बिमामा कमजोर सचेतना

गत वर्ष महाभूकम्प गएपछि अचानक राजधानीबासीहरूलाई बिमा त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ‘दिव्य ज्ञान’ प्राप्त भयो । २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गतेका लगातारका ठूला भूकम्प र त्यसपछि लगातार गइरहेका पराकम्पहरूले गर्दा देशका १४ जिल्लामा ६ लाख घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए भने २ लाख ८३ हजार १ सय ४५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । काठमाडौंमा ३७ हजार, भक्तपुरमा १९ हजार र ललितपुरमा १७ हजार ५ सय गरी उपत्यकाभित्र कुल ७३ हजार ५ सय घरहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । करिब ७० हजारकै हाराहारीमा घरहरू चर्केका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा बनेका बहुतल्ले अपार्टमेन्टहरू, हाउजिङ कोलोनीहरूमा समेत ठूलो क्षति पुग्यो । भूकम्पले पुगेको क्षतिबापत करिब रु १९ अर्बको बिमा दाबी भयो । तर यो सबै आमनागरिकहरूको सचेतनाका कारण भएको बिमा भने थिएन । केबल १२ हजारले मात्र भूकम्पपछिको क्षतिको बिमा दाबी गरेका थिए ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो संख्यासँगै उनीहरूले आफ्नो कारोबार विस्तारका लागि बजार खोज्ने क्रम जारी छ । यही क्रममा संवत् ६० को दशकदेखि नेपालमा घरजग्गा (रियल स्टेट) कारोबार नयाँ व्यवसायका रूपमा उदायो । उद्योगधन्दामा कम प्रतिफल, बढी जोखिम, प्रतिफल लिन समय लाग्नेजस्ता कारणले हातमा पूँजी हुनेहरूले घरजग्गाको कारोबारमा हात हाले । यसबीचमा नेपालमा मध्यमवर्ग आशालाग्दो ढंगले उदायो । रेमिट्यान्स, विश्व अर्थतन्त्रसँगको खुल्ला पहुँच, सेवाक्षेत्रको विस्तारजस्ता कारणले मध्यमवर्गमा समेत आफ्नै घर, आवासको सपना पलाउँदै गयो । यसमा साथ दिए, बैंक–वित्तीय संस्थाले । ५० को दशकमा प्लटिङको व्यापार व्यापकरूपमा फस्टाउँदै गएकोमा ६० को दशकमा अढाई आना, तीन आनामा तयारी घर बनाई एकीकृत र व्यवस्थित वस्ती बसाई त्यसको व्यापार गर्ने क्रम तीब्ररुपमा फस्टायो । हाउजिङ कोलोनीहरूप्रति मध्यमवर्गका आकर्षण बढ्दै गएसँगै जग्गाको अभाव र आधुनिकीकरणको लहडले बहुतल्ले अपार्टमेन्टहरूको व्यापार पनि फस्टायो । तिनमा सतप्रतिशत लगानी गर्न उच्च र उच्च–मध्यम वर्गका नेपालीहरू कोही पनि सतप्रतिशत सक्षम थिएनन् । यसका साथै ४ आना, ६ आनाका घडेरीहरू किनेर आफै घर बनाउन चाहने नेपालीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गयो । यो बैंकहरूका लागि नयाँ र उदाउँदो बजार थियो, त्यसैले उनीहरूले रियल स्टेट र निजी आवासमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्न थाले ।

बैंकहरूले लगानीका लागि धितो सुरक्षणसँगै त्यसको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत खोज्न थाले । यही कारण घरहरूको अनिवार्य बिमा माग्न थालियो । बैंकमा किस्ता बुझाएसँगै बिमाको प्रिमियम पनि बुझाउनु पर्ने भएकाले यसरी निर्जीवन बिमा गर्नेहरूमध्ये थोरैको मात्र बक्यौता देखिन्छ । तर, जब २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो र भटाभटी बिमा दाबी गर्ने क्रम बढेर गयो । अनि बिमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू अतालिन थाले, उनीहरूको खराब नियतसमेत छताछुल्ल भयो ।

भूकम्प गएको केही महिनापछिसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सुरुमा त “भूकम्प गएको प्रमाण पेश गर्न” लज्जास्पद उर्दी जारी गरे । जसोतसो बिमितहरूले राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रबाट त्यसको पत्र बुझाए अनि कहिले सर्भेयर नभएको त कहिले दाबी गर्दा प्रमाण–कागजात नपुगेको भनेर झुलाई नै रहे । भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई अग्नि बिमाले समेट्छ, तर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले फर्ममा त्यसको विवरण उल्लेख नभएको भन्दै बिमितलाई झुलाउनेसमेत काम गरे ।

बिमाबापत उठेको पैसा अन्यत्रै लगानी गरिसकेका नेपालका बिमा कम्पनीहरू भूकम्पपछिको बिमा दाबी भुक्तानी गर्न असक्षम छन् भनेर सुरुमै आशंका गरिएको हो, भयो पनि त्यसै । अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमक (रिइन्सुरर) ले समयमा भुक्तानी नगरेको भनेर अहिलेसम्म केबल बिमा दाबीको ६० प्रतिशत पनि भुक्तानी भएको छैन । यो त अनिवार्यरूपमा गरिएका बिमा भएका घर, भवनको दाबी थियो । यदि हरेक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गरेको भए के हुन्थ्यो, कल्पना गर्दा पनि अचम्म लाग्छ । सम्भवतः बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेर सहकारी सञ्चालकहरू भागेजस्तो निर्जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू सम्पर्कविहीन नै हुन्थे ।

सकारात्मक पाटोचाहिँ गत वर्षको भूकम्पपछि आफ्नो घरको बिमा गराउनेहरूको संख्या बढेको छ । सरकारले तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेपछि सवारीसाधनको बिमा पनि बढेको छ । यी सबै सन्दर्भले गर्दा निर्जीवन बिमाको कारोबार ह्वात्तै बढेको छ ।

अहिले नेपालमा ८ कम्पनीले जीवन, १६ कम्पनीले निर्जीवन र एउटाले दुवै व्यवसाय गरी, २५ बिमा कम्पनीहरू क्रियाशील छन् भने सरकारी संलग्नतामा एउटा पुनर्बिमक कम्पनी पनि खुलेको छ । यीमध्ये तीन वटा कम्पनी विदेशी कम्पनीका शाखा, ३ वटा विदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीका, १८ वटा निजी लगानीका र एउटा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । अहिले यी कम्पनीले जीवन र निर्जीवन दुवैतर्फ गरी वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा प्रिमियम उठाउने गरेका छन्, जसमध्ये जीवन बिमाबाट मात्र १६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा प्रिमियम उठाउँछन् ।

जीवन बिमाः उस्तै छ समस्या

सामान्यतयाः बिमा भनेको कुनै भवितव्य आइपरेमा त्यसले तत्काल परिवारका आश्रित सदस्यहरूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित तुल्याउने र बिमा अवधिभित्र केही नभएमा निश्चित अवधिपछि त्यसबाट प्राप्त हुने कुल लाभले आर्थिक जीवन सुरक्षित तुल्याउने माध्यम हो । यो विषयलाई अझै आमनागरिकहरूलाई बिमा कम्पनीहरू, बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समिति कसैले पनि स्पष्टसँग बुझाउन सकेका छैनन् ।

अहिले मुख्यतया सरकारी कार्यालय, बैंक–वित्तीय संस्था र अन्य निजी प्रतिष्ठानहरूमा आयमा कर कम लागोस् भन्ने मूल अभिप्रायःले मात्र जीवन बिमा गराइन्छ, सुरक्षणका हिसाबले होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब ३० हजार शाखामा २ लाखको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । तिनीहरूलाई अनिवार्य जस्तै गरी अहिले जीवन बिमा गराइएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूमा पनि शाखा अधिकृतभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आयमा कर बचाउने हिसाबले मात्र भए पनि जीवन बिमा गर्ने गरेका छन् । यही कुरा सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा संयन्त्रमा समेत लागू हुन्छ । बाध्यकारी वा नबुझिकनै भए पनि अहिले देशभरि बिमितहरूको संख्या २५ लाखभन्दा कम छ । यो विगतभन्दा केही बढेको भए पनि सन्तोषजनक तथ्यांक भने होइन ।

हामीले अहिलेसम्म देशभरि न जीवन बिमा, न त निर्जीवन बिमा नै किन आवश्यक छ भन्ने कुराको सचेतना बढाउनै सकेका छैनौं । अशिक्षित, अर्धशिक्षितहरूमा मात्र होइन, शिक्षित नागरिकहरूसमेत बिमाको आवश्यकताप्रति जानकार भएका देखिँदैनन् । जब समस्या आइपर्छ अनि मात्र चेत्ने नेपाली बानीले गर्दा पछिल्ला दिनहरूमा सहरी क्षेत्रहरूमा दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमाको सोच भने पलाउँदै गएको छ ।

सरकार आफैले पनि नमुनाका रूपमा हालैमात्र सामुदायिक स्वाथ्य बिमाको अवधारणा लागू गरेको छ । तर आमनागरिकहरूमा सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क औषधोपचारको सेवा हुँदाहुँदै किन स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नुपरयो भन्ने भने विषयमा सरकारी एजेन्सीहरूले प्रष्टरूपमा जानकारी प्रवाह नै गर्न सकेका छैनन् । टेलिभिजन र रेडियोमा बज्ने यमराजका विज्ञापनलाई आमनागरिकले केबल मनोरञ्जनका रूपमा मात्र लिएका छन् । यो सरकारको कमजोरी हो । यसमा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरूको पनि उत्तिकै दोष छ ।

सहरी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी कर्पोरेट हाउसहरूबाट बिमितको संख्या बढाउँदै गई वार्षिक अर्बौंको प्रिमियम र करोडौंको मुनाफा आर्जन गर्ने बिमा कम्पनीहरूले संगठित–व्यावसायिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को मूल अवधारणालाई आत्मसात गरेर बिमासम्बन्धी सचेतनामा खर्च गर्न चाहेका देखिँदैन । सीएसआरको मूल अवधारणाले जुन समाजमा व्यवसाय गरेर लाभ कमाउने हो, त्यही समाजका लागि समेत हुने गरी लाभ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छ । दुर्भाग्य, हाम्रा बिमा कम्पनीहरूलाई त्यसतर्फ सोच्नेसमेत फुर्सद छैन ।

नेपालका बिमा कम्पनीले के काम गर्छन् ? तिनको प्रभावकारिता के छ भन्ने विषयमा केबल नियामक निकाय बिमा समिति, ती बिमा कम्पनीका लागि काम गर्ने बिमा एजेन्ट र केही सर्भेयरहरूबाहेक अरूलाई निकै कम मात्र थाहा छ । यहाँसम्म कि बिमा कम्पनीहरू आफ्नो कम्पनीको नयाँ स्किम सार्वजनिक गर्नबाहेक आमसञ्चारको निकटसमेत आउन चाहँदैनन् । जबकी बिमा कम्पनीका कार्यरत हरेक जनशक्तिले आमसञ्चारमाध्यमको निकट रहेर आमनागरिकहरूलाई हरेक पल बिमाको आवश्यकता, महत्व, यस क्षेत्रका समस्या र तिनको समाधानका उपायहरू सुझाइ रहन सक्नु पथ्र्यो । नेपालका बिमा कम्पनीहरूको मार्केटिङ पनि, वस्तु व्यापार गर्ने कम्पनीको भन्दा गएगुज्रेको छ । यति प्रतिशत लाभांस, यति वर्षमा डब्बल भुक्तानी भनेर हुँदै नभएको प्रलोभन देखाएर समेत बिमा गर्न लाउने गरेको पाइएको छ । जब बिमितलाई समस्या पर्छ वा कुनै कारणबस् सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा लाभांस भुक्तानीका लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल बिमा कम्पनीका मार्केटरहरूको गलत प्रचारबाजी थाह पाउँछन् । बहुराष्ट्रिय बिमा कम्पनी एलिकोसम्बन्धी यस्तो गुनासो बारम्बार सुनिने गरेको छ । अन्य जीवन बिमा कम्पनीमा पनि समस्या नै नभएको भने होइन ।

के गर्ने त ?

चौधौ योजनाले नयाँ बीमालेखको संख्या ३५ लाख पुरयाउने, बिमकहरूको बिमा शुल्क आर्जन रु. ५० अर्ब ५० करोड, लगानीयोग्य रकम रु. १ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको हुने, बिमाक्षेत्रले कर्मचारी, बिमा अभिकर्ता र सर्भेयरको रूपमा करीब १ लाख १५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको हुने लक्ष्य तोकेको छ । यसका साथै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र तथा समाजका न्यून आय भएका वर्गलगायत सबै तहको पहुँचमा बिमा सेवा पुगेको हुने, बीमितको हित संरक्षणसम्बन्धी आधारहरू तयार भई बिमा व्यवसायप्रति विश्वसनियता अभिवृद्धि भएको हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप बिमा सेवाको स्तर अभिवृद्धि भएको हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो असम्भव लक्ष्य भने होइन, सामान्य प्रयास गर्ने, बिमा कम्पनीहरूको विद्यमान कार्यशैलीमा परिवर्तनमात्र गर्ने हो भने आउँदो तीन वर्षभित्रमा बिमा क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मार्नेछ ।