बैंकसम्बन्धी नयाँ विधेयक अर्थ समितिमा पुगेर थन्कियो
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक २०७२ अर्थ समितिमा पुगेर थन्किएर बसेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएर छलफलका लागि अर्थ समितिमा पुगेको विधेयक अहिले अर्थ समिति अन्तर्गतको समितिमा छ । यस नयाँ विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्ष काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंक अध्यक्ष रहेका नेकपा एमालेका सांसद इच्छाराज तामाङ र नेपाली काँग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठ सहित बैंकमा लगानी भएका र अन्य केही सांसदले कार्यकाल तोक्न नहुने भन्दै यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले समितिमै दुई कार्यकालमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काम गर्न पाउने भएको भन्दै वित्तीय सुशासनका लागि सीमा तोकिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नर हिमालय शमसेर ज.ब.रा. पनि समितिमा कार्यकाल तोकिनु पर्ने बताएका थिए ।
बैंकमा लगानी गरेर संसदमा विधेयक संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नु कत्तिको जायज हो । यसको उत्तर संसदले जनतालाई दिनु पर्छ ।
