जलविद्युत आयोजनामा लगाउँदै आएको वातावरणीय सेवा शुल्क हट्यो
काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल सरकारले जलविद्युत आयोजनामा लगाउँदै आएको वातावरणीय सेवा शुल्क हटाएको छ । वनजङ्गल क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत जलाधार क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरी जलविद्युत आयोजनाको वार्षिक खुद मुनाफाको बढीमा १ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था वन मन्त्रालयले लागू गरेको थियो ।
जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले कानुन विपरित र बिना आधार शुल्क लगाएकोमा विरोध गर्दै खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । यसले आयोजनामा वित्तीय भार थपिन गएको यसका लगानीकर्ताले बताउँदै आएका थिए ।
सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाका लागि वातावरणीय सेवा शुल्क लगाएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा जनविद्युत आयोजनामा लगाउँदै आएको वातावरणीय सेवा शुल्क वन मन्त्रालयले हटाएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा र कार्ययोजना मार्फत गत फागुनमा वातावरणीय सेवा शुल्क हटाउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म जडित विद्युत क्षमता बापत प्रति किलोबाट एकसय रुपैया र इनर्जी शुल्क बापत खुद विद्युत बिक्रीको २ प्रतिशत रोयल्टी लिने गरेको छ । यस्तै १५ वर्षपछि आयोजना अवधि प्रति किलोबाट एकहजार रुपैया र इनर्जी शुल्क बापत १० प्रतिशत रोयल्टी सरकारले लिन्छ । अब सरकारले यस्तै रोयल्टीबाट वातावरणीय सेवा शुल्क छुट्याउने छ ।
