नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरद्वारा आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

काठमाडौँ, १० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज अपरान्ह एक समारोहबीच होटल याक एण्ड यति, काठमाडौँमा गर्नु भएको छ ।

समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ ।

समीक्षामा उल्लेखित केही महत्वपूर्ण अंश–

आर्थिक लक्ष्यहरुको स्थिति

• आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको औसत मुद्रास्फीति दर ५.८ प्रतिशत रहेको छ ।
• आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ६ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति रु. ४५ अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको छ । फलस्वरुप, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७३ असार मसान्तको रु. १०३९ अर्ब २१ करोडबाट ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७३ पुस मसान्तमा रु. १०८८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ ।
• कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०७३ पुस मसान्तमा यस्तो सञ्चिति करिब १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ ।

अन्तरिम लक्ष्यहरुको स्थिति

• आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिको ७.५ प्रतिशतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १७.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । २०७३ पुस महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १८.५ प्रतिशत रहेको छ ।
• कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि २५.० प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ पुसमा सोको विस्तार २४.० प्रतिशत रहेको छ ।
• कर्जा संरचनाको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २०.० प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ पुसमा ३०.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा

• समीक्षा अवधिमा रु. ४ अर्ब ९० करोडको साधारण तथा रु. ३७ करोडको निर्यात पुनरकर्जा गरी कुल रु. ५ अर्ब २७ करोडको पुनरकर्जा सुविधा उपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. १ अर्ब ८६ करोडको यस्तो सुविधा उपयोग भएको थियो ।
• २०७३ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा रु. २५४ अर्ब १ करोड रहेको छ । यो रकम कुल कर्जाको १५.९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको ६.४ प्रतिशत
  (रु. १०२ अर्ब २५ करोड) र उर्जा क्षेत्रमा २.९ प्रतिशत (रु. ४५ अर्ब ४६ करोड) रहेको छ ।

मौद्रिक उपकरण तथा तरलता व्यवस्थापन

• पछिल्लो समयमा देखिएको वित्तीय घर्षणलाई सम्बोधन गर्न यस बैंकले २०७३ पुस २२ गते यता नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकका ऋणपत्रहरुमा गरिने रिपो तथा सोझै खरिद बोलकबोल जस्ता खुला बजार कारोबारमार्फत् तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको कानूनी, नियामकीय तथा पूर्वाधार सम्बन्धी सुधार

• वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन जारी भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई जारी हुने क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी, बंैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भईरहेको कानूनी सुधारले सुशासन तथा वित्तीय फरफारक
  सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी हुने एवम् यस क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
• वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने उपायको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्न, गाभिन तथा प्राप्ति गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । बंैक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी विनियमावली जारी भएपश्चात् २०७३ पुस मसान्तसम्ममा १३० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर ८८ वटा संस्थाहरु खारेज भई ४२ वटा संस्था कायम रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हालै सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुईवटा संस्थाहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइडिसि विकास बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने निर्णय भएको छ ।
• यस बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रिजोलुशन कार्य अगाडि बढाएकोमा यस्ता संस्थाहरुको संख्या हाल ९ मा झरेको छ । रिजोलुशन कार्य अगाडि बढाइएका ७ वटा मध्ये अरुण फाइनान्स लिमिटेड र जनरल फाइनान्स लिमिटेड समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई नियमित रुपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । हाल समस्याग्रस्त रुपमा रहेका ९ वटा मध्ये ४ वटाको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेको छ । शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण पछि राष्ट्र बैंकले तोकेका मापदण्डहरु पूरा गरेका अवस्थामा यी चारवटा संस्थाहरु समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई नियमित रुपमा कारोबार गर्न सक्ने छन् ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

• “सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८” मा संशोधन गरी १०० ग्राम, २०० ग्राम, ५०० ग्राम तथा १ किलोग्राम परिमाणका सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, दैनिक १५ किलोग्रामसम्म सुन आयात गर्न सकिने सीमामा वृद्धि गरी २०७३ फागुन मसान्तसम्म दैनिक २५ किलोग्रामसम्म र तत्पश्चात् दैनिक २० किलोग्रामसम्म आयात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
• भारत बाहेक तेस्रो मुलुकहरुबाट ड्राफ्ट–टी.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर ४० हजार बराबरसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन पाइने सीमालाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ ।
• भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सफ्टवेयर खरिद गर्नुपरेमा हाल एकपटकमा बढीमा अमेरिकी डलर १० हजार सीमा रहेकोमा यसलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १५ हजारसम्मको सफ्टवेयर एल.सी.मार्फत् आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक परिदृश्य

• समग्र शोधनान्तर बचत अघिल्लो वर्षको रु. १३९ अर्ब ७५ करोडबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ६ महिनामा रु.४५ अर्ब २ करोड रहको छ । पुनर्निर्माण कार्यमा हुने तीब्रता र सरकारी पूँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले शोधनान्तर स्थितिमा केही दवाव पर्ने सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानी बीच सन्तुलन मिलाउन नसकेका कारण लगानीयोग्य कोष ९ीयबलबदभि ँगलम० मा चाप परेको अवस्था छ । तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्दै कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप निक्षेप परिचालनमा जोड दिनुपर्र्ने देखिएको छ ।

वित्तीय उपायहरु

• ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. १ करोडबाट हाल रु. ७५ लाख कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । उपयोग गरिरहेका त्यस्ता कर्जाका हकमा २०७४ असार मसान्तभित्र उक्त सीमामा ल्याईसक्नु पर्नेछ ।
• निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सार्वजनिक, निर्माण कार्य तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा सो सीमा लागू हुने छैन ।
• उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जा तथा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पूँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
• व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा प्रवाहित रु. १० लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था रहेकोमा साना तथा लघु व्यवसायहरुलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने रु. १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
• विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यापारिक फर्म/कम्पनीले प्रतीतपत्रमार्फत् आयात हुने सामानको लागि प्रचलित व्यवस्था बमोजिम परिवत्र्य विदशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसम्मको लागि बढीमा ९० दिनसम्म सम्बन्धित बैंकसँग विदेशी मुद्रामा Loan Book गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो ऋण २०७४ वैशाख मसान्तसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाइनेछ ।
• ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा (TR Loan) विल्स, डिस्काउण्टिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम् १२० दिनसम्मको विद्यमान अवधिलाई २०७४ असार मसान्तसम्मका लागि १५० दिन कायम गरिएको छ ।