बजेटको पूर्वसन्ध्यामा

– उमेश उपाध्याय
सह–प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्व विद्यालय

देश खुल्ला बजार अर्थव्यवस्थाको बाटोमा हिंडिरहेको छ, यद्यपि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु समाजवादप्रति प्रतिबध्द छन् । सत्ता संचालनमा खुला बजार नीतिहरु नै प्रभावी छन्, न नियन्त्रण छ न त नियमन नै छ । अनेक बाह्य दबाबहरुले र आन्तरिक कमजोरीहरुले गर्दा राज्यव्यवस्था लाचार भएको यो बेला वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता पनि स्वाभाविक छ, यद्यपि हुनसक्ने तहको अराजकता आएको छैन । निजी क्षेत्र कर छल्ने कर्ममा लिप्त छ । जब्बर भ्रष्टाचार र राजनितिक दलहरु तथा पहुँचवाला संघ संस्था समूहहरुलाई निरन्तर चन्दा सहयोग दिइरहनु पर्दा निजी क्षेत्र पनि आजित भएको छ । श्रम पक्ष निराशामा फसेको छ ।

भूकम्प र सीमा नाकाबन्दी यी दुई प्राकृतिक र कूटनीतिक राक्षसले सबै क्षेत्रको घाँटी दबाउने काम गरे । फलत आर्थिक वृध्दिदर पाताल भासिने हालतमा पुग्यो ०.७७ प्रतिशतमा । यस्तो अवस्थामा चौधौं योजनाको आधारपत्रले ७ प्रतिशतको औसत वार्षिक वृध्दिदरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि पुनर्निर्माण, नवनिर्माण प्रकृयाले निर्वाध अघि बढ्न पाए त्यसबाट पैदा हुने बहुमुखी र तेज आर्थिक गतिविधिले आर्थिक वृध्दिलाई यो लक्ष्यसम्म पुरयाउन सक्छ ।

तर राजनीतिक स्थिरता अझै आएको छैन । भारतसँगको सम्बन्ध र व्यापार सामान्यीकरण भैसकेको छैन । अझ असोज २०७३ मा यसै आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रै भारतसँगको वाणिज्य सन्धिको म्याद सकिन लागेको छ । भारतले अघोषित अवरोध थोपर्न सक्ने सम्भावनाहरु पनि छन् । भारतको कृषिभूमिको ६८ प्रतिशत भाग अहिले खडेरीग्रस्त छ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो आयात आगामी आर्थिक वर्षमा निकै महँगो हुनसक्ने लक्षण देखिंदैछ । अहिले यसै वर्ष पनि दक्षिण एशियामा नेपालको ९.५ प्रतिशतको सबैभन्दा उच्च मूल्य वृध्दिदर हामी नै भोगीरहेका छौं ।

वित्तीय क्षेत्र र मूलतः बैंकिंग क्षेत्रमा हाम्रो वित्तीय स्रोतको प्रवाहको मूल आधार विप्रेषण रहीआएको छ । देशको कूल जीडीपीको २९.२ प्रतिशत विदेशबाट आप्रवाह हुने विप्रेषणले धानेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण भित्रिने दर घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या पनि घटेको छ । पर्यटनले पनि चाहिएको आकार लिन सकेको छैन । अर्कोतिर देशभित्र लगानीको अवस्थामा सुधार नभएकोले बैंकहरुमा नगद गतिहीन भएर बस्ने स्थिति पनि छ । आ.व. २०६९/७० सँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण निकै बढेको अवस्थामा पनि कूल लगानी घटेको कुरा १३औं त्रिवर्षीय योजनाको प्रगति मूल्यांकनले देखाएको छ ।

वित्तीय प्रवाहको तुलनामा आन्तरिक उत्पादनमा कमी र साधारण तथा अनुत्पादक खर्चहरुमा विस्तार तर उत्पादक लगानीमा कमीले जटिलताहरु थप्दै गएको छ । कूल अन्तराष्ट्रिय व्यापारको आयतनमा निर्यातको आकार १० प्रतिशतमा खुम्चनु र आयातको आकार ९० प्रतिशतमा उक्लनु लामो समयदेखिको व्यापार घाटाको पछिल्लो परिदृश्य हो । यसका विकृतिकारक परिणामहरु हामी भोगीरहेकै छौं ।

तथापि बितेका वर्षहरुमा उत्साहवर्धक परिणामहरु आउँदै नआएका भने होइन । सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरु अपेक्षित आयु, कूल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, साक्षरता दर, विद्यालय भर्ना दर, खानेपानी सेवा, सरसफाई सुविधा लगायतमा भएको प्रगतिले उत्साह थपेको छ । यातायात र संचारका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धीहरु पनि उल्लेखनीय छन् । मानव सम्पत्ती सूचकांक संयुक्त राष्ट्र ठहरको मापदण्ड ६६ भन्दा माथि ६९ पुग्नु र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा २७ मा झार्नु नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गराउन राम्रो सफलता हो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २०६९/७० को ७२१ अमेरीकी डलरबाट २०७२/७३ मा चरम कठिनाईमा पनि ९२९ पुग्न सक्यो, संयुक्त राष्ट्र मापदण्डको १२४२ अमेरीकी डलर पुग्न सकेन जो स्वाभाविक थियो । अन्य आर्थिक सूचकहरु धेरैजसो २०७२/७३ मा मात्र कमजोर भएका हुन्, किनभने बलशाली भूकम्प र सीमा नाकाबन्दीले सबै प्रगतिमा गम्भीर चोट पुग्यो ।

यी नै वास्तविकताबीच सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम आएको छ तथा बजेट आउने अन्तिम चरणमा छ । झण्डै १० खरब रुपैयाको हुने आगामी बजेट निश्चय नै पुनर्निर्माण, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र परिचालन, कल्याण र श्रम तथा लोकप्रियताका कार्यक्रमकरु समेटेर आउनेछ । विगतका बजेटहरुमा विनियोजित पूँजीगत खर्च २०, २५ प्रतिशतमात्र हुन सकेको र विकास निर्माणका कामहरुमा खर्च नभै आर्थिक वर्ष समाप्त भएका बारम्बारका नजीरहरु छन् । खर्च गर्नसक्ने र अझ विकास परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमतामा नै निरन्तर प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ । कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर यो बजेट यथार्थवादी फे्रममा आउनसके अर्ली बजेटको यो पहिलो आरम्भ साँच्चै सार्थक हुनेछ ।