तीन दशकपछि नेपाल ‘वृद्ध उमेरको समाज’
काठमाडौँ, ४ चैत । नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका कारण ‘ढल्दो उमेरको समाज’ हुँदै आगामी तीन दशकमा मुलुक ‘वृद्ध समाज’ मा रुपान्तरण हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले गरेको अध्ययनअनुसार गत तीन दशकमा नेपालले निकै तीव्र गतिमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको अनुभव गरेकाले आगामी २६ वर्षमा जापानजस्तै नेपाल वृद्ध समाज बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी ११ वर्षमा नेपाल ढल्दो उमेर समाज बन्नेछ । सन् २०१० देखि २०१५ सम्म नेपालमा कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३२, कोरा मृत्युदर ६ दशमलव ५ र जन्मिँदाको आयु ६९ दशमलव ०१ जनसाङ्ख्यिक रुपान्तरण देखिएको छ जबकि सन् १९८० देखि १९८५ मा कुल प्रजनन दर ५ दशमलव ६२, कोरा मृत्युदर १६ दशमलव ९ र जन्मिँदाको आयु ४८ दशमलव ३४ को दरमा रहेको वल्र्ड पपुलेसन प्रस्पेक्ट्स ः २०१५ ले जनाएको छ ।
नेपालमा प्रजनन र घट्दो मृत्युदर तथा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो भएका कारण कामकाजी उमेका वयष्कहरुको आश्रयमा रहनुपर्ने वृद्धको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै जाने अध्ययनले देखाएको छ । समाजको उमेर वृद्धिको गति मापन गर्न प्रयोग गरिने एक मानक ‘ओजुम्नी’ र अन्य प्रयोगका आधारमा गरिएको सो अध्ययनले एसियाका अन्य देशका तुलनामा यो रुपान्तरण जापानी समाजसँग मिल्दोजुल्दो भएको मानिएको अमेरिकास्थित सो परिषद्का विज्ञ डा आशिष वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । यसका असरबाट बच्न विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशमै युवा रोजगारी बढाउने, ढिलो विवाह गर्ने र ढिलो शिशु जन्माउने प्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका कारण नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जाने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भविष्यको श्रमशक्तिलाई आजैदेखि लगानी बढाउनुपर्ने र आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । “स्वास्थ्य, पोषण, पानी, सरसफाइ, स्वच्छता, शिक्षा, बाल संरक्षण र सामाजिक संरचनामा रणनीतिक र समयसापेक्ष लगानीले अनुकूल उमेर संरचनाबाट प्राप्त सम्भावनाको रुपान्तरण गर्न सक्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जसबाट मानव पुँजीलाई प्रवद्र्धन गर्न र बचत बढाउन सकियोस् र यसबाट यसबाट प्राप्त हुने लाभलाई भाविष्यका लागि लगानी गर्न सकियोस् ।”
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकमा निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयनसँगै स्थायित्व ल्याई आर्थिक विकासमा लागेर जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अँगाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आजका बालबालिका र युवालाई सक्षम बनाउन सकेमा तिनले वृद्धलाई आश्रय दिन सक्ने प्रकारका उपाय अपनाउने बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य डा गीताभक्त जोशीले अध्ययनका सुझावलाई आगामी आवधिक योजना तर्जुमाका क्रममा सम्बोधन गरेर जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका असर कम गरी आर्थिक विकासतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो । रासस
