उत्पादनमो एकदम राम्रो असर पर्छ । बैंकहरूले पनि लिक्विडिटीलाई बोकेर राख्नु भनेको कस्ट अफ फन्ड बोक्नु हो । त्यसलाई सुरक्षित रुपमा लगानी गर्न पाउँदैन भनेको खाली कस्ट अफ फन्ड बोकेर बस्ने हो । जसले गर्दा रिटर्न पाउँदैन । लगानी गर्ने सुनिश्चित क्षेत्र नपाउने हो भने आम्दानी स्वतः घट्ने भयो, आम्दानी घटिसकेपछि त्यसका विभिन्न नेगेटिभ असर पर्ने नै भए । रिटर्न नआउने हुन्छ, कर्मचारीका सेवा सुविधाका कुराहरू आउँछ, अपरेसनका कुराहरू आउँछ । अर्को भनेको लिक्विडिटीले बैंकका रेटहरू पनि घटेको छ । डिपोजिट रेट पनि घटेको छ, लोन रेट पनि घटेको छ । यसले कता कता क्यापिटल फाइट कै सम्भावनाहरू देखाउँछ । अहिले इन्फ्लेसन रेट १० प्रतिशतको आसपासमा छ भनिएको छ, तर कमर्सियल बैंकहरूले ५–६ प्रतिशतमै लोन दिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । हामी पनि ८ प्रतिशतको आसपासमा छौं । डिपोजिटको रेट त झन् कता हो कता । इन्फ्लेसन रेट भन्दा डिपोजिट रेट कम हुनु हुँदैन भनिन्छ, वास्तविक रेट नेगेटिभ रेट भनिन्छ । लोन कै रेटमा पनि कमी छ । यसले के देखाउँ छ भने देशले एउटा लगानीको क्षेत्र पाएको छैन, मानिसले राम्रोसँग गरेर खान पाएको छैन । अथवा भनौं लिक्विडिटी आब्जर्भ भएको छैन । क्यापिटल पनि फ्लाइट हुन्छ कि भन्ने सम्भावना देखाउँछ ।