तरलता अभावका कारण, प्रभाव र निराकरण

अहिले बैकिङ प्रणाली तरलतामा दबाब परेको चर्चा दैनिक जसो चलिरहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्न तरलता नभएर मुद्दती निक्षेपको ब्याज १२–१३ प्रतिशत पुगेपछि तरलता अभावले अझ महत्व पाएको छ । सबैजसो दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले तरलतामा परेको दबाबलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कसैले तरलता संकटको रुप चित्रित गर्दै वित्तीय संकटसम्म आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । बैंकर्स र उद्योगीहरुले राष्ट्र बैंकलाई तरलता सहज बनाउन दबाब दिएको स्थिति छ ।

केवल ५–६ महिना अगाडिसम्म नेपालको बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति थियो । खासगरी दशैँ–तिहारपछि तरलतामा चाप महसुस हुन शुरु गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि अधिक तरलता व्यवस्थापनमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको थियो । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक उपकरणको अभावमा बजेटरी लागत भए पनि आर्थिक वर्ष २०७१।७२ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप बोलकबोलको शुरुवात गरयो, अनि चालु आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर कोरिडर शुरु गरयोे । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापामा झण्डै १ अर्ब जति खर्च गरेको थियो । तर, छोटो समयमा नै बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता हराएको छ ।

विगतको स्थिति

नेपालमा तरलतामा उतारचढाव नौलो होइन । यो समय समयमा चक्र झैँ चल्ने गरेको छ, जुन बजार अर्थतन्त्रको सामान्य प्रवृत्ति हो । नाफा उन्मुख भेडा प्रवृत्ति र पूर्ण सूचनाको अभावमा अल्पदृष्टिले गर्दा यस्ता उतारचढाव आइरहन्छन् । वित्तीय उदारीकरणसँगै मौद्रिक नीतिका अप्रत्यक्ष उपकरणहरुको प्रयोग र ब्याजदरदरलाई बजार निर्धारित हुने गरी छोडेपछिको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०४८।४९ देखि २०४९।५० सम्म तरलताको अभाव थियो । जसले गर्दा ९१ दिने टे«जरी विल्सको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दामाथि पुगेको थियो । तत्पश्चात आर्थिक वर्ष २०५१।५२ को मध्यदेखि शुरु भएको तरलता अभाव आर्थिक वर्ष २०५३।५४ को मध्यसम्म रहेको थियो । यो अवधिमा पनि अल्पकालिन ब्याजदर १३ प्रतिशतको नजिक पुगेको थियो । त्यसपछि भने लामो समयसम्म बैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा तेजी र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कर्जा प्रवाहमा शिथिलताका कारण लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति रह्यो ।

अहिले पुनः ५ वर्षपछि बैकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव महसुस गरिएको छ । अहिलेको तरलता संकुचनमा भने अल्पकालिन ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारी मात्र पुगेका छन्, यसले तरलता संकुचन विगतमा जस्तो गहन नभइसकेको इंगित गर्दछ । तर, तरलता अभाव कायम रहेमा अल्पकालिन ब्याजदरले विगतको प्रवृत्ति समात्न सक्छ ।

सन् २००७।०८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले पारेको प्रभाव स्वरुप पुनः आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा तरलताको अभाव देखा परयो जुन आर्थिक वर्ष २०६७।६८ सम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा अल्पकालिन ब्याजदर बढेर ९ प्रतिशत नाघेको थियो । अहिले पुनः ५ वर्षपछि बैकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव महसुस गरिएको छ । अहिलेको तरलता संकुचनमा भने अल्पकालिन ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारी मात्र पुगेका छन्, यसले तरलता संकुचन विगतमा जस्तो गहन नभइसकेको इंगित गर्दछ । तर, तरलता अभाव कायम रहेमा अल्पकालिन ब्याजदरले विगतको प्रवृत्ति समात्न सक्छ । यो भन्दा पहिलाका तरलता अभाव हुँदा चालु खाता र शोधनान्तर घाटा भएका वर्षहरुबाट शुरु भएको थियो । तर, अहिले दुवै बचतमा रहेका छन् ।

तरलता अभावका कारण

पाँच वर्षको अधिक तरलतापछि अहिले पुनः तरलतामा दबाब परेको स्थिति छ । यसका केही कारणहरु छन् ।

(क) बैंकहरुबाट अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट २०७३ मंसिर महिनासम्म निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा अघिल्ला मंसिरभन्दा ३१ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा निक्षेप परिचालन २१ प्रतिशत जतिले मात्र बढेको छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा यदि आन्तरिक रुपमा प्रवाहित कर्जा खर्च हुने हो भने निक्षेप पनि समानान्तर रुपमा बढ्दछ । तर, यहाँ प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा उपभोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात ७८.९ प्रतिशतले बढेको छ भने सो समयमा हायर पर्चेच कर्जा ६३ प्रतिशतले बढेको छ । विगतमा पनि ३० प्रतिशतको हाराहारी वा त्यसभन्दा माथिका दरले कर्जा प्रवाह बढ्दा तरलता अभाव हुने गरेको छ ।

यहाँ प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा उपभोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात ७८.९ प्रतिशतले बढेको छ भने सो समयमा हायर पर्चेच कर्जा ६३ प्रतिशतले बढेको छ ।

(ख) नेपालको बैकिङ प्रणाली तरलता अभाव व्यहोर्नुको दोस्रो कारण हो सरकारले बढेको आयातबाट संकलित राजस्व खर्च नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नु हो । यसरी बैंकबाट प्रवाहित कर्जाको केही अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिर गएको छ भने बाँकी अंशको करको रुपमा सरकारी ढुकुटीमा गएको छ । अहिले सरकारले झण्डै रु. २ खर्बभन्दा बढी बचत गरिराखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०।७१ देखि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकी उल्लेख्य बचत गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यस वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याए पनि आर्थिक वर्षको शुरुसँगै भएको सरकार परिवर्तनले यस वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन विगत वर्ष जस्तै रहने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि सरकारी सयन्त्र पूरक बजेट भन्दै रुमलिनाले पनि बजेट खर्चमा सुधार हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७०।७१ देखि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकी उल्लेख्य बचत गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यस वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याए पनि आर्थिक वर्षको शुरुसँगै भएको सरकार परिवर्तनले यस वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन विगत वर्ष जस्तै रहने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि सरकारी सयन्त्र पूरक बजेट भन्दै रुमलिनाले पनि बजेट खर्चमा सुधार हुन सकेन ।

(ग) चालु वर्ष विप्रेषण आप्रवाहको दरमा कमी आएको छ । अहिलेसम्म यस वर्षको विप्रेषणको वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरुको संख्यामा कमी आइरहेकोले विप्रेषण आप्रवाह बढ्न सकेको छैन, तत्काललाई बढ्न सक्ने पनि देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या अघिल्लो वर्ष ५ महिनाको तुलनामा चालु आ.व.को सो अवधिमा ८.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा जाने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १८.४ प्रतिशतले घटेको थियो । अरबका देशहरु र मलेसियाको आन्तरिक समस्याका कारण श्रमको मागमा कमी आएको छ भने हाम्रै देशभित्र पनि श्रम अभाव महसूस हुन थालेकोले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक आपूर्तिमा पनि कमी आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर रहेकोले यसमा आउने उतारचढाव अन्य क्षेत्रमा तुरुन्तै प्रतिविम्बित हुने गरेको छ ।

अरबका देशहरु र मलेसियाको आन्तरिक समस्याका कारण श्रमको मागमा कमी आएको छ भने हाम्रै देशभित्र पनि श्रम अभाव महसूस हुन थालेकोले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक आपूर्तिमा पनि कमी आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर रहेकोले यसमा आउने उतारचढाव अन्य क्षेत्रमा तुरुन्तै प्रतिविम्बित हुने गरेको छ ।

(घ) विगत वर्षहरुमा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य रहेकोले बैकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको व्याजदर उच्च दरले घटाएका थिए । वास्तवमा निक्षेपकर्ताहरु आफ्नो निक्षेपमा नकारात्मक व्याजदर पाएको स्थिति थियो । अर्कोतर्फ ६– ७ प्रतिशतको ब्याजदरमा बैंकहरुले अटो र घर कर्जा दिन थालेका थिए । लामो समयसम्म निक्षेपको न्यून ब्याजदरले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले सम्भव भएसम्म बैंकबाट निक्षेप निकाली उपभोग गर्ने अथवा सहकारीमा लगेर राख्ने गरेको पनि देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक र तिनीहरुको निक्षेप संकलनमा भएको बढोत्तरी वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अकर्मण्यताले नै भएको हो ।

लामो समयसम्म निक्षेपको न्यून ब्याजदरले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले सम्भव भएसम्म बैंकबाट निक्षेप निकाली उपभोग गर्ने अथवा सहकारीमा लगेर राख्ने गरेको पनि देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक र तिनीहरुको निक्षेप संकलनमा भएको बढोत्तरी वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अकर्मण्यताले नै भएको हो ।

(ङ) बैकिङ प्रणालीमा तरलतामा कमी आउनुको एउटा कारण अनौपचारिक व्यापार पनि हो । सुनदेखि अन्य वस्तुहरुसमेत अनौपचारिक र न्यून मूल्याकंन भएर आउने गरेको देखिन्छ । भंसारमा मूल्याकंन गरेको रकम बैकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भएपनि बाँकी रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी भएको देखिन्छ । यसले गर्दा पर्यटकहरु र विदेशबाट आउने नेपालीहरुले ल्याउने नगद वैदेशिक मुद्रा अनौपचारिक आयातको भुक्तानीको लागि गइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा औपचारिक रुपमा देखिने भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक भए पनि अनौपचारिक भुक्तानीले गर्दा तरलतामा संकुचन आएको हुन सक्छ । ठूलो मात्रामा सुन र अमेरिकी डलर समातिएका घटनाहरु समाचारमा आइरहेका छन् । हुण्डीको प्रचलन पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सुनदेखि अन्य वस्तुहरुसमेत अनौपचारिक र न्यून मूल्याकंन भएर आउने गरेको देखिन्छ । भंसारमा मूल्याकंन गरेको रकम बैकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भएपनि बाँकी रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी भएको देखिन्छ । यसले गर्दा पर्यटकहरु र विदेशबाट आउने नेपालीहरुले ल्याउने नगद वैदेशिक मुद्रा अनौपचारिक आयातको भुक्तानीको लागि गइरहेको देखिन्छ ।

(च) आर्थिक २०७२।७३ मा चुक्ता पूँजीलाई चार गुणा बढाउन लगाएपछि पूँजी पर्याप्तता अनुपात सहज भएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाएर बोनस शेयरबाट चुक्ता पूँजी बढाउने उद्देश्यले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा प्रवाह तीव्र पारेको देखिन्छ । ६–७ प्रतिशतमा अटो र घर कर्जा दिन थालेका थिए । अत्यधिक कर्जा प्रवाहले गर्दा नै भूकम्प र नाकाबन्दीका बाबजुद पनि शेयर बजार र घर जग्गा कारोवारमा उछाल आउन सम्भव भयो । बैंकहरुले पनि संकटको बेलामा पनि सहजै अर्बौँ नाफा कमाउन सफल भए । जसले गर्दा तरलता संकुचन ल्याउन सहयोग पुग्यो । मर्जरमार्फत वित्तीय क्षेत्र सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएकोमा बोनस शेयर मार्फत चुक्ता पूँजी बढाउने महत्वाकाँक्षी लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिएको देखिन्छ ।

आर्थिक २०७२।७३ मा चुक्ता पूँजीलाई चार गुणा बढाउन लगाएपछि पूँजी पर्याप्तता अनुपात सहज भएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाएर बोनस शेयरबाट चुक्ता पूँजी बढाउने उद्देश्यले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा प्रवाह तीव्र पारेको देखिन्छ । ६–७ प्रतिशतमा अटो र घर कर्जा दिन थालेका थिए । अत्यधिक कर्जा प्रवाहले गर्दा नै भूकम्प र नाकाबन्दीका बाबजुद पनि शेयर बजार र घर जग्गा कारोवारमा उछाल आउन सम्भव भयो । बैंकहरुले पनि संकटको बेलामा पनि सहजै अर्बौँ नाफा कमाउन सफल भए । जसले गर्दा तरलता संकुचन ल्याउन सहयोग पुग्यो ।

(छ) भारतमा ठूला नोटका अमौद्रिकीकरणले गर्दा नेपालमा सीमावर्ती क्षेत्र र व्यापारी वर्गमा भारु को बदलामा नेपाली नोटको माग बढेको भएर पनि बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलनमा केही दखल परेको हुन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा चलनचल्तीमा रहेको नगद विन्दुगत आधारमा १७ प्रतिशतले बढेको छ ।

सम्भावित प्रभाव

अहिलेको तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमको प्रभाव पार्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । जस्तैः

(क) अहिले तरलता अभाव बजारमा आएको अत्यावश्यक सुधारको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । निक्षेपकर्ताहरुले लामो समय नकारात्मक वास्तविक ब्याजदर पाएको स्थिति थियो । यसले निक्षेपकर्ताहरुले विकल्पको खोजी गरेको अवस्था थियो । विगतमा पनि तरलता अभाव हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा एक वर्षे मुद्दतीको ब्याजदर अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५१।५२ को तरलता अभाव हुँदा एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत र २०४८।४९ तिर १२ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले पुन मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सोही तहमा पुगेको छ । यसले निक्षेप आकर्षण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ जुन विगतमा पनि भएको थियो ।

(ख) निक्षेपको पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आउने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरको लागि २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि पर्याप्त हुनेमा ३१ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ । अटो लोन र घर जग्गा कर्जा अहिलेको अवस्थामा घटेकै राम्रो छ । तर, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि महँगिने सम्भावना छ र ती क्षेत्रहरुले कर्जा नपाउने अवस्था छ । यसले अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलतामा नकरात्मक असर पार्ने देखिन्छ । क्षेत्रगत विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाहरु नभएको अवस्था र अत्यधिक नाफामुखी बैकिङ प्रणालीमा भर पर्दा नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन, यस्तै अस्थिरताको शिकार हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरको लागि २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि पर्याप्त हुनेमा ३१ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ । अटो लोन र घर जग्गा कर्जा अहिलेको अवस्थामा घटेकै राम्रो छ । तर, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि महँगिने सम्भावना छ र ती क्षेत्रहरुले कर्जा नपाउने अवस्था छ । यसले अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलतामा नकरात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।

(ग) केही मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफाको दर बढाउन विगतमा गएको कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउन थालेका छन् । यसले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरुले ऋण भुक्तान गर्न नसकेका निष्कृय कर्जा बढी वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ ।

(घ) सरकारी खर्चमा सुधार भई तरलतामा परेको दबाबमा शिथिलता आएमा आर्थिक वृद्धिमा खासै असर पर्ने देखिँदैन । मौसमी अनुकूलताले गर्दा चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपित नै रहने देखिन्छ । तर, कृषि र जलविद्युततर्फ कर्जा प्रवाहमा भइरहेको सुधारमा अहिलेको तरलता अभावले ब्रेक लाग्ने देखिन्छ । बैंक ऋणमा निर्माण भइरहेको जलविद्युत आयोजना प्रवाहित हुने सम्भावना रहेको छ ।

केही मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफाको दर बढाउन विगतमा गएको कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउन थालेका छन् । यसले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरुले ऋण भुक्तान गर्न नसकेका निष्कृय कर्जा बढी वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ ।

निराकरणका केही उपायहरु

तरलता अभावलाई संबोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्रियता देखाउने गरेका छैनन् । यसले भुक्तानी गर्न अथवा दैनिक कारोवार गर्ने नगदको खाँचो भन्दा पनि कर्जा प्रवाह गर्न रकम नभएको देखिन्छ । कर्जाको उच्च प्रवाहले धेरै बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशत सीसीडि (कर्जा/पूँजी र निक्षेप) अनुपात नाघ्न लागेको अवस्था छ । यसैले गर्दा बैंकहरु अतालिएको अवस्था छ र यसलाई बढाउन दबाब दिएका छन् जुन वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिकोणले अत्यधिक जोखिमपूर्ण रहेको छ । अहिलेको समस्या अन्य उपायहरु नै खोज्नु पर्ने देखिन्छ । केही विकल्पहरु निम्नानुसार छन् ।

(१) मुद्दती निक्षेपको मात्र होइन बचत खातामा पनि ब्याजदर बढाइनु पर्दछ । यसले बचत परिचालन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । सहकारीमा रहेको बचत विस्तारै बैकिङ प्रणालीमा आउँछ ।

(२) सरकारले खर्च बढाउनु पर्दछ । नेपालको दुर्भाग्य ढुकुटीमा पैसा छ, विकासका काम थुप्रै गर्नुछ । तर, सरकार निव्र्याजी पैसा थुपारेर बसेको छ । समयक्रमसँगै उक्त पैसाको क्रयशक्ति आफै कम हुँदै जान्छ । तसर्थ, सरकारले आवश्यक ठाउँमा भएको पैसा समयमा नै खर्च गर्नु पर्ने हो । सरकारी खर्च बढेमा तरलता प्रवाहमा सहजता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

(३) तर बैंकहरुले कर्जा प्रवाहको रफ्तारलाई नरोक्ने हो भने सरकारले बढाउने खर्चसँगै आयात बढी तरलता दबाबको स्थिति रहिरहन पनि सक्छ । विगतमा तरलता संकुचन दुईदेखि तीन वर्षसम्म रहने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, आयात प्रतिस्थापन गर्ने आन्तरिक उत्पादन अथवा मेशिनरी उपकरणको आयात बाहेक खासगरी अटो र घरजग्गामा ऋण प्रवाहमा केही समयको लागि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्दछ ।

(४) बम्पर नाफा होइन सामान्य नाफामा चित बुझाउनु पर्दछ । बम्पर नाफाको लागि निक्षेपमा बढाएको ब्याजदरभन्दा कर्जाको ब्याजदर बढाएमा ऋण भुक्तानी नहुने जोखिम बढ्न सक्छ ।

(५) भुक्तानी प्रणाली संचालनमा नगद अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंक सजक हुनुपर्दछ तर ३१ प्रतिशतले बढिसकेको कर्जालाई अझ बढाउन राष्ट्र बैंकले तरलता दिनु हुँदैन ।

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्, लेखमा उल्लेखित विचार उनका निजी हुन् ।