बैंकको सिइओको कार्यकाल ४–४ वर्षको दुई कार्यकाल नै उपयुक्त हुन्छ ।

हिमालय शमसेर जबरा
प्रथम गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

हिमालय शमसेर जबरा लेफ्टिनेन्ट लक्ष्मण शमसेर जबराका सुपुत्र हुनुहुन्छ । वहाँको जन्म सन् १९२८ जनवरी १० तारिखमा भएको हो । वहाँको शिक्षा एसएलसी–दरवार हाईस्कुल, आईए–त्रिचन्द्र कलेज र बीए तथा एमए – स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड सोसियोलोजी मुम्बईबाट भएको थियो । वहाँले २३ वर्षको कलिलो उमेरमा २००८ सालमा अर्थ सचिवमा नियुक्त हुनु भई कुशलताका साथ कार्य गर्नु भयो ।

२०१३ साल बैशाख १४ गते केन्द्रीय बैंकको रुपमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुसारको कार्य सफलताका साथ निर्वाह गरी सो बैंकलाई दरिलो र चुस्त बनाउनु भयो ।

वहाँले लामो समयसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय प्रतिनिधिको रुपमा विभिन्न देशमा कार्य गरिसक्नु भएको छ । वहाँ २०४९ साल माघ १० गते संयुक्त लगानीमा स्थापित हिमालयन बैंक लिमिटेडको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । वहाँ “गोरखा दक्षिण बाहु” र पाकिस्तानका राष्ट्रपतिद्वारा “सितारा ए पाकिस्तान” बाट सम्मानित हुनुहुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दुई वर्षभित्र ८ अर्ब पुरयाउने व्यवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

मैले यसलाई सकारात्मक किसिमले नै लिएको छु । किनभने यहाँ बैंकहरू त धेरै भए । बैंकहरूले निकै निक्षेप संकलन गरे । तर नेपाललाई औद्योगिकीकरण गर्नलाई, जस्तै हाइड्रोपावर कम्पनीहरूलाई कर्जा दिन बैंकहरूको पूँजी निक्षेपले पुगेन, त्यो नपुगेको कारणले बैंकको पूँजी बढाएर ठूलठूला उद्योगहरूलाई ऋण/कर्जा दिन पर्याप्त पुग्ने हिसाबले यो ८ अर्बको अवधारणा ल्याएको हो । दुई वर्षमै ८ अर्ब पुरयाउन ज्यादै गाह्रो भयो भन्ने गुनासो धेरै बैंकबाट आएको हो । तर कम्मर कसेपछि जे पनि सम्भव हुन्छ, यही दिशामा बैंकहरू अगाडि बढिरहेको छ ।

अझै नेपालीहरू झण्डै ६० प्रतिशत बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन्, यसलाई बढाउने उपायहरू के के हुन सक्छन् ?

बढाउनु पर्ने हो । तर मुख्यतया नबढेको ठाउँ भनेको पहाडमा जहाँ बैंकिङ सेवा अगाडि बढाउन सकेको छैन । मुख्य समस्या भनेको यातायातको असुविधाका कारण त्यस्ता ठाउँहरूमा आर्थिक क्रियाकलापहरू एकदमै न्यून मात्रामा हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा बैंकहरूको शाखा खोलेर कारोबार गर्दा बैंकलाई घाटा पर्ने भएको हुनाले धेरै बैंकहरू पहाडतिर गएका छैनन् । तर बाटोघाटो बन्दैछ, सडकहरू बन्दैछ, सडकहरू बनेपछि व्यापार बढ्छ, व्यापार बढेपछि बैंकहरू पनि जाला । तर मैले के सुझाव दिएको थिएँ भने अहिलेको लागि पहाडका जनतालाई बैंकिङ प्रणालीसँग परिचित गराउनका लागि मोबाइल बैंकिङ गरौं, १५ दिनमा एकचोटि, महिना दिनमा एकचोटि गएर एकाउन्टहरू खोल्ने, पेमेन्टहरू गर्ने गरे पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ ।

बजारमा तरलता धेरै छ, बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो कि अन्य कारण पनि छन् ?

अहिलेको तरलता त नाकाबन्दीले गर्दा भएको हो । नाकाबन्दी खुलेपछि, सहज भएपछि उद्योगहरूलाई वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ, इम्पोर्ट बढ्छ, इम्पोर्टको लागि एलसी खोल्न पैसा चाहिन्छ, यो ८–९ महिनामा नर्मल भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

कर्जा लगानीमा जोखिम बढेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, के हुन सक्छन् त्यस्ता जोखिम ?

अब लोन दिंदा जोखिम त भइहाल्छ । पहिले त पर्याप्त धितो लिएर लोन दिने चलन थियो । तर धितो लिएर मात्र हुँदैन, तिर्न नसक्नेको धितो लिलाम गर्ने बैंकको लक्ष होइन । क्रेडिटको रिक्सलाई राम्रोसँग आँकलन गर्ने अनुभव र एउटा सिस्टम चाहिएको छ, त्यो विकसित हुँदैछ । भारतमा, अरु मुलुकहरूमा जस्तो हामीकहाँ खराब कर्जाहरूको प्रतिशत धेरै छैन । चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

बैंकको अध्यक्ष तथा सिइओको कार्यकाल तोक्ने सम्बन्धमा यहाँको धारणा कस्तो छ ?

यसबारे मलाई संसदको उपसमितिले मेरो धारणा बुझ्नको लागि बोलाएको थियो । त्यसमा मैले प्रस्टसँग भनें, ती कुराहरू पत्रिकामा पनि आइसके । बैंकको अध्यक्ष भनौं, बैंकको संचालक भनौं, बैंकको सिइओको कार्यकाल ४–४ वर्षको दुई कार्यकाल नै उपयुक्त हुन्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिंदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।

देशको वर्तमान अवस्था र वित्तीय चुनौतीहरू बताइदिनुहोस् न ?

वित्तीय चुनौती त यो भूकम्पबाट तहस नहस भएको पुननिर्माण कार्यलाई कसरी बैंकिङ प्रणालीले क्रेडिट उपलब्ध गराउने नयाँ प्रडक्ट लोन निकाल्नु परयो । उद्योगहरूको उत्पादन नभएको हुनाले उनीहरूलाई साँवा–ब्याज तिर्न गाह्रो परिराखेको छ, तिनीहरूलाई छुट दिनु परयो । यी सबै कुरामा विचार गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि के गर्नु पर्छ ?

नयाँ वित्तीय संस्था संशोधन ऐन छ, त्यो ऐन आएपछि धेरै विकृतिहरू नियमन गर्ने अवसर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुनुहुन्छ, भर्खरै डेपुटी गभर्नरहरू नियुक्त भएका छन्, उनीहरूले ऐनअनुसार अनुगमन गरेर, वित्तीय संस्थाहरूको कामकारवाहीहरूलाई अनुगमन गरेर, आवश्यक निर्देशनहरू दिएर अगाडि बढ्यो भने राम्रै हुन्छ ।

तपाई गभर्नर हुँदाको सुशासन र अहिले राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाको सुशासनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

२०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदा खाली नेपाल बैंक मात्र एउटा थियो । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकको मुख्य कर्तव्य अरु बैंकहरूलाई निर्देशन दिने, नियमन गर्ने त्यसबेला यसको आवश्यकता थिएन । त्यसकारण त्यसबेलाको केन्द्रीय बैंकको सुशासनको तुलना अहिलेको वर्तमानसँग गर्न मिल्दैन । धेरै बैंकहरू स्थापना भएपछि अनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने कुराहरू आउँछ । ६० वर्षको दौरान जब धेरै बैंकहरू खुले त्यसपछि सुशासनको कुराहरू आयो, निर्देशनको कुरा, नियमनको कुरा अयो । सुरु सुरुमा कन्ट्रोल नै गर्न सकिएन, भटाभट लाइसेन्स दिएर अलिकति छाडा जस्तो भएका थिए बैंकहरू । पछि विस्तारै आएर अनुगमन बढ्दै गयो, मनिटरिङ बढ्दै गयो, निर्देशन बढ्दै गयो, नियमन बढ्दै गयो, बाफिया आयो, बाफियामा पनि संशोधन हुँदै गएको हुनाले अहिले सुशासन बढ्दैछ ।

तपाई गभर्नर हुँदा के–के सुधार गर्नुभयो ?

एउटा त केन्द्रीय बैंक नै स्थापना गरियो । नयाँ इन्स्टिच्युसन खडा गरियो । त्यसको प्रमुख देन मलाई के लाग्छ भने नेरु र भारुको सटही दर जहिले पनि फ्लकच्युएट भइराख्थ्यो । त्यसको मार आमजनतालाई पथ्र्यो । त्यो भारु र नेरुको सटही दरलाई स्टाबिलाइज गर्ने र स्थीर दरमा हाम्रो नेपाली मुद्रा आफ्नै राज्यको एक भाग तराईमा प्रचलनमा थिएन । तराईमा पनि हाम्रो नेपाली मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउने ठूलो चुनौती थियो । त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न राष्ट्र बैंक सफल भयो ।

दोस्रो कुरा नोट निष्काशन गर्न त्यसको ब्याकिङमा सुरक्षणहरू राख्नु पर्ने पहिले सिस्टम थिएन । त्यसको प्रबन्ध गरियो । नोट विभाग खडा गरियो । अनि अर्को कुरा २०१३/१४ सालतिर विदेशी विनिमय दूतावासलाई पठाउनु परयो भने, महाराधिराज सरकारको उपचारको लागि नै पाउण्ड, डलर चाहियो भने, स्वीस फ्र्यांक चाहियो भने भारतको रिजर्भ बैंकमा दरखास्त गरेर उसबाट परमिशन लिएर भारतीय बैंकहरूमा सटही गरेर विदेशी विनिमय उपयोग गर्नु पर्थ्यो । राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि बैंक अफ इङ्गल्याण्डमा खाता खुल्यो, अमेरिकामा खाता खुल्यो । हामी विदेशी विनयमयमा पनि स्वतन्त्र भयौं ।