पूँजी वृद्धिका लागि बैंकहरुलाई दिइएको समय पर्याप्त छैन ।

• – दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
  पूर्व गभर्नर –

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति आवश्यक भएर ल्याएको हो कि नियमन गर्न नसकेर ल्याएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

यो दुईवटै कुरा हो । किनभने संख्यात्मक रुपले हाम्रो बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढ्यो । बढिसकेपछि यहाँ कस्तो सम्म अवस्था आयो भने जसले बैंक खोलेको हो वा त्यो संस्था संचालन गर्न खोजेको हो उनीहरुले पाउरोटीको दोकान चलाए जस्तै मैले पैसा लगानी गरेको छु भने मेरो मत अनुसार नै बैंकहरु किन नचल्ने, यसको अर्थ के हो भने भाञ्जा–भाञ्जीले जागीर पाउनु पर्ने भयो, सिइओ पनि मैले छानेको मान्छे राख्न पाउनु पर्ने भयो, हिसाब किताब भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर देखाउने मात्रै हो नि त भन्ने चलन पनि बढ्न थाल्यो । यसले गर्दा प्रोफेसन रुपमा चल्ने किसिमका स्तरीय बैंकहरुको पनि साख त्यति राम्रो नहुने अवस्था देखा परेपछि यसलाई संख्यात्मक रुपले घटाउनु पर्ने र स्तरीय सेवा दिनु पर्छ भन्ने भएकोले मर्जर नीति ल्याइएको हो । कुनै कुनै बैंकले त ६–७ वटा बैंकलाई किनेर मर्जरको सिद्धान्त अनुसार लिएर आएर आफ्नो ठाउँमा राखेको छ । घटनाक्रमले के पनि देखाएको छ भने विकास बैंकले वाणिज्य बैंकलाई समेत टेकओभर गर्ने जस्ता दृश्यहरु देखिएका छन् । त्यसकारण मर्जर आवश्यकता एकातिर थियो भने संख्यात्मक रुपले धेरै भएका बैंकहरु र राष्ट्र बैंक भित्रै पनि कर्मचारीहरु कटौती गर्नु पर्ने, त्यसलाई बढी प्रोफेसनल बनाउनु पर्ने भन्ने भएको हुनाले पनि मर्जर नीति आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंककै सवालमा हाम्रो कर्मचारीको संख्याले थेग्दैन भन्ने पनि सुन्ने गरिएको छ, तर त्यसो त भन्न पाइएन । रेगुलेशन गर्नेले कर्मचारीको संख्या कम छ भन्ने कारणले मैले सकिन भन्ने कुरा राम्रो होइन । तर व्यवहारमा हेर्दा यी दुईवटै कुरा आंशिक रुपमा – ७५ प्रतिशत एउटा होला, २५ प्रतिशत एउटा होला, तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नको दुईवटै कारणहरू हुन् भन्नु पर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक थियो ?

निश्चय नै के भएको थियो भने यो हाम्रो दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नै वाणिज्य बैंकहरुको पूँजीको बनोट हेर्ने हो भने यहाँ कम भएको हो । तर पूँजी वृद्धिको लागि जुन समय दिइयो त्यो कम हो । यसभन्दा अगाडि पनि पूँजी वृद्धिको निमित्त कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसबेला २ अर्ब पुरयाउनको निमित्त ५ वर्षको समय दिइएको थियो । अहिले वाणिज्य बैंकलाई २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन त्यति पर्याप्त समय दिइएको छैन । पूँजीगत रुपले नै बैंकहरु दह्रो भयो भने त्यति बेला वित्तीय क्षेत्रलाई दह्रो बनाउनको निमित्त, चुस्त बनाउनको निमत्त, सक्षम बनाउनको निमित्त मद्दत गर्छ । उदाहरणको लागि एउटा ठूलो जलस्रोत आयोजना संचालन गर्नु पर्ने भन्यो भने एउटा मात्रै बैंकले फाइनान्स गर्न सक्दैन । कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ भनेर ४–५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लिएर आएर राख्ने, यसमा बैंकहरुको पनि आफ्नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, आफ्नो प्रतिस्पर्धाको बीचमा फेरी मिलेरै काम गर्नु पर्ने छ भन्ने अवस्था नरहोस् भनेर पनि पूँजी वृद्धि गर्न खोजिएको हो । तर यसको लागि दिइएको समय व्यवहारिक छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको अध्यक्ष र सिइओको कार्यकालबारे प्रष्ट विचार राखिदिनुहोस् न ?

सामान्य हिसाबले हेर्ने हो भने अनुभवी र अनेस्ट किसिमका मान्छेहरु ले सिइओ, अध्यक्षले चलाउन थाले भने बैंकले राम्रो दिशा लिन सक्छ भन्ने धारणा छ । तर दुःखको कुरा के आयो भने जति लामो समय बस्यो त्यसले क्रोनिजम् बढ्ने, त्यस भित्रका कमी कमजोरीहरु लुकाउनलाई मद्दत पुग्ने हुन्छ । गलत ठाउँमा लगानी गरेको छ भने पनि ताकेता गरेर असुलउपर गर्नु भन्दा कागजपत्र मिलाएर राम्रो देखाउन टपब्रेसिङ गर्ने प्रवृत्ति रह्यो । त्यसैले अब दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भन्न थालिए पनि के भयो भने जे जति समय म बस्छु त्यति बेलासम्म मेरो आफ्नो साखको निमित्त पनि राम्रो काम गर्नु पर्छ भन्ने धारणा रहन्छ । सिइओहरुकै हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा योग्य जनशक्तिहरुको संख्या पनि तुलनात्मक रुपले कम भएको हुनाले एक ठाउँमा सिइओ भएर दुई अवधि काम गरयो भने त्यहाँबाट छोड्ना साथ त्यस ठाउँ खाली भयो र त्यस्तै किसिमले फेरी अर्को ठाउँ पनि खाली हुँदै गयो भने त्यो सिइओ खाली बस्नु पर्ने अवस्था नदेखिने भयो । त्यसैले जनशक्तिमा पनि त्यत्ति फरक पर्ने भएन । तर बैंक भित्र रहेका नराम्रा यदि कुनै कुराहरु छन् भने त्यो उजागर सकिने र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो नीति लिएर आएको जस्तो मलाई लाग्छ । उदाहरणको लागि एउटै फाँटमा एउटा कर्मचारी लामो समयसम्म बसिराख्दा उसले गरेका कमजोरीहरु लुकाएर बस्न सक्ने अवस्था हुँदो रहेछ । यो समस्या हिमालय बैंकमा पनि देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक मै पनि यो समस्या आएको थियो । नगदमा बस्ने मान्छेले न्यूनतम मौज्दात कति राख्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ, प्रत्येक दिन बुझाउने र बुझ्ने पनि हुँदो रहेछ । तर एउटै व्यक्ति १४ वर्षसम्म बसिराख्दा बाहिरपट्टि नोटको चाङ्ग राखिदियो, त्योभन्दा पछाडिपट्टिबाट पैसा लेर उसले अन्त लगानी गर्दो रहेछ । फिजिकल भेरिफिकेसनमा त देखियो, हिसाब किताब पनि आफैले राख्ने भएकोले दुरुस्तै हिसाब किताब राखिदियो । यो कुरा ८–१० वर्षसम्म पनि देखियो । जब बैंकले अनिवार्य रुपले ७ दिन बिदा लिएर बस्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो त्यो डेस्क अर्कोले चलाउना साथ त्यहाँ भएको कमजोरी पत्ता लाग्यो । त्यसैले एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै फाँटमा बस्यो भने कमजोरीहरु लुकाउन सक्छ भन्ने भएको हुनाले यो नीति ल्याइएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

संसदको सदस्य र बैंकको अध्यक्ष दुवै भएर बस्ने व्यक्तिले बैंक सम्बन्धी ऐन बन्दा वा परिमार्जन हुँदा त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्नु कत्तिको उचित हुन्छ ?

नैतिकताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रस्तावहरु आउँछ बैंकसँग सम्बन्धित रहेका सदस्यहरुले मेरो चासो त्यसमा छ त्यस कारण मैले मत जाहेर गर्नु हुन्न भनेर बस्न सक्नु पथ्र्यो । जस्तो अदालतमा न्यायाधीशले उसँग सम्बन्धित रहेका कुनै मुद्दाको सुनुवाई हुन्छ भने मैले त्यसलाई हेर्नु हुन्न भनेर बाहिर बस्ने चलन छ । त्यस्तै बैंककै कर्मचारीहरुको अथवा बैंकका बोर्डका सदस्यहरुले पनि त्यहाँ बसेर कुनै विषयमा निर्णय लिनु पर्ने भयो र उनका साखासन्तानसँग सम्बन्धित छ वा उनी आफैसँग सम्बन्धित छ भने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिनु हुँदैन । नैतिक रुपले पनि हुँदैन । अब यो त झन् जटिल कुरा के आयो भने कानुन बनाउने ठाउँमा – कानुनलाई त जसले पनि पालन गर्नु पर्ने हुन्छ – कानुन बनाउनलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बनाउनु पर्छ भन्ने आग्रह कसैले गर्छ भने त्यसले राम्रो काम गर्दैन । यसलाई नैतिक रुपले नै सम्बन्धित मान्य सदस्यज्यूहरुले विचार गर्ने कुरा हो । तर यहाँ नैतिकता, नियम कानुन, हाम्रो परम्पराको अगाडि हाम्रो स्वार्थ हावी हुने भएको हुनाले त्यसले राम्रो नतिजा नदिन सक्छ भन्ने व्यक्तिगत रुपले मलाई पनि लाग्छ ।

सरकारले १० खर्ब रुपैयाको बजेट ल्याएने तयारी गरिरहेको छ भनिन्छ, राजस्वले धान्न सक्ला त यसलाई ?

हामीले उठाएको राजस्वले मात्रै धान्न छ वा धन्दैन भनेर हेरयौं भने पक्कै पनि हाम्रो राजस्वले त चालू खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विकास त अहिले पनि ३०–४० प्रतिशत जस्तो वैदेशिक ऋण, अनुदानमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । तर यस पटक गएको वर्षमा जति राजस्व आंकलन गरियो – ४ खर्ब ३० अर्ब – यसमा २० प्रतिशत बढाएर ५ खर्ब १७ अर्ब हामीले उठाउँछौं भनेर आंकलन गरेको देखिएको छ, यो राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा आएको तथ्याङ्क हो । तर बजेट नै तर्जुमा गर्ने बेलामा राजस्वको अंश कति होला त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, तैपनि राजस्वले मात्र धान्छ भन्ने होइन, यसका अतिरिक्त हाम्रो आन्तरिक ऋणको कुरा आउँछ, वैदेशिक ऋणको कुरा आउँछ, त्यस्तै सहयोगको कुरा आउँछ, यी सबैलाई मध्यनजर राख्नु पर्छ । योजना आयोगमा पेश गरिएको डकुमेन्टमा त ९ खर्ब ७८ अर्ब जस्तो छ, यो १० खर्बकै हाराहारीमा हो । तर पनि बजेट ल्याउने बेलामा मलाई लाग्छ साढे १० खर्ब बराबरको बजेट आउँछ कि जस्तो मैले अनुमान गरेको छु । किनभने समृद्धिको लागि यो आधारभूत वर्ष हुनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा पनि आइसकेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयहरुबाट यति धेरै माग आएको छ कि यसलाई थेग्न नै हामीलाई गाह्रो परेको छ भन्ने पनि छ । यस हिसाबले १० खर्बको हारहारीमा वा १० खर्ब भन्दा माथिको बजेट आउनेछ । यसलाई राजस्वले मात्रै पनि थेग्दैन । अरु कतिपय कुराहरुमा जानु पर्ने हुन्छ । तर राजस्वलाई मूल आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर धितो दिने भनिएको छ यो लागू होला जस्तो लाग्छ ?

व्यवहारिक रुपमा यो अगाडि जान्छ जस्तो किन लाग्दैन भने विगमा पनि यस्ता कार्यक्रम हामीले कोशिस गरेका थियौं, ग्राजुयटहरुलाई सरकारले ऋण दिने भनियो, बैंकहरुले दिए पनि, तर त्यसको नतिजा राम्रो आएन । ऋण असुली नै गर्न सकिएन, फिर्ता गर्ने त कुरै भएन । अहिले पनि हामीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई बैंकहरुले लगानी गर्ने भनेर दुईवटा बैंकहरुले गरे, तर यसमा पनि असुली हुन नसकेको हुनाले बैंकहरु अलिकति आप्रिहेन्सिभ छ । सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्नको निमित्त, स्वरोजगार वृद्धि गर्नको निमित्त यस्ता नीतिहरु ल्याउँछ । बैंकहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । जस्तै युवा स्वरोजगारको निमित्त डा. बाबुराम भट्टराईले युवाहरु धेरै बाहिर गएको हुनाले स्वःउद्यमको निमित्त केही गर्नु परयो भनेर यसलाई परिकल्पना गर्नु भयो । युवा स्वःरोजगार कोष भनेर ल्याइएको थियो । यसमा सरकारले पैसा हाल्छ, लगानी पनि एकदमै सस्तो दरमा दिन्छ र समयमै त्यसले सावाँ र ब्याज तिरयो भने ५० प्रतिशत ब्याज त मिनाहा पनि दिन्छ, यस्तो पनि थियो । बैंकहरु जब यस परियोजनामा जान हिचकिचाए, के कारणले भनेर बुझ्दा, होइन तपाईहरु लगानी गर्ने भन्नु हुन्छ तर असुली गर्नको निमित्त मद्दत नगरेको हुनाले हामी त्यो पैसा फसाउन चाहँदैनौं भन्ने भए । त्यसो हो भने हामी यसमा बीमा गर्छौं भन्ने कुरा आए । सम्बन्धित ऋणीको पनि जीवन बीमा गरिदिने र उसको व्यवसायको पनि बीमा गरिदिने । यसले गर्दा व्यवसाय असफल भयो भने पनि पैसा उठ्न सक्छ र व्यक्ति कठमकदाचित तलमाथि भयो भने पनि पैसा आउँछ भन्दा भन्दै पनि वाणिज्य बैंकहरु यसमा आउन चाहेन । सरकारी स्वामित्व भएका कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै यसमा मद्दत गरिराखेको छ, निजी क्षेत्रका बैंकहरु आउन चाहिराखेको छैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर जान सकियो भने मात्रै अहिले सरकारले ल्याएको शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर धितो दिने भन्ने नीति सफल हुन सक्छ । होइन भने यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा जुनै सरकार आए पनि बजेट बढाउने गरेको पाइन्छ तर पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन, यसलाई के भन्नु हुन्छ ?

यो प्राकृतिक नियम नै हो । किनभने गएको सालकै बराबरको बजेट ल्याइयो भने त गतिशीलता हुँदैन । विकास निर्माण प्रति जनताको चाहनालाई पनि सम्मान गर्न सक्नु परयो । त्यसकारण बजेट बढ्ने कुरा ठीकै हो । तर तपाईले संकेत गर्नु भएको पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण के छ भन्नु हुन्छ भने योजनाहरुको यथार्थतामा गएर बजेटिङ गर्ने परम्परा छैन । जस्तो मेरो क्षेत्रमा कुनै परियोजना सम्भव छ भन्ने लाग्यो भने मैले अर्थमन्त्रीलाई चित्त बुझाउन सकें अथवा प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझाउन सकें भने परियोजनामा पैसा राखिदिने । आवश्यक प्रारम्भिक गृहकार्य नै गरिएको हुँदैन । सुरु नै नगरिएको परियोजनामा फेरी सबै कुरा सुरु गर्नु पर्ने – परियोजना तयारी, बजेटिङ गरेर सुरु गर्ने हुँदा योजनाहरु सम्पन्न हुन सक्दैनन । यस्ता योजनाहरुका कारणले गर्दा पूँजीगत खर्च हुन सक्दैनन् । यसै वर्ष पनि २ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारले खर्च नगरेर ढुकुटीमा रहेको छ । पूँजीगत खर्च १६–१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । हामी स्रोत र साधनले कमी भएको कारणले गरीब भएको होइन रहेछ, हाम्रो क्षमता रहेन छ । व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र त्यसलाई संचालन गर्न सक्ने क्षमता रहेन छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । यस्ता कुरामा ध्यान दिइएन भने यो सालको बजेटले पनि यस्ता समस्या आउँछ ।

नेपाल टेलिभिजनमा २०७३ जेठ ८ गते बिहान ८ः३० बजे प्रसारित बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रममा दिइएको अन्तरवार्तामा आधारित