नेपालमा बेरोजगारी समस्या एक झलक
– किशोर सिल्वाल
[email protected]
“गरिबी बेरोजगारीको कारण हो भने बेरोजगारी गरिबीको कारण हो, गरिबी तथा बेरोजगारी जनसंख्या विष्फोटको कारण हो” ।
रोजगारी भन्नाले भुक्तानी प्राप्त गर्ने खालका काम गर्र्ने व्यक्तिका सेवालाई जनाउंंंंंँछ । यो १० वर्ष वा सो भन्दा माथिका उमेर रहेका जो सुकै व्यक्ति कुनै पेशामा संंंलग्न हुन्छन् भने तिनलाई रोजगार प्राप्त व्यक्ति भनिन्छ । साथै बेरोजगारी भन्नाले ती व्यक्तिहरु ह्ुन् जो काम गर्ने उमेर १० वर्ष तथा सो भन्दा माथि भएका हुन्छन्, काम पाइरहेका हुँदैनन् र कामको खोजीमा हिँडिरहेका हुन्छन् अनि सेवा वापत पाउने भुक्तानी पनि पाइरहेका हुँदैन भन्नु आम्दानी नहुनु, लगानी नहुनु, वचत नहुनुको कारण नै गरिबीको रेखामा नाम अंंकित गराउनु पनि हो । यस्ता बेरोजगारीलाई गरिबी भनी पहिचान गरिन्छ र यो धेरैजसो प्रायः अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा यो बेरोजगारीको समस्या विकराल “जिका भाइरसको” रुपमा देखा परिरहेको दर्दनाक ग्रसित रोगको रुपमा जुन कहिले निको नहुने घाउ सरी सक्रमण भई दिनानुदिन जनसंख्या प्रतिवर्ष २–३ प्रतिशतले वृद्धि भए जस्तो गरी वृद्धि भएर गइरहेको यथार्थता छ । जसमा नेपाल अन्तिमबाट पहिलो हुन खोजिरहेको छ ।
बेरोजगारीलाई निम्न किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ जस्तैः
- खुला वा दीर्घकालीन बेरोजगारी– नीतिगत विफलता वा श्रम आपूर्ति तुलनामा श्रमको माग घटाउने कठोर नीति कै कारण,
- घर्षणमय बेरोजगारी– बजारको सामान्य संचालनबाट उत्पन्न हुने,
- चक्रीय बेरोजगारी– कूल मागको उतारचढावको कारण,
- संरचनामक बेरोजगारी– आर्थिक शिथिलता, श्रम बजारको अकर्मण्यता वा नीतिगत विफलताहरुका कारणले हुन्छ,
- अर्धबेरोजगारी– ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरुमा वा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रहरुमा मानिसले काम गर्न चाहेको भन्दा दैनिक, साप्ताहिक वा मौसमी रुपमा कम काम गरिने हुनाले,
- अदृश्य बेरोजगारी– कुनै पनि काममा वास्तविक आवश्यकताभन्दा बढी मानिस संलग्न रहेमा त्यसलाई भनिन्छ,
- मौसमी बेरोजगारी– कृषि क्षेत्रहरुमा वाली लगाउने र भित्राउने समयमा मात्र काम हुन्छ भने अन्य समय निष्क्रिय प्रायः हुने भएकोले गर्दा र
- शिक्षित बेरोजगारी– शिक्षाको गलत नीति, गैरकृषि वा उद्योगहरु विकास हुन नसक्दा र विदेशी लगानी भित्रन नसक्दा हुने आदी हुन् ।
बेरोजगारीको प्रकृति हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र नै ग्रामीणमुखी भएकै कारणले गरीवी र मुख्यतथा कृषिमा आधारिते र उद्योगधन्दा कम भएको हुनाले मौसमी तथा अर्धबेरोजगारी श्रमको प्रयोग भैरहेको हुन्छ र अन्य वांकी समय निश्क्रिय हुन्छन् । दोश्रो विश्वयुद्धपछि वा २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयपछि नेपालमा पनि औद्योगिक क्षेत्रहरुको धमाधम स्थापना भएको जस्तोः— रघुपति जुट मिल्स, बीरगञ्ज चिनी कारखाना, भृकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, हिमाल सिमेण्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना आदि हुन् । पछि विस्तारै सरकारमा रहेको राजनैतिक पार्र्टी कांगे्रसले निजीकरणको नाममा नेपाली भारतीयहरुलाई बिक्री गरी सबै उद्योगहरु एकपछि अर्को धराशायी हुँदै विष्थापित भए वा भारत तर्फ प्रस्थान हुनु भनेको नै बेरोजगारीको दर दिनपरदिन सृजित हुनु पनि हो ।
अल्पविकसित नेपाल जस्तो देशमा बेरोजगारी तथा अल्परोजगारीका कारणहरु निम्नानुसार छन् ।
जनसंख्यामा अत्याधिक बृद्धिः २.३ प्रतिशतले बृद्धि हुंदै जानु, औद्योगिक क्षेत्र धराशायी हुनु, नयाँ उद्योगहरु स्थापना नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनु, बेरोजगारीको कारण वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पलायत हुनु, महाभूकम्पले जनताहरुको भौतिक संरचनालाई क्षतविक्षत पार्दा समेत चित्त नबुझी भारतले अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाई अझ जनजीवन असहज वातावरण सृजना गरी आफनो विस्तारवाद नीतिको पर्दाफास अर्घेलो छोरो मधेशी मोर्चाको ११ बुँदे मागको सहायतालाई ढाल बनाई अन्तराषर््िट्रय कानून विपरित दशगजा क्षेत्रमा आन्दोलन गराई आफनो गोप्य नीति नेपाली जनता सामु पर्दाफास भैसक्दा सरकार संचालित टोली सतर्क छन् भने कांगे्रस दक्षिणमुखीको सहायताबाट सरकारमा जान प्रयासमा कार्यरत देखिएको छ ।
दरिद्रताः मानिसहरु बेरोेजगार हुनु नै गरीब हुनु हो भने कहाँबाट लगानी गर्ने जब लगानी गर्ने सामथ्र्य हुँदैन भने आम्दानी नभएपछि बचत हुँदैन तब ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित कृषकहरु ६४ प्रतिशत रहेको साना तथा सीमान्त कृषकहरु झन झन गरिबीको रेखामुनि रहन वाध्य छन् र बढ्दो शहरीकरणको कारण बेरोजगारी बढ्नाले गरीबी पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको छ, सरकारले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट नीतिमा समाधान नै छैन, अफसोस ।
अर्थव्यवस्थाको मन्द विकासः राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको मानसिकता मनोरोगले ग्रसित भइदिनाले भएका उद्योगहरु धराशायी हुनु र नयाँ स्थापना पनि गर्न नसक्नाले मात्र जनतालाई कोरा आश्वासन १० वर्षमा सिंगापुर बनाई दिने र प्रतिव्यक्ति आय ११००० डलरमा लगी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने भनिरहेको अवस्थामा आफ्नै देशमा भएको पूँजी र प्राकृतिक श्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्न नसक्नु, विदेशी लगानी ठूला आयोजनाको लागि भित्र्याउन नसक्नु सरकारको आफ्नै कमजोरी देखिन्छ र अत्यधिक मात्रामा भएका युवा वर्गहरुलाई रोजगारी दिन नसक्नाले विदेशिनु परेको व्यथा र कथा छ अनि कहाँबाट अर्थव्यवस्था सुदृढ हुन्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरणको कमीः पछौटेपन कृषकहरु ८१ प्रतिशत कृषिमा नै निर्भर रहेकै हुनाले आधुनिकीकरणको कमीको कारणको साथै गरीब कृषकले लगानी गर्न नसक्नाले नै कृषिजन्य उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन र पो मौसमी बेरोजगारी बढेको बढैछ तर अचम्म सरकारको बजेट र बैंक ऋण सहुलियत कागजमा मात्र सीमित हुन्छ गाउँसम्म पुग्दा नेताका कार्यकर्ता २–४ जनालाई अथवा नातागोतालाई वितरण गरिसकिसकेको हुन्छ अनि वास्तविक कृषकले पाएकै हुँदैन ।
अनुपयुक्त शिक्षा पद्धतिः अल्पविकसित देशहरुमा व्यावसायिक, प्रावधिक शिक्षा, खुलाद्दार नीति भन्दा सामान्य शिक्षालाई जोड दिँदा जनसंख्यामा उपयुक्त शीपको कमीले गर्दा दीर्घकालीन र शिक्षित बेरोजगारी बढाइरहेको हुन्छ अनि ब्रेन ड्रेनको स्थिति र विदेशीनु वाध्यता हो रहर होइन ।
साना उद्योगहरु लोप हुनुः मुख्य कारण सरकारले संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्न नसक्नाले जुुत्ता, भाँडाकुँडा, कृषि औजार, घरेलु सामान, सुकुल, बाँसका सामान आदिलार्ई विदेशबाट आयातित आधुनिक सामानहरुले विस्थापित गरेको छ । बाबुआमाले बालबालिकालाई शिक्षाबाट बंंंंचित गरी बेरोजगारी बनाए जस्तै कोपिला उद्योगलाई मल, जल दिनु पर्नेमा मार्ने काम भैरहेको छ ।
मानवीय साधनको कम विकासः हुनु भनेको नै आर्थिक विकासमा कमी हुनु पनि हो । जसले गर्दा देशका बालबालिका तथा युवा वर्गहरुलाई केन्द्र्र्र्र्र्रित गर्नु पर्ने जस्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, शीपमूलक तालीम तथा प्राविधिक तालीम र जलवायु परिवर्तनमा क्रम लगानी हुँदा मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्न असक्षम तथा दुर्बल हुँदा खुला र अल्पबेरोजगारीको स्थिति देखा पर्दछ ।
दोषपूर्ण सरकारी नीतिः कै कारण दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ, जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने, ठूला ठूला आयोजनाहरुको सरकारी लगानी नहुनु वा विदेशीको लगानी भित्र्याउन नसक्नु सरकारको दोषपूर्ण नीति, नियम र कानूनको निर्माण नगरी असहज वातावरण बनाई दिने, सुरक्षा प्रदान नगर्ने र आयातित वस्तुहरुमा सुविधाहरु नमिलाउनाले पनि यस्ता धेरै बेरोजगारीको अवस्थाबाट गुज्रीनु परिरहेको हुन्छ ।
तसर्थ यस्ता बेरोजगारीको अवस्थाहरु सृजित हुनाको कारणले गर्दा सामाजिक जनजीवनमा अपराधिक घटनाक्रममा बृद्धि भई हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट, आतंक, बढ्न गई देशमा अशान्ति भैरहेको हुन्छ । वल्र्ड डेभलोपमेण्ट १९८४को रिपोर्ट अनुसार “अपराध प्राथमिक रुपमा गरिबी तथा सामाजिक अशान्तिसँग गाँसिएको हुन्छ, तर बेरोजगार युवा समूह भएमा त्यो झन वृद्धि हुने प्रबृत्तिको हुन्छ” ।
माथिका सबै बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा मुख्यतथा आर्र्र्थिक समृद्धिमा बेरोजगारीको समस्या भनेकै राजनैतिक अस्थिरताले ल्याएको समस्या हो भनी सबै बुद्धिजीवी, व्यापारी, पत्रकार र शिक्षक तथा छात्र, छात्राहरुकोे भनाईमा उदृत भैसक्दा सम्म पनि भविष्यमा समेत ढोका खोल्नको लागि ताल्चा छ तर साँचोको खोजी गरी जनतालाई भुलभुलैयामा राखिरहेका छन् अब जनताको धैर्य टुट्यो भने कि त बाँध फुट्छ कि त यी पापीहरुलाई लखेटी देश पारी कटाउनु पर्ने हुन्छ ।
जे एम उप्पलको भनाई अनुसारः “यदि बेरोजगारी रहिरहेमा यी दिग्भ्रमित मानिसहरु समाजमा विघटनकारी तत्वहरुद्वारा प्रभावित भई राजनैतिक स्थिरताको लागि ठूलो खतरा हुन्छ” ।
बढ्दै गएको शहरीकरणमा देखा परेको विकराल बेरोजगारी समस्याको कारण ८० लाख जनताहरु विदेश पलायन भैरहेको व्यथा छ भने अर्कोतिर दैनिक रुपमा ५ गोटाको दरले लाश बोकेको कफिन पनि आउने गरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र अल्पविकसित देश नेपाल जस्तो ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्भरले मात्र नपुगी वस्तुहरु अत्यधिक मात्रामा आयात गरी परनिर्भरतालाई बढावा दिँदा आत्मनिर्भरतालाई कुठराघाट गर्नु भनेको कृषककोे छातीमा लाट हान्नु बराबर होे । जे एम उप्पलले भनेअनुसार ग्रामीण बेरोजगारी गरीबीको प्रमुख कारण भएकोेले गरिबी समस्या हटाउन कार्यक्रम रोजगारी प्रवद्र्धनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ भनी भनेका छन् । बेरोजगारी हटाउन निम्नलिखित प्रमुख नीतिहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तो कृषिमा आधुनिकीकरण, ठूल्ठूला आयोजनाहरुको स्थापना गरी तीब्र औद्योगीकरण गर्ने, गरीब जनताहरुलाई घरेलु तथा ग्रामीण विकासको ढोका खोली रोजगारीको सृजना गर्दै जाने लक्ष लिनु पर्दछ, उद्योगहरुको स्थानीयकरण भन्नाले ग्रामीण कार्यशाला तथा औद्योगिक केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने लक्ष राख्दै जानुपर्छ, उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी स्वदेशी वा विदेशीबाट आयात गरेर भए पनि लक्ष हासिल गर्नुपर्र्दछ, २–३ प्रतिशतले बृद्धि हुँदै गएको जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, ग्रामीण विकास कार्र्र्र्यक्रमहरु, सार्वजनिक रोजगारी कार्यक्रमहरु, मानवीय साधनमा लगानी गरेर पनि बेरोेजगारी, गरिबी तथा असमानताका समस्याहरु कम गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाई, आदिमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा जनताले राजसत्ता हटाई देश लोकतान्त्रिक गनतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको संक्रमणकालको अवस्थाबाट नै गुज्रिरहेकोमा दुई ठूला भूकम्प गए, एक महाभूकम्प अर्को भारतको विस्तारवाद नीतिको हेपाहा प्रवृत्ति अनुुुसार आर्थिक नाकाबन्दी संविधान संशोधन गरि पूरा गर भनिरहेको केही संशोधन पनि भैसकेको तर देश नै राष्ट्रिय र अन्तराषर््िट्रय रुपमा तरलीकृत भैरहेको जहाँ राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा देश नै नरहने वा धरमराइरहेको कारणबाट भित्री वा बाहिरी समूहले फाइदा लिई हिन्दूराज्य, धर्मनिरिपेक्षता र राजसत्ता बहस चलिरहेको तरलीकृत अवस्था, खडेरी, भ्रष्टाचार मौलाएको, ८० लाख जनता विदेश पलायन, सरकार कै कमजोरीको कारण विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको, पुनःनिर्माणमा ढिला, अपराधिक गतिविधि बढिरहेकोले सामाजिक जनजीवन नाकाबन्दीको कारण असहजता र असुरक्षित हुनाको कारण नेता र प्रशासन संयन्त्र असक्षम, बुद्धि र विवेक नहुनु अनि दुरदर्शिता नभएकैले होला देशले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन, कारण राजनैतिक पार्टीहरुका सम्पूर्ण नेताहरु मात्र जिम्मेवार छन् तैपनि ओली सरकारले अँध्यारोमा दियो बाल्न कोशिस गरी आउँदो बजेटमा गरीब जनतालाई समेटिने किसिमको कृषिलाई आधुनिकिकरण, रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरु र पुननिर्माणलाई विशेष जोड दिने बजेट ल्याई चकित पार्ने भनाई बारम्बार समाचार सम्प्रशेण भैरहेको छ, जुन सकारात्मक पनि छ । त्यसैले नै बेरोेजगारीको समस्या विकराल रुपमा देखिएकोले नै जनताहरु दिनपरदिन विदेशी रहनुुुु परिरहेको व्यथा रहर होइन वाध्यता हो । तसर्थ यी सबै समस्याको एक मात्र समाधान भनेकै चारित्रिक चेतनाको जागरणबाट सम्पूर्ण जनतालाई शिक्षा नैतिकवान र चरित्रवान बनाएपछि मात्र आर्थिक विकास गर्न सम्भव छ नत्र सम्भव छैन । समाप्त
