नयाँ सञ्चार नीतिले आमसञ्चारलाई बढी प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउँछः मन्त्री राई

काठमाडौँ, १७ वैशाख । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले नेपालको संविधानको भावनानुसार मुलुकले सङ्घीय संरचना अवलम्बन गर्दा अपनाउनुपर्ने नयाँ सञ्चार नीति आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले आज मन्त्रालयमा सम्बन्धित विशेषज्ञसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री राईले यस्तो नीति यसअघिका नीतिमा आधारित हुने जानकारी दिँदै यसले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभई नियमन गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

पुराना नीतिलाई सामयिक बनाइने र त्यसले सञ्चारमाध्यमलाई अझै प्रभावकारी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बताउँदै सरकारका प्रवक्ता राईले सरकारले पुराना कतिपय नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री राईले मोफसलका आमसञ्चारकर्मीसँग पनि सो विषयमा छलफल गरिने र स्वनियन्त्रणले नै आउँदा दिनमा पत्रकारिताको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नयाँ नीतिनिर्माणमा आमसञ्चारमा वैदेशिक लगानीको व्यवस्था, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, बहुसञ्चार संस्थाको स्वामित्व, सञ्चार संस्थाको पारदर्शीपना, सम्पादकको योग्यता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र नियमक निकायको स्वरूप प्रमुख छलफलको विषय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले यसअघिका नीति लागत प्रक्षेपणको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै नयाँ नीति तयार गर्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता तथा जिम्मेवारीका विषयमा विश्लेषण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“मुलुक सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेकाले आमसञ्चारले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ, सामाजिक संरचनालाई बलियो बनाउन अधिकारका साथै कर्तव्यमा पनि जोड दिनुपर्छ ।”

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कार्यान्वयन योजना नबन्दा यसअघिका नीतिमा समस्या देखिएको बताउँदै नीति आफैँमा बाध्यात्मक नभएकाले त्यसलाई ऐन तथा कानुनमा परिणत गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पुराना केही नीति आउँदो बजेटमा समावेश हुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–“आत्मआचारसंहिता तोकेर पेसामा लागेका आमसञ्चारकर्मीले त्यही संहिता तोड्नुलाई बहादुरी भएको ठान्नु हुँदैन ।”

सचिव थपलियाले विपत्तिका समयमा आमसञ्चारको भूमिकाका विषय पनि नीतिमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा आमसञ्चारकर्मीबाटै आएको जानकारी दिँदै पत्रकारको योग्यता तोक्ने र सरकारी अनुदान उपयोग भएका प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।

कानुनविद् डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले नयाँ परिस्थितिमा पेसा, व्यवसाय, कर तथा व्यवसाय आमसञ्चारका प्रमुख विषयवस्तु भएको बताउँदै पत्रकारिता जगत्मा स्पष्टीकरणको अधिकारको स्तर निर्धारण हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो । सञ्चारविद् तपानाथ शुक्लले वर्तमानमा परम्परागत आमसञ्चारको संरचनात्मक अवधारणा आफैँमा बिलाउँदै गइरहेको बताउँदै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

प्राध्यापक पी खरेलले आमसञ्चार र प्रेस एकै अर्थ लाग्ने शब्द भएको बताउँदै सरकार आफैँले बहुसञ्चार संस्था सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले बहुसञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्नु उचित नहुने बताउनुभयो । वरिष्ठ पत्रकार डिल्लीराम निर्भीकले राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने कुरामा सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले हरेक सरकारले आमसञ्चार नीति बनाउनु आवश्यक नभएको बताउँदै बरु विद्यमान नीतिलाई नै निरन्तरता दिन सुझाव दिनुभयो । महासङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले आमसञ्चारसम्बन्धी नीति नभएर सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारितासम्बन्धी नीति बन्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि संविधान, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राज्यको न्यून भूमिका प्रमुख हो भन्नुभयो ।

एडभरटाइजिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले नेपालमा ‘क्लिन फिड’ र विज्ञापन काउन्सिल आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो । पत्रकार प्रतीक प्रधानले वर्तमान अवस्थामा आमसञ्चारलाई नियन्त्रण गर्नुको औचित्य सकिएकाले वैदेशिक लगानी पनि खुला हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मेडिया सोसाइटीका मदन लम्सालले समानुपातिक विज्ञापनको व्यवस्था रहनु नपर्ने तर विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने पत्रकार सुविन धमलाले निजी क्षेत्रका समाचार संस्थाको पनि नीति बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस