पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर अध्ययन लम्बियो
काठमाडौँ, २४ जेठ । नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको गभर्निङ काउन्सिल (सचिवस्तरीय) को बैठकले आयोजनाको डिपिआरको अध्ययन कार्य आगामी असार १५ सम्म सक्ने सहमति गरेको थियो ।
आयोजनाले डिपिआर अध्ययनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सचिवस्तरीय बैठकले आयोजना द्रुत रुपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेको भए पनि डिपिआर अध्ययनमै समय लागेका कारण परियोजना अगाडि बढाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले दुवै मुलुकको सरोकार भएको मन्त्रालयलाई बुझाइएको डिपिआरको विषयमा आवश्यक सुझाव छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सचिवस्तरीय बैठकले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पञ्चेश्वरको विषयमा कुनै पनि विषय उल्लेख गरिएको छैन ।
वापकोसले सो परियोजनाको डिपिआर तयार पारेको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा केही विषयहरु थप गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा भएको थियो । सोही चर्चाका आधारमा केही विषय थप गर्न दुवै मुलुकका मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो ।
सचिवस्तरीय बैठकले पारित गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले उच्चस्तरीय पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संरचनासमेत तयार भएको जानकारी दिनुभयो । तर स्वीकृत संरचनामा नेपालको तर्फबाट थप गर्नुपर्ने कर्मचारीको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । स्वीकृत ५५ जनाको दरबन्दीमा ३० जना उच्च कार्यकारी तहका कर्मचारी र २५ जना सहायक तहका कर्मचारीमा दुवै मुलुकका समान कर्मचारी रहने छन् । तर नेपालले हालसम्म कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
उच्च तहमा निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ । कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने बताइएको भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले डिपिआरको अध्ययन तथा मूल्याङ्कनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । “आयोगले अध्ययन गरिरहेको होला,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भन्नुभयो – “तोकिएको समयमा नै अध्ययनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ र हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
उहाँले एक महिना पहिले नै आयोगलाई अध्ययनका लागि पठाएको जानकारी दिनुभयो । तर आयोगका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले भने अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको भए पनि अन्य विषयमा आफू जानकार नभएको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक गुरुङका अनुसार लामो समयदेखि आयोजनाका सम्बन्धमा रहेको अन्योलता अन्त्य भएको र आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास पैदा भए पनि डिपिआरको अध्ययन सम्पन्न नहुँदासम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
सचिवस्तरीय बैठकले सन् २०१६ का लागि रु ५० करोड बजेट पारित गरेको थियो । डिपिआरको अध्ययनपछि पुनः दुवै मुलुकका सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरिनेछ ।
कुल छ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि सो आयोजनाले गति लिएको हो ।
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रिरेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी रु तीन खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने बताइएको छ । सो परियोजनामा नेपालले करिब रु एक खर्ब ३० अर्बसम्म लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्ने छ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी र फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
भीमदत्तनगरमा कार्यालय स्थापना हुँदै
कार्यकारी निर्देशक गुरुङले आगामी असार १५ सम्म भीमदत्तनगरमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार नै कार्यालय स्थापना गरेर आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँमा कार्यालय राखेर काम गर्दा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै सचिवस्तरीय बैठकले आयोजनास्थलमै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । (रमेश लम्साल) रासस
