पुँजीगत खर्चमा सुस्तता
काठमाडौँ, ७ असोज । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो दुई महिनामा विनियोजित बजेटको ५.५ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच करोड ७६ लाख ६६ हजार ४३९ बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आज गरेको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षामा आवको पहिलो चौमासिकमा ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । त्यस हिसाबले पहिलो दुई महिनामा १६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
योजना आयोगबाट योजना स्वीकृति भई अख्तियारी पाएका मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट रहेका १३ मुख्य मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेको हो ।
ती मन्त्रालयले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्काल बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन निर्देशन गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अख्तियारी रोकिएको छ भने एक साताभित्र दिनुस्, कुनै पनि फाँटले अख्तियारी नरोक्नुस्, पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्कापट्टा पूरा हुनुपर्छ र दोस्रो चौमासिकमा काम सुरु भएको हुनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिस्तरबाट सबै आयोजनाको कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री महराले अब पहिलो चौमासिक आयोजना प्रमुख र ठेकेदारको साँच्चै मूल्याङ्कन हुन्छ भन्नुभयो ।
नियम कानुनका कारण अप्ठ्यारा भए आफूले सल्टाउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रको पैसा खाएपछि राष्ट्रको होलटाइमर बन्नुहोस्, कार्यान्वयनको मनस्थिति बनाउनुहोस् ।” अर्थमन्त्री महराले १३ जना सचिव बोलाइएकामा सात जना मात्र आएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले गत वर्षको बजेट रु एक खर्ब २७ अर्ब जगेडा रहेको बताउँदै यही तवरले अगाडि बढ्ने हो भने रु तीन खर्ब बजेट बाँकी रहने अवस्था नआओस् भन्नुभयो ।
उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा परेका ३५३ योजनामध्ये ७२ वटा योजना अझै स्वीकृत नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “तीन दिनभित्र आयोजना ल्याउनुस्, प्रक्रिया पु¥याएर तीन दिनभित्र स्वीकृत हुन्छ ।”
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थ अर्थमन्त्रालयले चरणबद्ध रुपमा छलफल अगाडि बढाउने बताउँदै त्यसका लागि सबै मन्त्रालय सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा बोल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास लगायतका मन्त्रालयका सचिवले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति नलिँदा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको धारणा राखेका थिए । रासस
