फाइनान्स कम्पनीहरूलाई पनि रिभाल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू प्रदान गर्न दिनु पर्छ ।
झपट बोहरा
अध्यक्ष, सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेड
हरेक शनिवार नेपाल टेलिभिजनमा विहान ८ः३० बजे प्रसारण हुने बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रममा लिइएको अन्तर्वार्ता ।
केही महिनाअघि मात्र सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडमा अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ ?
तीनवटा फाइनान्स कम्पनीहरू मर्ज भएर सिनर्जी फाइनान्स बनेको हो । विगतमा केही अप्ठ्यारोहरू, आरोह अवरोहहरू पार गरेर सिनर्जी फाइनान्स अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको हो । यद्यपि अहिले पनि सिनर्जी फाइनान्समा केही समस्याहरू छन् । ती समस्या समाधान हुने खालका भने छैनन् । समाधान चाहिँ हुन्छन् । अवस्था अत्यन्त नाजुक पनि छैन र हामी अत्यन्त कम्फोर्टमा पनि छैनौं । सुधारका उपायहरूको अवलम्बन गरिराखेका छौं । अहिले सिनर्जीको अवस्था, विस्तारै सुदृढ र सबल हुँदै गइरहेको छ ।
खराब कर्जाको स्थिति के छ र यसलाई सुधार्ने प्रयास के के भइरहेको छ ?
खराब कर्जाको स्थितिको सम्बन्धमा भन्ने हो भने हामीले कार्तिक १५ गते नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर आएको थियो । नयाँ संचालक समितिको मान्यता के रहेको छ भने संस्था संचालन गर्नको लागि संस्थागत सुशासन हुनु पर्दछ । संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि संस्थामा आवश्यक नीति र नियमहरू हुनु पर्दछ, जो संचालक समितिले बनाउँछ । संस्थाको दैनिक कारोवारमा कुनै पनि संचालकहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यदि गर्छन भने त्यो सुशासनको खिलाफमा जान्छ । त्यसैले हामीले नितान्त के गर्यौं भने नयाँ नीति र नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पोलिसी पास गरेर अगाडि बढायौं । र संस्थागत सुशासन कायम भइसकेपश्चात हामीले कर्जा असुली गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्यौं । हामी आउँदा ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जाको ननपरफर्मिङ लोन थियो । अहिले त्यो झरेर करिब २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । आषाढ मसान्तसम्म हामीले यसलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष रहेको छ । सुधारका उपायका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने चौतर्फी रुपमा संभव भएका र प्रचलित ऐन कानुनले र एकीकृत निर्देशनले दिएका कुराहरूलाई हामीले ढोका खोलेका छौं । सबै सुधारका उपायहरूको अवलम्बन गरेका छौं । जस्तै खराब कर्जालाई असुल गर्नको लागि प्रत्येक ऋणीसँग सम्पर्क बढाएका छौं । कसैलाई केही कुराहरू छुट दिनसक्ने अवस्था छ भने त्यो पोलिसी बनाइदिएका छौं । गैर बैंकिङ सम्पत्तीको लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यो पाँच महिनाको अन्तरालमा हामीले लगभग ७ करोड रुपैयाँ ननपरफर्मिङ लोन उठाइसकेका छौं र अरु द्रुत गतिमा उठाउने प्रक्रिया जारी रहेको छ । यसै तरिकाले अगाडि बढ्यो भने यो संस्था सबल र सक्षम भएर अगाडि आउँछ र आपूmलाई नयाँ संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरेर अगाडि बढ्छ । हामीले अझै के गरेका छौं भने उसँग भएको जुन अचल सम्पत्ती छ जो संस्थाले लगानी गरेको छ, त्यो लगानी गरेको सम्पत्तीलाई पनि क्यासमा कन्भर्ट गर्नको लागि विक्री गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसको लागि संचालक समितिले निर्णय गरेर उपसमितिको गठन गरेको छ । त्यो उपसमितिले विक्री वितरण गरेर त्यसलाई एउटा टुंगोमा पुरयाउँछ र अन्य गैरबैंकिङ सम्पत्तीहरूलाई पनि विक्री वितरण गर्ने र सम्बन्धित ऋणीलाई सम्पर्क गर्ने र वहाँहरूको पनि मर्का बुझेर संस्थालाई अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमले असुल उपर गर्नको लागि हामीले सबै उपायहरू अवलम्बन गरेका छौं ।
अहिले बजारमा अत्यधिक तरलता छाएको छ, यसलाई सुधार गर्न के के औजार प्रयोग गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
मैले अस्ति पनि पत्रिपत्रिका हेरेको थिएँ तरलता व्यवस्थापनको विकराल समस्या भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइएमएफलाई गुहारेको भन्ने समाचार आइरहेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्र, गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पछि र त्यसपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेन, संकुचित हुन गयो । यसले गर्दा के भयो भने कर्जा लगानीको वातावरण बनेन, निक्षेप थुप्रिंदै गयो । सरकारले पनि विकास निर्माणका खर्चहरू गर्न सकेनन् । सबै बजेटहरू फ्रिज भएर अथवा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा मात्र थन्केर बस्यो । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई तरलताको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइराखेको थियो । यसलाई राष्ट्र बैंकको आफ्नै पोलिसीले पनि के गभर्न गर्छ भने, मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पनि के हो भने अधिक तरलता भएको अवस्थामा त्यो तरलतालाई प्रशोचन गर्ने र बैंकिङ सेक्टरलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन कर्जा प्रवाहको स्थिति यथावत राख्ने र वचतकर्ताहरूलाई पनि ब्याजमा मार नपरोस् भनेर बचतको ब्याज दर पनि यथोचित सीमामा कायम राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रही आएको छ । यही सेरोफेरोमा अथवा अधिक वा कम तरलता भएको अवस्थामा रिभर्स रिपो र रिपो जारी गर्ने र विकास ऋणपत्रहरू पनि जारी गर्ने, राष्ट्र बैंक बोन्ड पनि जारी गर्न सकिन्छ र नेपाल सरकारको बोन्ड पनि जारी गर्न सकिन्छ । अहिले त निक्षेपलाई किन्न दिने भनेर बढी तरलतालाई सर्टेन प्रतिशत मार्जिन लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र अरु वित्तीय संस्थाबाट तरलतालाई प्रशोचन गर्ने काम गरेको छ । ती सबै उपाय अवलम्बनका बावजुद पनि नेपाल राष्ट्र बैंक तरलता प्रशोचन गर्न सफलतातिर अग्रसर भइसकेको छैन, त्यसैले आइएमएफलाई गुहारेको पनि होला । हामीले के भन्न चाहन्छौं भने अहिले तरलतालाई प्रशोचन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले मात्र प्रशोचन गरेर हुँदैन । यसकोलागि बजेट बढी खर्च हुनु परयो । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर उन्मुख हुनु परयो ता कि कर्जाको माग बढोस् । कर्जाको माग बढ्नासाथ रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुन्छ । जिडिपी बढेर जान्छ । करको दायरा, उठ्ने, संकलन गर्ने अत्यधिक वृद्धि हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा पैसा त्यत्तिकै थन्किएर बस्दैन । कर्जाको माग हुनासाथ तरलताको अत्यधिक समस्यामा पनि समाधान भएर जान्छ । यसको लागि राजनैतिक पार्टीहरू बीच पनि सहमति हुनु परयो । देशमा संक्रमणकालको अन्त्य हुनु परयो । संविधान जो बनिराखेको छ यसको कार्यान्वयन हुनु परयो । र नीति नियमहरू पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नु परयो । श्रमको समस्या पनि हल हुनु परयो । अभाव भएका ऐन र कानुन संसदले तुरुन्त पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु परयो । यो सबैबाट सदासयताका साथ सहकार्य भएर अगाडि बढ्यो भने सहज रुपमा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ । सबै समस्याको समाधान हुनको लागि अहिले अलि अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ छ । त्यसको लागि आइएमएफले केही पहल गर्न सक्छ होला । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ठाउँबाट यसको समाधानका लागि पहल गरी नै राखेको छ । तर नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट खर्च, पूँजीगत बजेट खर्चलाई वृद्धि गर्न सकेको अवस्थामा तुरुन्तै अत्यधिक तरलताको समस्या हल भएर जान्छ । अथवा मौद्रिक उपकरणको माध्यमद्वारा राष्ट्र बैंकले संभव भएसम्मको तरलता प्रशोचन गरिराखेको छ र अझ पनि गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यसैको सेरेफेरोमा राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिराखेको छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
शेयर बजार माथि उक्लिने क्रम जारी छ, यो अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?
शेयर बजार अहिले स्वाभाविक रुपमा माथि उठेको चाहिं होइन । शेयर बजार अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक दिशातिर उन्मुख छन्, तर पनि शेयर बजार माथि उठिराखेको छ । भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा अर्थतन्त्र चौतर्फी मारमा परेको छ । आर्थिक संकेतहरू नकारात्मक दिशातिर उन्मुख भएको बाबजुद पनि अस्वभाविक रुपले शेयर बजार अगाडि बढेको छ । यसको कारण के हो भने एकातिर बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्नको लागि योग्य ठाउँ छैन । रेमिटान्सको प्रवाह धेरै नबढेता पनि ठीकठीकै अवस्था मा छ । बैंकहरूलाई लगानी गर्ने ठाउँ पनि छैन । अर्कोतिर बजेट खर्च नभएर राष्ट्र बैंकमा थन्किएर बसेको छ । अहिले नेपालको पूँजी बजार माथि उक्लिनाको एउटै कारण के देखिन्छ भने अधिक तरलताको कारणले गर्दा बैंक र वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न कर्जा प्रवाह गर्न अरु क्षेत्र तत्कालको लागि नहुनु र बैंकहरूले पनि जोखिम लिन नचाहनु, जसले गर्दा थुप्रै पैसाहरू शेयर बजारतिर उन्मुख भएर यो शेयर बजार अस्वभाविक रुपमा अगाडि बढेको छ । केही मात्रामा केही कम्पनीका शेयरहरू स्वभाविक रुपमा त्यो प्राइस रेसियो, बुक भ्यालुसँग, टर्नओभरसँग, आरओइआरवाइसँग ठीकठीकै अवस्थामा रहे पनि धेरै कम्पनीका शेयरहरू अस्वभाविक रुपमा अगाडि बढेका छन् । यो कुरालाई शेयर बजारले पनि बुझेको छ, नेपाल धितो पत्रले पनि बुझेको छ । नयाँ लगानीकर्ताहरूले के बुझ्नु पर्छ भने लगानी गर्दा जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ, अत्यधिक विन्दुमा पुगेको बेला लगानी गर्दा जोखिम हुन सक्ने संभावना बढी हुन्छ, लगानी गर्दा विश्लेषण गरेर, आफू विश्वस्त भएर र बेसिक फन्डामेन्टल इन्डिकेटरको आधारमा लगानी गर्नको लागि म सल्लाह दिन्छु । मलाई के लाग्छ भने अधिक तरलता नै अहिलेको शेयर बजारको वृद्धि हो । यदि यो विधि लामो समयसम्म कायम रह्यो भने लगानीकर्ता विश्वास बढेर अझै यो फराकिलो रुपमा उच्च विन्दुमा पुग्न सक्छ । यदि यो कायम हुन सकेन भने गाह्रो स्थिति आउँछ । त्यसैले अस्वभाविक रुपमा बढेको शेयर बजारलाई एकदम समता विन्दुमा ल्याएर कायम राख्नु भनेको रेगुलेटरी बडीको काम हो । विदेशमा अथवा मित्र राष्ट्र भारतमा पनि के छ भने शेयर बजार अस्वभाविक रुपमा बढेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले नै निर्देशित के गर्छ भने सबै म्युचियल फन्डहरूलाई, बीमा कम्पनीहरूलाई, अन्य कोष र इन्स्टिच्युसनहरूलाई तपाई अब बेच्नुहोस् भन्छ र अस्वभाविक रुपले अझै तल तिर धेरै गएको अवस्थामा तपाई खरिद गर्नुहोस् भन्छ । त्यहाँ संस्थागत लगानीकर्ताको हातमा मार्केट छ, नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ता त्यति सक्रिय भएर अगाडि बढिराखेको छैन । अलिकता रिस्क फ्याक्टर बढी छ । त्यसैले सरकारले पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय रुपमा पूँजी बजारमा यदि समावेश गरायो भने नेपालको पूँजी बजारले मेच्युरिटी हासिल गर्छ र लगानीकर्ताको विश्वास कायम रहन सक्छ । यो कुरालाई यसरी म्यानेज गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धि योजनाले फाइनान्स कम्पनीहरूलाई कत्तिको गाह्रो परिरहेको छ ?
म त के भन्छु भने यो गाह्रो आफ्नो ठाउँमा होला त्यो भन्दा ठूलो यसलाई अवसरको रुपमा लिनु पर्छ । जहाँ जति किसिमको गाह्रो हुन्छ त्यहाँ त्यति किसिमको अवसरहरू भरपुर मात्रामा रहेको हुन्छ । जहाँ गाह्रो हुँदै हुँदैन त्यहाँ अवसर नै हुँदैन । अर्थशास्त्रको एउटा सैद्धान्तिक मूल्य र मान्य के हो भने जहाँ जोखिम हुन्छ त्यहाँ प्रतिफल पनि बढी हुन्छ । मैले यसलाई अवसरको रुपमा लिएको छु । बैंकका साथीहरूले पनि यसलाई अवसरको रुपमा लिएको हुनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा प्राइभेट फर्म चलाए जस्तै चलाउनु छ, मेरै अन्डरमा यो संस्था बनिरहोस्, पूँजीको आधार कमजोर भए पनि मेरो हालीमुहाली रही रहोस् भन्ने कसैले मान्यता राख्छ भने त्यो मान्यता आजको दिनमा परिमार्जित गर्नु जरुरी छ । यो अहिलेको अवसरलाई सबै बैंकका साथीहरूले अधिकतम तहमा उपभोग गर्नु पर्दछ । त्यो उपभोग गरेपश्चात स्तर वृद्धि हुने संभावनाहरू, पूँजी बलियो भएर संस्था लामो समयसम्म सस्टेन हुने कुराहरू, र निक्षेपकर्ताको भविष्य, कर्मचारीको भविष्य, नियमनकारीको पनि लक्ष परिपूर्ति हुने कुराहरू, यसलाई आत्मसात गर्ने हो भने गाह्रो चाहिं होइन अवसर हो । मलाई लाग्छ सबै साथीहरूले अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
सिनर्जी फाइनान्सले पनि मर्जरमा जाने विचार गरेको छ कि ?
हो, अब हामी प्रारम्भिक चरणको छलफलमा छौं । टुंगो लागिसकेको छैन । उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोजिराखेका छौं । कतिपयले मर्जर पश्चात पनि धेरै समस्याहरू झेलिराखेका छन् । त्यो समस्या हामीले झेल्नु नपरोस् भनेर हामी उपयुक्त सबल, सक्षम र सोच मिल्ने मर्जर पार्टनरहरूको खोजीमा छौं । त्यो प्रारम्भिक चरणको छलफलमा छ । र मर्जरमा जान हामी प्रारम्भिक गृहकार्यलाई अगाडि बढाइराखेका छौं ।
बैंकिङ क्षेत्रको आउँदो भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
मलाई के लाग्छ भने, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र मेच्युरिटी तर्फ अगाडि बढ्दै छ । पूँजीको रुपमा, मानव संशाधनको रुपमा, प्राविधिक रुपमा, प्रतिफलको रुपमा, अब आगामी दिनमा मलाई लाग्छ विदेशी बैंक र वित्तीय संस्थाले यहाँ शाखा खोल्ने संभावना प्रवल रुपमा बढेको छ । चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले पनि शाखा खोल्न यता मुभ गर्न लागेको छ भने इन्डियाको एक्सिम बैंकले पनि यता आउने तरखर गरिराखेको छ । नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले पनि विदेशतिर शाखा खोल्ने तयारी गरिराखेको छ । बैंकिङ सेक्टरको लागि नेपाल भर्जिन क्षेत्र रहेको छ । आगामी दिनमा यसरी मर्जर भएर संस्थाहरू सबल र सक्षम हुने हो भने प्रतिफल हुने, संस्था बलियो हुने हो भने बैंकिङ सेक्टरको भविष्य मैले उज्ज्वल देखेको छु । केही कुराहरुमा संस्था अगाडि बढ्नुको साथसाथै जोखिम पनि अगाडि बढेको हुन्छ । यो जोखिमलाई एकदमै एभोइड गर्न सकिंदैन, मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, प्रिकाउसन लिन सकिन्छ । नियम कानुन र नीति बनाएर त्यसलाई कम मात्रामा झार्न सकिन्छ । जोखिम त हरेक क्षेत्र, पाइला पाइलामा मानिसमा सँधै भइराखेकै हुन्छन् । नेपालमा बैंकिङ सेक्टरको भविष्य राम्रो देखेको छु । नितान्त बैंकिङ सेक्टरमा संस्थागत सुशासन कायम हुनु पर्छ, नीति र नियमको कार्यान्वयन हुनु पर्छ र सबैले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भने संस्था बलियो भएर अगाडि बढ्छ र आगाडि दिनमा नेपालको बैंकिङ सेक्टरले फड्को मार्ने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिले फाइनान्स कम्पनीहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ कि ?
फाइनान्स कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा नीति बारे एउटा कुरा भन्नु मैले जरुरी ठानेको छु । त्यो के हो भने, ए क्लास र बी क्लासको बैंक र वित्तीय संस्थालाई रिभाल्विङ प्रकृतिका, ओभरड्राफ्ट, चालु पूँजी कर्जा ऐनमा नै व्यवस्था छ, त्यो एकीकृत निर्देशनले पनि व्यवस्था गरेको छ । सी क्लासका फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि व्यापारिक कर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर ऐनमा त व्यवस्था छ, तर राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले त्यसलाई रोकेको छ । अब यहाँ समस्या के छ भने व्यापारिक कर्जा दिने त भन्यो, कसैले १ करोड रुपैयाँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि कर्जा लियो भने आजको दिनमा उसको १० लाख रुपैयाँ आयो भने उसले आफ्नो कर्जा खातामा जम्मा गर्न पाउनु परयो, किनभने उसले १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरयो भने ९० लाखको मात्र ब्याज लाग्छ, १० लाखको त लाग्दैन नि त । आफ्नै कर्जा खातामा ब्याज बचाउनको लागि पनि यदि पैसा जम्मा नगर्न पाइने हो भने यो अलिकता अव्यावहारिक भएको छ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाको हितमा, कस्टमरको हितमा र समग्र अर्थतन्त्रको हितमा आउने निर्णय गर्नु पर्दछ । यो निर्णय गर्दा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन । फाइनान्स कम्पनीहरूलाई पनि रिभाल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू प्रदान गर्न दिनु पर्छ । त्यो दिंदा सबै तह र त्यहाँका स्टेकहरूले फाइदा लिन्छन् । यसमा अप्ठ्यारो कसैलाई पनि पर्दैन । एकातिर व्यापारिक कर्जा दिने, त्यसलाई टम्र्स लोनको आधारमा ब्याज लिने र टम्र्स लोनको आधारमा किस्ता लिने हो भने त्यो व्यापारिक कर्जाको औचित्य आफैमा सावित हुन जाँदैन । यसले गर्दा स्टेक होल्डरहरू, ग्राहकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दछ । आफ्नै कर्जा खातामा आफ्नै पैसा जम्मा गर्न नपाइने हो भने त्यो व्यापारिक कर्जाको डेफिनेसन आफैमा पूरा हुँदैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै फाइनान्स कम्पनीहरूलाई पनि रिभाल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू प्रदान गर्नको लागि एकीकृत निर्देशनहरूलाई परिमार्जन गरेर, सच्याएर स्पष्ट रुपमा यो निर्देशन जारी गरे, सबै तह र तप्काका स्टेक होल्डरहरूलाई यसले फाइदा हुन्छ । फाइदा हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल यसलाई लागू गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।