पिपिए गर्दा जोखिम बाँडफाँड
नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत आयोजनाको अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा लगानीकर्ता र सरकार दुवैले जोखिम बाँडफाँड गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
डलरको भाउ बढे मुद्रा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) या लगानीकर्ताले बेहोर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
नेपाल सरकारले मात्र जोखिम लिंदा देशले धान्न नसक्ने हुँदा जोखिम बाँडफाँड गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको हो । सरकारले एकोहोरो निर्णयका आधारमा पिपिए गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको अवस्थामा वा सञ्चित हुने स्रोतको आधारमा पिपिए गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकारसँग १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैया बराबर नगद मौजदात छ । खुद्रा राष्ट्रिय बचत ४६.४ प्रतिशत छ । बजारमा तरलता पर्याप्त भएकाले स्वदेशी लगानीमा विद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
