बाफिया प्रकरण र संसद

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बन्न लागेको ऐन बाफिया यतिबेला फेरी विवादमा छ । नेपालमा जे कुरामा विवाद कम हुनुपर्ने हो त्यतै विवाद एकोहिरन्छ । बाफियामा पनि त्यस्तै भयो । यो विवाद भने ऐन बनाउने ठाउँ संसदमा भएका सांसदहरुको स्वार्थ अनुकूल ऐनका प्रावधान तय हुने गरी भएका चलखेलसँग सम्बन्धित छ ।

नेपालमा सन् १९८५ पछि नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरु क्रमशः लागू गरिए । सन् १९९० पछि त यसले सबै आर्थिक नीतिहरुलाई निर्देशित गरयो । त्यस अन्तर्गत नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएका हुन् । अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तो स्थापित संस्थाहरु पूर्ण निजीकरण नगरिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंकहरु खोल्न पाउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्थाहरु लागू गरयो । अत्यन्त अल्पसंख्याका नयाँ तथा घरानीया पूँजीपतिहरु यस क्षेत्रमा प्रवेश गरे । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलै मात्रामा विदेशी लगानी पनि भित्रियो । नेपाली लगानीकर्ताहरुसँग मिलेर या सिधै विदेशी बैंकहरु नेपालमा प्रवेश गरे । यता फाईनान्स कम्पनीहरु पनि ठूलो मात्रामा खोलिए । यसले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको बचतलाई पूँजीकृत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक लागनीका लागि स्रोत जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुको तुलनामा छिटो र छरितो सेवा विस्तार गरेर यस्ता संस्थाहरुले उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग गरेका छन् । राज्यलाई कर तिरेर, वित्तीय तथा मौद्रिक कारोवारलाई सहज बनाएर तथा रोजगारीको सिर्जना गरेर यी संस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पनि दिएका छन् । तर यो मात्र यिनको विशेषता होइन । नेपालको अन्य क्षेत्र जस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि सीमित लगानीकर्ताका निजी तथा समूहगत स्वार्थका लागि आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नमा पनि बद्नाम छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थ तथा योजना अनुरुप हिँड्न लगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा केही वर्ष पहिले नै बाफिया तयार पारी संसदमा पेश गरिएको थियो ।

संसदको अघिल्लो बैठकले यसलाई दफावार छलफलका लागि संसदको अर्थ समितिसमक्ष पठाएको थियो । अर्थ समितिले यसलाई उपसमितिमा पठायो । उपसमितिमा भएको छलफलपछि त्यसले संशोधन सहितको प्रस्ताव अर्थ समितिमा पेश गरयो । अर्थ समितिले उक्त ऐन पारित गर्न संसदको पूर्ण बैठक समक्ष पठायो । पूर्ण बैठकले फेरि यसलाई आवश्यक संशोधन सहित पेश गर्न भन्दै अर्थ समितिमा नै फिर्ता पठाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँग समेत परामर्श गरेर तयार पारेको यो विधेयक अर्थमन्त्रालयदेखि संसदको अर्थ समिति हुँदै त्यसको उपसमितिमा पुग्दा नै पैसाको प्रभाव र पहुँचको प्रभावमा परिसकेको थियो । खासगरी यसमा रहेको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल, बैंक सञ्चालक र उसको अन्य व्यवसायलाई अलग्याउने सम्बन्धी विषयसँग सम्बन्धित विषयमा बैँकवालाहरुको आपत्ती थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र ल्याई वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्न यो ऐन मार्फत हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रमुख पक्ष पनि यही थियो ।

नेपालमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लगातार उही सञ्चालक रही रहने, लामो समय एकैजनाले बैंकको अध्यक्ष बन्ने र लामो समय एउटै प्रमुख कार्यकारीले बैंक सञ्चालन गर्ने चलन नै बसेको हुनाले यी प्रमोटरहरु जो आफू थोरै लगानी गर्छन् र सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा खेलाएर धन कमाउँछन्, बैंकका कामहरुमा निजी स्वार्थ अनुकूल हस्तक्षेप गरिरहेका पाइन्छन् ।

दोस्रो जब बैंक सञ्चालकहरु गैर बैंकिङ्ग क्षेत्रका ठूला व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् तब विभिन्न बैंकका सञ्चालकहरुको मिलोमतोमा एक अर्काका व्यवसायका लागि ऋण लगानी गराउने र वित्तीय क्षेत्र तथा व्यवसायमा एकैजनाले नियन्त्रण गर्ने खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालमा खुलेका अधिकांश बैंकको अवस्था त्यस्तै छ । व्यवसाय चलाउने र बैंक चलाउने एउटै व्यक्ति भएपछि उसले बैंकमा जम्मा हुने सर्वसाधारणको बचतलाई जोखिमयुक्त ठाउँमा समेत लगानी गराउँछ । डुब्दा बैंक र बचतकर्ता डुब्ने, साना शेयरहोल्डरहरु डुब्ने, मोटाउँदा सञ्चालक र सिईओहरु मोटाउने अवस्था आउँछ । केन्द्रीय बैंकले यसमा गर्न खोजेको नियन्त्रण चन्दा दिने हैसियतका बैंक सञ्चालकहरुले राजनीतिक क्षेत्रमार्फत हस्तक्षेप गरेर रोक्न खोजे पछि अहिलेको समस्या र विवाद सिर्जना भएको हो ।

यस प्रक्रियामा ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष भने स्वार्थहरुको टक्करको हो । संसदमा विभिन्न स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरु सांसद भएर जान्छन् । यस्ता स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बनाउने ऐनलाई आफ्नो व्यवसाय या स्वार्थको हित हुने गरी प्रभावित गर्न चलखेल गर्छन् । विश्वको सबै संसदीय प्रणालीमा यस्तो ऐनहरु बनाउँदा कुनै सांसदको स्वार्थ गाँसिने विषयमा उसलाई पूर्ण बैठकमा मत हाल्न त दिइन्छ तर अन्य प्रक्रियामा सहभागी गराइँदैन । तर नेपालमा भने स्थिति अलि भिन्न छ । भरखरै पास भएर लालमोहर लागेको शिक्षा ऐनमा नयाँ निजी विद्यालय खोल्न नमिल्ने बुँदा पार्न संसदमा रहेका शिक्षा क्षेत्रका डनहरु जो सभासद् छन्, तिनको भूमिका रहेको भनेर आरोप लगाइएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र सम्बन्धी यो कानुनमा पनि यसलाई बिगारेर कमजोर बनाउनमा बैंक सञ्चालक रहिरहेका सांसदहरुको भूमिका निर्णायक देखिएको छ, जो सिधै उक्त उपसमितिमा प्रवेश गरेका थिए । यो नैतिक आचरण सम्बन्धी प्रश्न पनि हो ।

अहिले नेपालको संसद धेरै हदसम्म पैसावालहरुको प्रभावमा रहेको र राष्ट्रिय स्वार्थसँग उनीहरुको स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा ऐन बनाउँदा राष्ट्रको स्वार्थको तुलनामा व्यक्ति या समूहको स्वार्थले प्राथमिकता पाउने अनौठो अवस्था सिर्जना भएको छ । बाफिया अहिले त्यही षडयन्त्रको शिकार बनेर संसदको वल्लो कोठा र पल्लो कोठामा चक्कर मारिरहेको छ ।