नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित
काठमाडौं, १७ भदौ । व्यवस्थापिका संसदले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । संसदबाट पारित उक्त विधेयकले वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप नीतिगत स्पष्टता ऐनले दिएको छ ।
अब यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लागु पर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै फरफारक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
नया व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएर खारेजीमा लैजाँदा फरफारकका लागि एक अधिकार सम्पन्न विशेष प्रशासन समूह गठन गर्न सक्नेछ । बढीमा तीन सदस्यीय उक्त समूहले त्यस्तो समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फफारक गर्नेछ । यस्तो समूहमा नेपाल राष्ट्र बैंक बाहिरका व्यक्ति पनि रहन सक्नेछन् ।
त्यस्तै ऐनले पूर्व गभर्नरलाई सरकारी नियुक्ति बाहेक कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई अवकाश पाएको ३ वर्षपछि बैक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक र अन्य अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि भने २ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । तर पूर्व कर्मचारी र पदाधिकारीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ्ग कसुर ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) भने पारित हुन बाँकी छ ।
