नियन्त्रणमुखी मौद्रिक नीति

विगत लामो समयदेखि निर्धक्क र निस्फिक्री खुल्ला बजार अर्थनीतिको फाइदा उठाउँदै बुर्कुसी मारिरहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षबाट लगाम लगाउने प्रयास गरेको छ । यसको कदमस्वरुप अघिल्लो गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको समयदेखि नै बहसमा रहेको ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकहरूले लिने र दिने ब्याजदरबीचको खाडल ठूलो भएसँगै पूर्व गभर्नर खतिवडाले ब्याजदर करिडोरको अवधारणा ल्याएका थिए, तर बैंकहरूका विरोधका कारण त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसका साटो गत वर्षदेखि बेस रेट कायम गरिएको थियो, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका लागि माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर र तल्लो ब्यान्डका रुपमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने २ हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको ब्याजदरलाई लिने जनाएको छ । हाल स्थायी तरलताको सुविधाको दर (एसएलएफ) ७ प्रतिशत र २ हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको ब्याजदर २ प्रतिशत छ, अर्थात अब बैंकहरूले न्यूनतम ५ प्रतिशतको स्प्रेड रेट कायम गर्नैपर्ने छ । अन्तरबैंक ब्याजदर र दुई हप्ता अवधिको रिपो रेट ब्याजदर करिडोरभित्र रहने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल स्प्रेड दरका विपक्षमा रहेका भए पनि मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तका लागि ७ प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि लघुवित्त बैंकहरूमा पनि स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्ने माग रहँदै आएको थियो । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर, साधारण पुनर्कर्जादरसहितका धेरै व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय राखिएको छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा गभर्नरले जोखिम मोल्न चाहेको देखिएन ।

प्रणालीगत कमजोरीका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंकिङ क्षेत्रमा अत्याधिक तरतला जम्मा हुन पुग्यो । फलस्वरुप ०७२ साउनदेखि ०७३ असार २९ गतेसम्ममा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ५ खर्ब ८८ अर्ब ५९ करोड तरलता प्रशोचन गर्नुपरयो, जसको लागत स्वयं राष्ट्र बैंकले ब्याजबापत बुझाउनु परयो । तरलता बढ्नुका प्रष्ट कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप जम्मा हुने, तर कर्जाबापत त्यो रकम परिचालन नहुनु नै हो । यसका लागि केन्द्रीय बैंक केही प्रभावकारी हुनैपर्छ । सरकारले यो वर्ष विस्तारकारी बजेट ल्याएको सन्दर्भमा त्यसले मुद्रास्फीतिमाथि पर्नसक्ने चापलाई मध्यजनगर गरेर कसिलो रुझान भएको मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले १०० मिलियनको ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपाल सरकारसँग हस्ताक्षर हुनासाथ यो कार्यक्रम लागू हुनेछ ।

लघुवित्तमा नियन्त्रण

विगत केही वर्षयता वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको नयाँ लाइसेन्स दिन बन्द गरिएकोमा गभर्नर नेपालले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको लाइसेन्स पनि बन्द गरेका छन् भने राष्ट्रिय स्तरमा लघुवित्तको थोक कारोबार गर्दै आएका चार संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाएका छन् ।

अर्कातिर वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई यथावत् राखी यस अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ, वाणिज्य बैंकहरूले अहिलेसम्म विपन्न क्षेत्र कर्जाबापतको रकम लघुवित्तहरूलाई लगानी गरी आफूले उन्मुक्ति पाउँदै आएकोमा अब २ प्रतिशत रकम सोझै विपन्नमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

मार्जिन लेन्डिङमा कडाइ

मौद्रिक नीतिले सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन लेन्डिङमा पनि कडाइ गरेको छ । अब मार्जिन लेन्डिङमा प्रवाह हुने सेयरको मूल्यांकनमा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सेयरको धितोमा जाने कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको दिँदै एउटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहका लागि संस्थापक सेयरको मूल्यांकन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पुँजीबजारमा हाल भइरहेको लगानी प्रवाहलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

नगद कारोबारलाई निरुत्साहन

राष्ट्र बैैंकले नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै चेकबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो व्यवस्थअनुसार अब ३० लाखभन्दामाथिको सबै कारोबार चेकबाट गर्नुपर्नेछ । यसअघि ५० लाखभन्दामाथिको कारोबार चेकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेएको छ भने आफ्नो जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कुल कर्मचारी खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।