दुई लाख किलो रक्तचन्दन काठ कुहिँदै

काठमाडौँ, २८ असार । अवैध रुपमा चीन पठाउन खोजिँदा बरामद भएको दुई लाख १० हजार १२० किलोग्राम रक्तचन्दन काठ समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट विगत १० वर्षमा बरामद ती रक्तचन्दन शुरुमा आवश्यक कानूनको अभावमा र पछि कानून बने पनि सो कानूनअनुसार सम्बन्धित मुलुक (भारत) ले फिर्ता लैजान नमानेपछि अलपत्र परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार रक्तचन्दन बिक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध छ ।

बरामद रक्तचन्दन १० वर्षदेखि वन विभाग, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सप्तरी, सर्लाही, झापा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देहीलगायत २० जिल्लामा कडा सुरक्षाका साथ राखिएको छ । त्यसमध्ये एक लाख किलोग्राम भन्दा बढी रक्तचन्दन वन विभाग र काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी परिमाण वन विभाग परिसरमा परिसरमा परिरहेको छ । यहाँका गोदाममा मात्रै हैन आधा दर्जन सवारी साधनमा समेत लादेर राखिएको छ । यसको सुरक्षाका लागि कर्मचारी र वन रक्षक बाहेक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३० जना सशस्त्र प्रहरी अहोरात्र तैनाथ रहेको विभागले जनाएको छ ।

यसले एकातिर सुरक्षा खर्च बढाएको छ भने अर्काेतिर रक्तचन्दनको गुणस्तरमा समेत ¥हास हुँदै गएको छ । रक्तचन्दनले भरिएका गाडीहरु जीर्ण बन्नुका साथै माटोमा धस्सिदै गएका छन् ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार उक्त काठ भारतका आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक र तामिलनाडु राज्यबाट नेपालका विभिन्न सीमानाका हुँदै चीनतर्फ तस्करी हुने क्रममा बरामद गरिएको हो ।

नेपाल सन् १९७५ जुन १८ मा ‘दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि’ (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र बनेको हो । रक्तचन्दन सो महासन्धिको अनुसूची २ मा सूचीकृत वनस्पति हो । महासन्धिको व्यवस्था विपरीत नेपाल प्रवेश गरेका रक्तचन्दन बरामद गरिएको हो ।

वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाल साइटिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको र सोही अनुसार नयाँ ऐन ल्याइसकिएकाले अब उक्त रक्तचन्दनको छिट्टै व्यवस्थापन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

गत वैशाख १० गते जारी भएको ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन, २०७३’ ले अवैध रक्तचन्दनको सहज व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । ऐनको दफा ३० मा जफत भएका वनस्पति वा सोको नमूनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान छ ।

महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो, “संरक्षण गर्न सम्भव नभएका लोपोन्मुख वा संरक्षित वनस्पतिको नमूना कानून बमोजिम लिलाम गर्ने, आवश्यक शर्त तोकी शैक्षिक तथा अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि वा धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान ऐनमा छ ।”

उपदफा (२) मा ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा नभई पैठारी भएको कारणले जफत भएको संकटापन्न वनस्पति जुन मुलुकबाट पैठारी भएको हो सोही मुलुकमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ । फिर्ता गर्दा लाग्ने खर्च त्यसरी फिर्ता लैजाने मुलुकले व्यहोर्नु पर्छ ।

नेपालबाट निर्णय भएको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित मुलुकले त्यस्तो वनस्पति वा सोको नमूना फिर्ता लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । कुनै बेला चीनतिर लैजाँदै गरेको अवस्थामा दिनहुँ जस्तै रक्तचन्दन बरामद हुने गथ्र्यो । यसमा कडाइ गरिएपछि हाल भने रक्तचन्दनको तस्करी बन्द जस्तै भएको छ ।

विसं २०६२ देखि २०७१ को अवधिमा मुलुकका विभिन्न स्थानबाट कुल दुई लाख ४७ हजार ४८ किलोग्राम रक्तचन्दन काठ बरामद गरिएको वन विभागका सूचना अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बरामद भएकामध्ये १३ हजार ७३० किलोग्राम रक्तचन्दनको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ । यस बाहेक बरामद भएका १९ हजार ३२४ किलोग्राम रक्तचन्दन विगतमा हराएको तथ्याँक समेत छ ।

अधिकृत पौडेलकाअनुसार नेपालमा पहिलोपटक २०६२ फागुन २ गते सिन्धुपाल्चोकमा रक्तचन्दन काठ बरामद गरिएको थियो । पछिल्लोपटक २०७१ साल भदौ २१ गते रसुवामा ६४ किलोग्राम रक्तचन्दन बरामद भएको विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

सूचना अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो – “बरामद काठमध्ये विसं २०६५ माघ २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ३६ हजार ९२८ किलोग्राम रक्तचन्दन भारतले साइटिस कानूनअनुसार फिर्ता लगिसकेको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट विस २०७१ फागुन १२ गते निर्णय भएको २७ हजार १६६ किलोग्राम रक्तचन्दन भारतले हालसम्म फिर्ता लगेको छैन ।”

वन नियमावलीमा रक्तचन्दनको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो रु. ८०० कायम गरिएको छ । चीनमा पुगेपछि भने यसको मूल्य नेपालको तुलनामा १० गुणा बढी हुने गरेको बताइन्छ । चीनमा रक्तचन्दनको उच्च माग छ । नेपालमा रक्तचन्दन नपाइएपनि प्यूठानका केही जंगलमा भने स्वेतचन्दन (श्रीखण्ड) पाइन्छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले रक्तचन्दन फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा थप निर्णय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता पैडेलले भन्नुभयो, “यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन आइसकेको छ । भारतले फिर्ता नलगे कानूनका अन्य विकल्पअनुसार रक्तचन्दनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।”

सम्बन्धित मुलुक (भारत) ले रक्तचन्दन फिर्ता नलगे साइटिस सचिवालयको सहमतिमा उक्त काठ धार्मिक प्रयोजनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई दिनु उपयुक्त हुने यस क्षेत्रका जानकारहरुको सुझाव छ । रासस