नेपालमा संघीय प्रणाली – एक विवेचना

“संघियतामा जानुको मुख्य कारण नै देश र जनताहरुको आर्थिक अवस्था
गिनि–कोफिसियन्ट (गरीबको गहराई) चरम सिमामा पुग्नु हो अनि दुखीले काँचुली फेर्न देखेको
सपनामा सुख, सुविधा र शान्तिको लागि पनि हो ”।

संघियता भनेको राज्य संचालन सम्बन्धी एक प्रणाली, सिद्धान्त र संयन्त्र हो । यो साधन हो, साध्य होइन र यो लोकतन्त्रको पर्याय पनि होइन । यो राज्यका विभिन्न तहहरुबीच राजनैतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँडको सम्झौता हो जसको खाका संविधानमा लेखिसकेको हुन्छ । यसको सकारात्मक र व्यावहारिक सम्बन्ध रहेकै कारण सम्पूर्ण जनताहरुलाई लोकतान्त्रिक अधिकार, हक र अवसरहरु आधिकारिक उपभोग सबैले समान तरिकाले गर्न पाओस् भनेर नै यसलाई लागू गरिएको हुन्छ ।

संघियताको किसिम निम्न अनुसार रहेको छ – आर्थिक संघियता, सहकारितामा आधारित संघियता र लोकतान्त्रिक संघियताबाट राज्य संचालनमा जान सकिन्छ ।

संघियताको उद्देश्य र आवश्यकता

नेपालको शासनकाल – युद्धकाल, प्रजातन्त्रकाल, बहुदलकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल (बहुलवादकाल) सम्म आइपुग्दा २७३ वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि नभएकै मुख्य कारणले गर्दा संघियतामा जानु परेको हो । जसले समाजमा देखा परेका असमानता, विभेद, क्षेत्रीय असन्तुलन र उत्पीडन समाप्त गर्ने तथा राज्य संचालनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सरकार र जनता बीचको असमझदारी, असहयोग र अमेलमिलापको भावनालाई हटाई समभाव, प्रेम, श्रद्धा, सहयोगको भावनामा वृद्धि गरेको हुन्छ । जसले दूरी प्रत्यक्ष सन्निकटता ल्याई विचार र भेटघाटको आदान–प्रदानले सत्यतामा वृद्धि गराउँछ र सरकारले जनताहरुलाई चाहिने सेवा सुविधाहरु कम लागतमा वितरण, सहजीकरण, सुरक्षामा प्रत्याभूति, न्यायिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त आदि कुराहरुलाई मध्य नजरमा राखी गर्नको लागि गरिन्छ ।

संघियताको विकासको इतिहास

विश्वको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने संघियताको शुरुवात र विकास अमेरिका र स्विजरल्याण्डबाट स–साना राज्यहरु मिली परिसंघ हुँदै आधुनिक संघिय स्वरुप निर्माण हुँदै आर्थिक विकास हासिल गर्दै गएको इतिहासले देखाउँछ । अमेरिकामा सन् १७७६ देखि १७८७ सम्म परिसंघ कायम रहेको थियो भने स्विसमा भने यो लामो समय पाँच शताब्दी भन्दा बढी चल्योे तर सन् १८४८ मा भएको गृहयुद्धपछि भने यसले पनि अमेरिकी ढाँचाको संघिय स्वरुप अपनाउँदा आजसम्म आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति आय ४०,००० हजार डलर कायम गरी विश्वको दोश्रो प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा सूचिकृत गर्न पुगेको छ । जर्मनीमा पहिलोपल्ट परिसंघिय व्यवस्थापनको संविधान सरकार सन् १८७१ मा आयो । सन् १८६७ मा बेलायतकोे कब्जामा रहेको उत्तर अमेरिकाका तीनवटा उपनिवेशहरु मिलेर अन्य राज्यहरु समेत थप भएर क्यानाडा बनेको थियो । यसरी १८ देखि २० शताब्दी सम्ममा औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र एकाईहरु संघिय स्वरुपमा आई धेरै नयाँ मुलुकहरुको स्थापना भएको देखिन्छ ।

जस्तैः भारत, पाकिस्तान, मलेशिया र नाइजेरियाले उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि संघहरुको स्थापना गरे भने बेलाउ, कोमोरोस, माइक्रोमेसिया र सेन्ट् किट्स तथा मेभिस जस्ता साना मुलुकहरुले पनि संघको स्थापना उपनिवेशको समाप्ती पछि नै गरे । रुस, चेकोस्लोभाकिया र युगोस्लाभाया जस्ता मुलुकहरु कम्युनिष्ट शासन समाप्त पश्चात स्थापना भएका नयाँ संघहरु हुन् । जर्मनी देशको जस्तो सहकारितामा आधारित शासन प्रणालीको स्वरुप जस्तै बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकाले पनि आफ्नो एकात्मक राज्य प्रणाली छोडेर सोही प्रणाली अपनाई आएका छन् । शासन प्रणाली संघिय स्वरुपको नभएतापनि आफ्नो अन्तर्गतका प्रदेश वा संघिय क्षेत्रहरुलाई पूरा स्वायत्तता प्रदान गरेका देशहरुमा इटाली, इन्डोनेशिया, पेरु, संयुक्त अधिराज्य र जापान रहेका छन् । बोस्निया हर्जगोभिना, डेटोन सम्झौता अन्तर्गत संघियता बनेको हो भने ईथियोपिया, कंगो, इराक, श्रीलंका र नेपाल द्वन्द्वपछि संघियतामा प्रवेश गरेको हो । विश्वमा संघियताको विकासको विस्तार र भूमिकाको कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनेका १९२ राष्ट्रहरुमध्ये विश्व जनसंख्याकोे ४ प्रतिशत जनता २८ संघिय संरचना अन्तर्गत राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवन बाँचिरहेका छन् भने विश्वका दश ठूला देशहरुमध्ये आठवटाले संघिय प्रणाली अपनाएका छन् । केही वर्षयता एकात्मक प्रणाली अपनाएका पछि छोडी संघियमा गएका देशहरु बेल्जियम, ईथोयोपिया, स्पेन र दक्षिण अफ्रिका हुन् । द्वन्द्व तथा युद्धपछि संघियतामा गएका देशहरु बोस्निया, कंगो, इराक, इरान, श्रीलंका, सुडान, नेपाल र दक्षिण अफ्रिका छन् । एकचोटी संघिय प्रणाली अपनाई फेरि पुनः एकात्मक प्रणालीमा नै फर्किएका देशहरु क्यामरुन, युगाण्डा, माली तथा इण्डोनेशिया हुन् भने कतिपय त्यस्ता देशहरु पनि छन् जसले संघिय शासन प्रणाली अपनाएकै कारणले देश विघटनको चपेटामा परेका युगोस्लाभिया, सोभियत रुस र चेकोस्लोभाकिया हुन् । त्यसैले देश संघियतामा जाँदा सबैलाई राम्रो भई आर्थिक विकास भएको देखासिकी नक्कल गर्दा भंगालोमा परी विखण्डन हुन पनि पुगेका छन् भने नेपालको अवस्था पनि त्यति सहज वातावरण होला जस्तो छैन । भौगोलिक विविधता र छिमेकी ठूला देशहरुको शक्तिको प्रभावको अगाडि केही भन्न नसक्ने अवस्थाहरु सृजना हुनसक्छ । भरखरै मात्र मधेशी मोर्चाहरुले नाकाबन्दी गरेको ह्याङ्ग आउटले छोडी नसकेको र भारतले २०७२ को संविधानलाई संशोधन गर भनी दबाब दिँदा कतिपय पूरा पनि गरिसकेको अवस्था छ । यसरी नै माग संशोधन गरी पूरा गरिरहने हो भने एकदिन त्यो दिन पनि आउन सक्छ जहाँ न संघियता रहन्छ न देश रहन्छ अनि विखण्डन वा सिक्किमिकरण नहोला भनेर भन्न नसकिने अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ । तसर्थ संघियतामा जानु भन्दा अगाडि एकपल्ट नेता र सबै जनताहरुले पछि पछुताउनु भन्दा ठण्डा दिमागले सोच्नु पनि पर्छ ।

संघियताको विकासको कारण र आधारहरु

संवैधानिक कानुनको आधारमा राज्य संचालन हुनु भनेको सुशासन तथा विधिको शासन अन्तर्गत लोकतान्त्रिक राज्य संचालन प्रणाली हो । संघिय प्रणालीमा जानुको पछाडि देशको रक्षा, शक्ति संचय, आर्थिक विकास र पहिचानको बलियो आधार भएकोे नाताले विश्वमा धेरैजसो मुलुकहरु संघिय राज्यमा जानुको मुख्य चार कारणहरु यस प्रकारको छ–

(क) एकभन्दा बढी राज्य आपसमा मिली शत्रुको आक्रमणबाट बच्न संघ र परिसंघको निर्माण गरी मुख्य मुख्य अधिकार केन्द्रलाई दिई केही अधिकार आफूमा राखी सम्झौताद्वारा संघको निर्माण गरेको ।
(ख) औपनिवेशिक कब्जाबाट स्वतन्त्र भएका राज्यहरु आपसमा मिलेर देशको सर्वोत्तममुखी तथा समावेशी माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले आपसमा सम्झौता गरी संघको निर्माण गरेको ।
(ग) कम्युनिष्ट मुलुकहरुको एकपछि अर्को अवसानपछि संघमा रुपान्तरण भएको ।
(घ) अर्थतन्त्रको लागत घटाउने उद्देश्यले निर्माण भएको जस्तो युरोपियन युनियन हो ।

संघियताको मोडेलमा विविधता

विश्वासको कमी, शक्तिको कमी र आर्थिक अवस्थामा नै कमजोर र गरिबीको कारण नेपालको संघियताको स्वरुप र मोडेलमा गएर अड्किएको के पुष्टि गर्न सक्छ । साथै भर्खरै मधेशी मोर्चाहरुले भारत र नेपालको दशगजा क्षेत्रमा झण्डै पाँच महिना अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाई देशको आर्थिक अवस्था जर्जर तथा क्षतविक्षत पारेको र छिमेकी देश शक्तिशाली भएकोले प्रभावमा परी वा मिल्न गई विखण्डनको संभावना पनि रहेको छ । साथै संघियताको विरोधी पार्टी पनि सरकारमा समावेश, धर्मनिरपेक्ष शब्दलाई हटाउने, हिन्दू राज्यलाई पुनः जीवित गर्ने र राजसत्तालाई समेत स्पेस दिनु पर्छ भनि वकालत गर्ने पार्टी पनि रहेको अवस्था छ । त्यसैले यो अति संवेदनशिल छ । संघियताको सैद्धान्तिक कुरा गर्दा यो एक राजनैतिक प्रणाली हो जसमा देशको सार्वभौमसत्ता र अन्तर्निहित अधिकार केन्द्र तथा अन्य तल्ला तहका सरकारहरुबीच सन्तुलित ढंगले वितरण गरिन्छ । यस्तो वितरण तथा बाँडफाँड कुनै ऐन नियमको आधारमा नभै मूलभूत कुराहरु संविधानबाटै व्यवस्थित गरिएको हुनाले यसलाई संविधानवाद तथा सम्झौतावादमा आधारित प्रणाली भनिएको छ ।

भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, रुस, ब्राजिल, नाइजेरिया समेतका ठूला देश देखि वेल्जियम, अष्ट्रिया, स्विटजरल्याण्ड तथा सेन्टकिट जस्ता साना देशहरुमा अभ्यास भइरहेको छ । समष्टीगत रुपमा भन्ने हो भने यो व्यवस्था सफल नै भएको मान्नु पर्छ । यद्यपि केही देश असफल भएका छन् । क्यामरुन, माली, युगाण्डा र इण्डोनेसियाले एकपटक संघियता अपनाई एकात्मकतामा फर्किएका छन् भने विघटन भएका देशहरुमा युगोस्लोभाकिया, सोभियत रुस र चेकोस्लोभाकिया छन् । सन् १९६५ सम्म मलेसिया र सिंगापुर संघिय स्वरुपमा एकैठाउँमा भएतापनि लामो समयसम्म टिक्न नसकी सिंगापुर मलेसियाबाट छुट्टी सिंगापुर स्वतन्त्र एकात्मक राज्य प्रणाली कायम भएको देश हो भने मलेसिया संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संघिय स्वरुप भएको देश हो जुन संसारकै नौलो मोडेल हो । अमेरिकामा रिपब्लिकन र फेडरलिष्ट बीच द्वन्द्व पश्चात् कायम भएको संविधान तथा सम्झौताको दस्तावेजमा पनि जर्ज मेडिसनले व्यक्तिको अधिकारको दस्तावेज (विल अफ राईट) पारित गरी अधिकारको प्रत्याभूति भएपछि मात्र संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१४ को सेप्टेम्बर २ का दिन संयुक्त अधिराज्यबाट स्कटल्याण्डलाई जनमत गराई स्वतन्त्रता दिने कुरामा नतिजा ५५ प्रतिशत जनताले नहुने र ४५ प्रतिशतले छुट्टै देशको रुपमा रहने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसको मतलव सन् १७०७ मा तत्कालीन बेलायत साम्राज्यको अंग बन्न पुगेको स्कटल्याण्डका जनताहरुमा अझै पनि अधिकारको समूचित हस्तारण हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । जर्मनी सहकारितामा आधारित संघियता, चीन एकात्मक शासन प्रणाली तथा कम्युनिष्ट व्यवस्था भएको जसको २२ प्रदेश, ५ स्वशासित क्षेत्र, केन्द्र नियन्त्रित चार महानगरपालिका र मकाउ तथा हंगकंग समेत २ प्रशासनिक क्षेत्र समेत ३३ एकाईमा विभाजित विश्वमा दोश्रो ठूलो देशको रुपमा चाईनिज मोडेलको वित्तिय संघियता प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । प्रदेशको संख्या र प्रयोग गर्ने अधिकारमा पनि मात्रात्मक तलमाथि पर्दछ । जस्तो, रुसको ८२ वटा प्रदेश, अमेरिकाको ५० वटा प्रदेश, क्यानाडाको शुरुमा २ वटाबाट १३ प्रदेशमा, नाईजेरियामा ३ वटाबाट ३६ वटा प्रदेशमा, पाकिस्तानमा पंजाब सहित ४ प्रान्त रहेको, भारतमा १४ वटा राज्य रहेको संघमा अहिले २९ प्रदेश तथा ७ केन्द्र शासित र तिलांगना समेतले राज्यको दर्जा जुन २, २०१४ बाट पाएको छ । नेपालको सम्बन्धमा ७ प्रदेश संवैधानिक तवरले शुरुमा नै कायम भएको छ । यसबाट के कुरा बुझिन्छ भने संघिय स्वरुपको निर्माण गर्दा राज्यको संख्याको दृष्टिकोणले शुरुमा थोरैमा प्रदेश बनाउने र संघिय व्यवहारको विकाससँगै अभ्यास र अनुभवद्वारा क्रमशः आवश्यकता अनुसार राज्यको संख्या बढाउँदै जानु नै बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक देखिएको छ । विश्वमा संघियता लागू भएका देशहरुबाट शिक्षा लिन सकिन्छ ।

वित्तीय संघियता

संघियतामा आर्थिक कारोवारको विषयले ठूलो महत्व राख्दछ जसलाई वित्तीय संघियता भनिन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरु खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लिने सम्बन्धी अधिकार पर्दछन् भने सूचना प्रवाह तथा सांगठनिक संरचना एवं तथ्यांकको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई पनि महत्व दिन थालेको पाइन्छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरुबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु प्रमुख विषय हुन् । संवैधानिक विकेन्द्रीकरण वित्तीय सम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा लागू गरेको हुन्छ । यो वित्तीय संघियताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्न तथा साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्न र वस्तु तथा सेवाको लागतको मूल्य आदि अधिकारको बाँडफाँड गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो ।

प्राकृतिक श्रोत र साधनको व्यवस्थापन र द्वन्द्व न्यूनीकरण

संघियताको निर्माण र प्रयोगमा विशेष गरी प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको बाँडफाँडको विषयलाई गहिरिएर मिहिन तरिकाले संवेदनशील भएन हेर्न सकिएन भने यसैको निहूँ र नाउँमा भविष्यमा जातीय तथा साम्प्रदायिक रंग समेत मिसिएको द्वन्द्व वा युद्ध हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । जस्तैः भारतको तामिलनाडू र कर्नाटक राज्यबीच काभेरी नदीको पानीको बाँडफाँड सर्वोच्चको आदेश पश्चात पनि कर्नाटकले पानी दिएन । भिक्टोरिया तालबाट निस्केको नाईल नदी युगाण्डा देखि सुडान हुँदै बग्ने अफ्रिकी महादेशको होस् कि अथवा जोर्डन नदीको होस् यिनले उग्ररुप लिएकोले सन् १९९९ मा तान्जानियाको दारेसलाममा नील नदी वेसिनका देशहरुले आर्थिक तथा सामाजिक प्रयोग न्यायिक ढंगबाट हुनुपर्छ भनी ऐक्यवद्धता र सहमतिपछि पनि बेलाबेलामा युद्ध हुने गरेको छ । स्पेन र डचबीच राईन नदीको पानीको विषयलाई लिएर भएको वादविवाद । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको रुवाण्डाको नरसंहार हुती र तुत्सी जातिबीच भएको द्वन्द्वमा झण्डै ५ लाख मानिसको मृत्यु भएको र तुत्सी ५ लाख महिलामाथि बलात्कार भएको ह्युमन राइट्स वाचले यो संख्या १० लाख सम्मको अनुमान गरेको कारण गरीबी तथा साधन र श्रोतको बाँडफाँड विषय नै थियो । सन् २०११ मा उत्तर सुडानका मुसलमान र दक्षिणी इसाईबीच द्वन्द्व चलेर २ टुक्रा भई दक्षिण सुडानमा अहिले डुन्का र नुभर जातिबीच द्वन्द्व चर्केर जेनोसाईड युद्धको रुप धारण गरेको छ । भारत र बंगलादेशबीच फरक्का वांध विवाद, चीनको हुवई ड्याम निर्माण सम्बन्धमा भएको झगडा, मनाङमा यार्चागुम्बालाई लिएर ७ जना गोर्खा जिल्लावासीहरु मारिएको, मेलम्ची पानी बारे समय समयमा भएको अवरोध र विवाद आदि सबै नै प्राकृतिक श्रोत र साधनको प्रयोग, उपभोग तथा संरक्षण एवं सम्बद्र्धन, स्वामित्व र विकास सन्तुलित ढंगले भएन भने विवाद र द्वन्द्व मात्र सृजना हुन्छ । अमेरिकाको एक अध्ययनले सन् २००१ मा ५० भन्दा बढी सशस्त्र द्वन्द्व यही प्राकृतिक श्रोत र साधनले गर्दा हो भनेको छ । द्वन्द्व सृजना गर्ने खालका प्राकृतिक श्रोहरुमा भूमि, वन तथा वन्य उत्पादन, तेल तथा ग्यास खनिज पदार्थ, जलविद्युत ओयाजनामा नदी र पानी प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले हेर्दा विकासोन्मुख देशहरु अत्यधिक मात्रामा प्राकृतिक श्रोतमा निर्भर भएको हुन्छ । विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको सोझो सम्बन्ध र सम्पर्क प्राकृतिक श्रोत र साधनमा भएको (कृषि, माछापालन, वन तथा खनिज) हुन्छ । नेपाल राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यसको समुचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुरयाउनु पर्दछ ताकि केन्द्र तथा प्रदेश र प्रदेश–प्रदेश बीच वादविवाद र मारकाटको अवस्था सृजित नहोला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन, प्रयोग, उपभोग र संरक्षणकोे विषयमा तहगत सरकारहरुको अधिकारको बाँडफाँडमा विवाद परेमा सो को समाधानको संयन्त्र संविधानमा स्थान पाएको वा संवैधानिक निकाय सरहको हैसियत भएमा निष्पक्षतामा सफल हुन सक्दछ ।

यस्तो आयोग वा संयन्त्रका अधिकार स्वतन्त्रता, गठनविधी र संरचना, सदस्य संख्या र योग्यता, प्राविधिक, भौतिक र मानविय श्रोत सहितको बलियो सचिवालय, संस्थागत दायित्व तथा जिम्मेवारी र कार्यअवधि समेत स्पष्ट भएको खण्डमा द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

सम्भावित जोखिम तथा चुनौतीहरु

(क) आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रको नियन्त्रण कम हुने सम्भावना रहन्छ ।
(ख) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमतामा अनुभवको कमीले गर्दा प्रतिकूल असर परी कम साधन परिचालन हुने सम्भावना रहन्छ ।
(ग) भोटको कारणले गर्दा राजस्व घट्ने सम्भावना हुन्छ ।
(घ) राज्यभन्दा केन्द्र कमजोर देखिने सम्भावना हुन्छ ।
(ङ) संघियतामा गइसकेपछि साधन श्रोत र वजेटको आकार बढ्छ भने सोही अनुरुप आम्दानी बढेन भने समस्या देखा पर्न सक्छ ।
(च) सरकार र जनताबीचमा संघियताको ज्ञानको कमीको कारण द्वन्द्व वा युद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ ।
(छ) आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषयमा जसअनुसार राष्ट्रियता सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, पुनर्वितरण र विनियोजन, मुद्रास्फिति, मूल्य र राष्ट्रिय रोजगार नीतिसँग जोडिएका कार्य केन्द्रमा राखिनु पर्छ भने सेवा प्रदान गर्र्ने विषय, मितव्ययी हुन जाने विषय र सार्वजनिक र निजी सेवा प्रदान गर्ने विषय स्थानीयलाई दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

अन्त्यमा नेपालको राष्ट्रिय वजेट झण्डै ७० प्रतिशत राजस्वले योगदान गर्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरी राज्य संचालन हुने गरेको र भैरहेको वास्तविकता बारे सबैलाई सर्वविदित नै भएको कुरा हो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा प्रबुद्ध वर्गको भन्दा पनि युवा वर्गहरुको पुस्तालाई मध्यनजरमा राखी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक पहिचान भनी परम्परागत नेतृत्वले गरेका राज्यहरुको नामांकन र सिमांकनका प्रस्तावलाई नरुचाउनुको पछाडि खुलापन नहुनु तथा जातीयताको नाममा हुने सामाजिक वन्धनबाट उन्मुक्ति नयाँ युवा पुस्ताको माग हो । देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघिय ढाँचामा रुपान्तरण हुँदा ठूला चुनौतीहरु सामना गर्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट देखाईसकेको सन्दर्भमा हामीले शिक्षा स्वरुप देशलाई सामाजिक समृद्धि तथा साँस्कृतिक सामन्जस्यताको सिद्धान्त र आधार अनुरुप संघिय संरचनामा ढाल्नुको बदलामा जातीय कुरा बढी उठिरहेको छ । यसले भोलि रुवाण्डा वा सुडान वा अन्य जातीय द्वन्द्व भएका देशहरुको जस्तो नियति भोग्नु पर्ला भनी आम नेपाली जनताहरु र नेता स्वयंले चिन्ता गर्न थालेका छन् । तसर्थ राज्यको पुनःसंरचनाका प्रमुख आधार वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको स्थापना हो । भोलिको नेपाल जातजातिको भन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीको बन्नु पर्छ । हिमाल, पहाड, र तराईमा सबै जातजातिहरुले “म नेपाली हूं“ भन्ने गौरव अनुभूति गर्ने गरी मेरो देश र प्रदेशमा सबै क्षेत्रका सौन्दर्य, श्रोत र सामाजिक विविधता प्राप्त छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने गरि उचित संख्या र साझा नामका प्रदेश निर्माण गर्न सके संघियता सबैको प्रिय र दिगो बन्ने छ । होइन भने स्वायत्तता सहितको संघियता वा प्रदेशको माग जोडले भइरहेकोे अवस्थामा, पश्चिमा देशहरु र दक्षिणी छिमेकी देशले राजनैतिक अस्थिरता कायम राखी संवैधानिक कानून नै बन्न नदिने, गरीबलाई झन् अझ गरीब बनाउने, परनिर्भर बनाउने काम गर्न सक्छ । जसले गर्दा नेपाल जस्तो स्वतन्त्र सार्वभौमता भएकोे सानो तर गरीब देशले विखण्डनतिर वा सिकिमिकरणतिर वा नेपालीकरणतिर जाने त होइन भन्ने पनि जनताको दिमागमा चिसो र टुस पलाउन थालेको छ ।

– किशोर सिल्वाल
[email protected]