दशैंमा एक खर्ब नगद चलायमान
व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ प्रणालीमाथि चुनौती

सामान्यतया दशैंलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मुख्य पर्व मान्ने गरिन्छ । पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगार नेपालको मुख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत भएपछि त झनै यस पर्वको आर्थिक महत्व बढेर गएको छ । अनौपचारिक तवरबाट गरिएको अध्ययनअनुसार दशैंकै लागि भनेर सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा मासिक औसत ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा भित्रन्छ । हुन्डी र ह्यान्डक्यारीबाट यही बेलामा २५ अर्ब रुपैयाँ थप भित्रने गरेको आँकलन छ ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुख्य सिजन नै यही भएकाले दशैंका बेलामा प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबीच कसले बढी भित्र्याउने भन्ने होडबाजी नै चल्ने गर्छ । त्यसैले मलेसिया, सिंगापुर उडाउनेदेखि अनेकन उपहारका स्किम रेमिट्यान्स कम्पनीले चलाउने गर्छन् । त्यो स्किमको लागत कुल आयको ५ देखि १० प्रतिशत पनि हुँदैन । रेमिट्यान्स कम्पनी त प्रतिस्पर्धामा उत्रने नै भए, त्यसको असरले बैंकहरूलाई पनि यही बेलामा बढी प्रचारप्रसार गराउन बाध्य तुल्याउँछ । यद्यपि, त्यो प्रचारले रेमिट्यान्स आर्जक र तिनका परिवारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन निकै कममात्र योगदान दिएको छ ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुख्य सिजन नै यही भएकाले दशैंका बेलामा प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबीच कसले बढी भित्र्याउने भन्ने होडबाजी नै चल्ने गर्छ । त्यसैले मलेसिया, सिंगापुर उडाउनेदेखि अनेकन उपहारका स्किम रेमिट्यान्स कम्पनीले चलाउने गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको अध्ययनले रेमिट्यान्स आयको प्रयोग ऋण तिर्न २५.३ प्रतिशत, दैनिक उपयोगको लागि २३.९ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, सामाजिक कार्यको लागि ३ प्रतिशत, उत्पादनमूलकमा १.१ प्रतिशत र बचत कार्यको लागि २८ प्रतिशत हुने गरेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारमध्ये ६४.१ प्रतिशत घरमुलीको र ३६.६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको बैंक खाता भएको देखिन्छ । अर्थात् वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका व्यक्तिमध्ये करिब दुई तिहाई बैंकिङ सञ्जालमा समेटिएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल भित्रने कुल रेमिट्यान्स (करिब ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) मध्ये ९१ प्रतिशत औपचारिक प्रणाली अर्थात बैंक–वित्तीय संस्था÷रेमिट्यान्सबाट भित्रने गरे पनि त्यो आयको केवल २८ प्रतिशतमात्र बचत हुनु भनेको औपचारिक वित्तीय प्रणालीको मुख्य कमजोरी नै हो । भन्नका लागि त व्यक्तिले अन्य क्षेत्रमा खर्च गरे पनि त्यो रकम फेरि फर्केर बैंकिङ प्रणालीमै आउँछ भन्न सकिएला, तर त्यो जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण नै हुनेछ । किनभने, दुई तिहाइ रेमिट्यान्स आर्जकका परिवारले बैंकिङ प्रणालीमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

यही प्रसंगलाई दशैंमा हुने खर्च वा नगद चलायमानतासँग जोडेर हेरौं । हाम्रो समाजमा “दशैं आयो ढोल बजाई, दशैं गयो ऋण बोकाइ,” भन्ने उखान प्रचलित छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा हिन्दु धर्माबलम्बीहरूको अनुपात ८१ प्रतिशत, बौद्ध ९ प्रतिशत, मुश्लिम धर्माबलम्बीहरूको अनुपात ४.४ प्रतिशत, किराँत ३ प्रतिशत तथा इसाइ अनुपात १.४ र अन्य धर्माबलम्बीहरूको अनुपात ०.९ प्रतिशत छ । उक्त जनगणनाको नतिजाअनुसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत मान्दा हाल २ करोड २५ लाख हिन्दु धर्माबलम्बी छन्, यसको आधा हिस्सा नै दसैंका टिकाटालो र आफन्त भेटघाटका लागि हिडडुल, यात्रा गर्छन भन्ने मान्दा पनि दसैं–तिहार, छठ र बकर इदका क्रममा करिब एक महिनाको अवधिमा नेपालका सवा करोड जनसंख्या चलायमान हुन्छ, उनीहरू सानै दूरीमा मात्र भए पनि यात्रा गर्छन । योमध्ये औसतमा ५० किलोमिटरभन्दा कम दूरीको यात्रा गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ । यसले सार्वजनिक सवारीसाधनको चलायमानता बढाउँछ । अध्ययनले आन्तरिक तथा बाह्य यातायातमा मात्र १० अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्च हुने गरेको देखाएको छ ।

दशैंको खर्च जोगाड

वर्ष दिनको चाडका लागि कतिपयले केही समय अगाडिदेखि नै जोगाड गर्न थाल्छन । कमाई हुनेहरुले दशैंमा दह्रै खर्च गर्छन भने कम आय भएकाले दशैंमा ऋणै काढेर भए पनि सामान्य हैसियतको खर्च गर्ने गर्छन । माथि चर्चा गरिएझैं यस समयमा मुख्यतयाः आन्तरिक र बाह्य रुपमा ‘रेमिट’ का रूपमा नगद प्रवाह हुन्छ । यस्तै सरकारी सेवामा रहेका ८६ हजार कर्मचारीका लागि करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ चाडपर्व खर्च बाँडिन्छ । करिब ३ लाखको हाराहारीमा रहेका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी र झन्डै त्यतिकै संख्यामा रहेका शिक्षकका लागि समेत गरी करिब ८ अर्ब रुपैयाँ चाडपर्व खर्च दिइन्छ । निजी क्षेत्रमा संगठित रुपमा कार्यरत अढाई लाख व्यक्तिहरुले पनि औसत ५ अर्ब रुपैयाको हाराहारीमा दशैं खर्च पाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियन गतिविधिका कारण असंगठित क्षेत्रमा रहेका करिब १० लाख श्रमिकमध्ये झन्डै एक लाखजतिले पनि दशैं खर्च पाउन थालेका छन् ।

करिब ३ लाखको हाराहारीमा रहेका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी र झन्डै त्यतिकै संख्यामा रहेका शिक्षकका लागि समेत गरी करिब ८ अर्ब रुपैयाँ चाडपर्व खर्च दिइन्छ । निजी क्षेत्रमा संगठित रुपमा कार्यरत अढाई लाख व्यक्तिहरुले पनि औसत ५ अर्ब रुपैयाको हाराहारीमा दशैं खर्च पाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियन गतिविधिका कारण असंगठित क्षेत्रमा रहेका करिब १० लाख श्रमिकमध्ये झन्डै एक लाखजतिले पनि दशैं खर्च पाउन थालेका छन् ।

कहाँ जान्छ यत्रो पैसा?

दशैंमा यत्रो रकम भित्रिए पनि त्यो सबै एक मुष्ट दशैंमै खर्च भने हुँदैन । यसमध्ये ठूलो रकम लत्ताकपडा खरिदमा खर्च हुन्छ । दशैंलाई लक्षित गरेरै मूलरुपमा लत्ताकपडा, मरमसलासहितका अन्य इलेक्ट्रिोनिक्स तथा कस्मेटिक्सका सामग्री आयात हुने गर्छ । दशैंका समयमात्र करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात हुने गरेको छ ।

विगतमा दशैंका लागि खसी–कुखुरा पाल्ने चलन भए पनि केही वर्षयता ‘लाहुरे’ संस्कृति मौलाउँदै गएपछि आन्तरिक रुपमा पालिएका खसी, बोकाले नपुगेर भारतबाट आयात गर्न थालिएको छ । नेपालमा खपत हुने सबै खसीबोका नेपालमै पालिदैनन, हुर्किदैनन, वर्षमा करिब १५ अर्बको खसीबोका आयात हुने गरेको तथ्यांक छ, जसको ठूलो हिस्सा यी पर्वकै बीचमा आयात हुन्छ । फस्टाउँदो ‘पोल्ट्री संस्कार’ स्थानीय जातका कुखुरा पनि पाल्न छाडिएको छ । काठमाडौंमा मात्र दशैंमा ४५ हजार खसीबोकाको किनबेच हुन्छ योबाहेक ठूलो संख्यामा च्याङ्ग्रा पनि किनबेच हुन्छ । देशभरिका मानिसहरु दशैं मनाउन गाउँ फर्केको शहरमा त यति संख्यामा खसीबोका किनबेच हुन्छ भने गाउँघरमा त्यसको कैयन गुणा बढी किनबेच हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । औसतमा दशैंमा किनबेच हुने खसीबोका, भेडाच्याङ्ग्राको संख्या औसतमा मात्रै राख्दा पनि अहिलको बजार भाउअनुसार १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ मासुमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयमा मध्यमवर्गको उदय, सांस्कृतिक पर्व मनाउने क्रममा आइरहेको परिवर्तन र लाहुरे संस्कृतिले गर्दा दशैंदेखि छठसम्म नेपालमा उच्च दरले मासु खपतमा वृद्धि भइरहेको छ, यसका साथै नेपाली समाज पछिल्लो मदिरा उपभोगको दर उच्च छ । नेपालमा वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मदिरा खपत हुने गरेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ, त्यसमध्ये दसैं–तिहारमा मात्र ५ देखि ८ अर्बको कारोबार हुन्छ । मरमसला र फलफूल पनि दशैंमा कारोबार हुने प्रमुख वस्तु हुन । माइत मावली जानेहरुले बिस्कुट, मिठाईसहितका उपहारमा ठूलो रकम खर्च गर्छन् । काठमाडौंका मसलाका होलसेल पसलदेखि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारबाट यो समयमा करोडौंको मसाला कारोबार हुने गरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मदिरा खपत हुने गरेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ, त्यसमध्ये दसैं–तिहारमा मात्र ५ देखि ८ अर्बको कारोबार हुन्छ ।

बैंकमा चाप

सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ यसबेलामा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने भएकाले बैंकहरूमा पैसा झिक्ने (विथड्रल) को चाप असाध्य बढ्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र यो वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको नयाँ नोट बजारमा पठाउँदैछ । त्योबाहेक बाँकी रकम सुकिला नोटबाट चलनचल्तीमा ल्याउने गरिन्छ । सिद्धान्ततः नयाँ नोट छाप्नु वा चलनचल्तीमा ल्याउनु भनेको त्यसले मुद्रा प्रवाह बढाइ अन्ततः मुद्रास्फीति सिर्जना गर्छ । गत वर्षको दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति व्यवस्थापन नहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक ८ अर्बका नयाँ नोट पठाउनुलाई हतारोको निर्णय नै मानिएको छ ।

यद्यपि गत वर्ष देखिएको अधिक तरलताको समस्या सम्बोधन हुँदै गएकाले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन दशैंपछि फेरि बैंकिङ प्रणालीमा फर्केर आउने ५५–६० अर्बको तरलतासँग निश्चिन्त भएझैं देखिन्छ । नेपालमा बैंकिङ बानी अझै बसिसकेको छैन, सोही कारण किसानलगायत थोरै आय हुनेहरूले पनि दसैंका लागि भनेर घरका सन्दुक र बाक्सामा केही रकम जोहो गरेर राखेका हुन्छ । अर्थतन्त्रमा बैंकिङ प्रणालीबाहिर १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ भएको आँकलन छ । यसरी दसैंदेखि छठसम्मको चाडमा अर्थतन्त्रमा झन्डै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको नगद प्रवाह हुन्छ ।