पूर्वाधार विकाशमा नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्व

वासिङ्गटन डिसी, १८ माघ । सन् २००८ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन तथा रिपब्लिकन पार्टीका नेता तथा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी पूर्वाधार विकासमा भएको न्युन लगानीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै यसलाई सुधार गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने बताएका थिए । दुवैजना थप लगानी गरी राष्ट्रको सार्वजनिक पूँजी बजारलाई वृद्धि गर्ने जनाएका थिए ।

अहिले ट्रम्प प्रशासनले पहिलो बजेटको रुपरेखा तयार गरिरहेको छ । बजेटले आर्थिक सम्वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तय गर्ने जनाइएको छ । अमेरिका मात्रै होइन बाँकी विश्वमा पनि आधारभूत लगानीका लागी संरचनागत सुधार जरुरी भएको छ । अन्य विकशित राज्यले पनि मृतप्राय देखिएको पूर्वाधार विकासमा लगानीलाई पुनर्जीवित गर्दै उदाउँदो अर्थतन्त्रले बढ्दो जनसङख्या, उपभोगमा आएको वृद्धि, यातायातमा रहेको उच्च मागलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

सन् २००८ तिर देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि हालैका बर्षमा मात्र पूर्वाधार विकासका लागि लगानी प्रवर्द्धनलाई जोड दिइएको छ । युरोपिएन यूनियन (इयू) मा ‘जङ्कर प्लान’ नाम दिइएको कार्यक्रम ल्याइएको छ । जसले इयूको वजेटलाई वित्तीय सङ्कट र थप नयाँ प्रोजेक्ट (कार्यक्रम) ल्याई सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्म ३०० अर्व अमेरिकी डलर जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उदाँउदो अर्थतन्त्र भएका मुलुक यसमा पनि खासगरी चीनले पनि आधारभूत संरचना विकासमा लगानीका लागि शसक्त रूपमा काम थालेको पाइन्छ । चीनले स्वदेश र विदेश गरी पूर्वाधार विकासमा लगानीका लागि योजनाहरू अघि वढाएको छ । चीनले आन्तरिक लगानी गरी स्थापना गरेका सिल्क रोड फन्ड जस्ता स्वदेशी संस्था र एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थामार्फत् पूर्वाधार लगानीलाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।

राम्रो गरिएमा पूर्वाधार विकाशमा गरिएको लगानीले कमजोर वनेको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नसक्छ र यसैका लागि खर्च गर्न सक्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिनु र आर्थिक वृद्धिलाई अभिप्रेरित गरिनु आवश्यक छ । तर कार्यक्रमलाई व्यवस्थित नगरिएमा सार्वजनिक आधारभूत निर्माणमा गरिएको लगानी भ्रष्टाचार भई परिणाममुखी वन्न सक्दैन । करदाताले तिरेको कर निश्फल कार्यक्रमका लागि खर्चिने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ ।

यहाँ सफलताको साँचो मात्रै व्यवसायिक क्षमता र प्राविधिक विज्ञताबाट हुन्छ भन्ने होइन । पारदर्शीता र प्रेस स्वतन्त्रता पनि सफलताका परिपूरक हुन् । नागरिकले कार्यक्रमका बारेमा सही सूचना पाएमा उनीहरूले नै विकासका गतिविधिबारे अनुगमन गर्न सक्छन् र नीति निर्मातालाई सार्वजनिक चासोका विषयमा दवाव सिर्जना गर्न सक्छन् ।

न्यू बुक (नयाँ किताव) मा टोमस हेलेब्रान्ट र मैले केही अफ्रिकी मुलुक, भारत, चीन र अन्य विकाशशील एसियाली राष्ट्रले यातायात क्षेत्रमा उपभोक्ताले गर्ने खर्च सन् २०३५ सम्म अहिलेको तुलनामा चारगुना बढी हने आँकलन गरेका छौं ।

अहिले बार्षिक २०० अमेरिकी डलर कमाउने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको मात्रै एक प्रतिशत यातायातमा खर्च गर्छन् तर १० हजार देखि २० हजार अमेरिकी डलर कमाउने व्यक्तिले १८ प्रतिशत खर्च गर्ने गर्छन् । आगामी दुई दशकमा १० हजार देखि २० हजार अमेरिकी डलर कमाउने व्यक्तिको आम्दानी १ अर्वभन्दा माथि पुग्ने छ । तिनीहरूमध्ये धेरैले सार्वजनिक यातायातको वा पूरानो गाडीलाई छोडेर नयाँ गाडी किन्नेछन् भने हाल २० हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले आगामी २० बर्षमा झण्डै ८०० अर्वले बढ्नेछ र उनीहरूले आफ्नो खाली समय हवाई यात्रा गरेर बिताउने छन् ।

यातायात प्रयोगको बढ्दो मागले गर्दा विकाशशील राष्ट्रमा यातायातको सञ्जालले केही समयमै विस्तृत रुप लिनेछ र विकाशशील राष्ट्रले बृहद यातायात पूर्वाधारको विकास र स्थिर जनसङ्ख्याका लागि आफ्नो यातायात सञ्जाललाई पनि सुधार गर्दै नवीन प्रविधिलाई भित्राउन आवश्यक छ ।

आर्थिक विकाशमा उदाँउदा राष्ट्रहरूले पुर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बृद्धि गर्नसकेमात्र आधारभूत संरचनाका लागि चाहिने लगानीलाई जम्मा गर्न सम्भव हुनेछ । खासगरी निवृत्तिभरण कोष र जीवन विमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकासका लागि व्यापक स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्न सक्छन् ।

निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सरकारले स्थायीखालको लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । हाल चिलीले गरेजस्तो बार्षिक गतिबिधिलाई अनुगमन गर्ने र लगानीमा हुने स्वेच्छाचारितालाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई थप आकर्षित गर्नसक्छ ।

यसका अलावा सरकारले पारदर्शीतालाई सुनिश्चित गर्ने संस्कारलाई बढावा गर्नु र लगानीलाई लाभदायी प्रयोगका लागि अभिप्रेरित गरिनु आवश्यक छ । यसबाट राजनैतिक उद्देश्यका लागि कम मुल्यका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । करार र ठेक्कामा हुने गुणस्तरहीन कामलाई समेत नियन्त्रण गर्दै राम्रो नजीर बसाल्न योजना तथा कार्यक्रमकोे सही सूचना र पारदर्शीताले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने भएकाले राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । रासस/अनुवादकः दिलीप प्रसाद शर्मा (लेखक पाओलो माउरो अन्तरराष्ट्रिय मूद्रा कोषको अफ्रिकी विभागका सह निर्देशक हुनुहुन्छ ।)