बुढीगण्डकी जलविद्युतका लागि करबाट डेढ महिनामै एक अर्ब रुपैया जम्मा
काठमाडौं, २२ साउन । नेपाल र नेपालीको गौरवको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार निर्माण करबाट डेढ महिनामै एक अर्ब रुपैया जम्मा भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा लगाइएको प्रतिलिटर ५ रुपैया पूर्वाधार निर्माण कर शिर्षकमा जेठ १५ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको संकलित रकम एकअर्ब रुपैया पुगेको हो ।
अघिल्लो सरकारले चालु आ.व. २०७३/७४ को बजेट मार्फत उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैया पूर्वाधार निर्माण कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले यस्तो करबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैया उठ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । डेढ महिनामा उठेको रकम र इन्धन खपत बढ्न गई इन्धन आयात बढी भएमा वार्षिक १० देखि १२ अर्ब रुपैया उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
निर्माण सुरु गरेको सात वर्षमा बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको यस आयोजनामा सरकारले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाका दरले ७ वर्षमा ७० अर्ब रुपैया, स्थानीय वासका तर्फबाट कुल लगानीको ३० प्रतिशत अर्थात ७७ अर्ब तथा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १०/१० अर्ब रुपैया लगानी जुटाउन सकिने योजना सरकारको रहेको छ ।
गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविस बीचमा पर्ने चुल्डेभीरमा बाँध बनाएर १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पृथ्वीराजमार्गको बेनीघाटबाट उत्तरतर्फ २ कि.मि. टाढाको दूरीमा घ्याल्चोक र सलाङ गाविसको बीचमा २ सय ६३ मिटर उचाई र ७ सय मिटर चौडाईमा बाँध निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजना अघि बढाउन मुख्य समस्या जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको छ । आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जामा मात्रै ४६ अर्ब रुपैया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको बाँध निर्माण पछि आँखुमा २२ कि.मि. र बुढीगण्डकीमा ४५ कि.मि. ताल बन्नेछ, जुन ताल पोखराको फेवातालभन्दा १६ गुणा ठूलो हुनेछ ।
