बैंकिङ्ग क्षेत्रमा साहु प्रवृत्ति
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकासक्रमका कुरा गर्दा हरेक बैंकरहरूले देशले अभूतपूर्व बैंकिङ्ग विकास गरेको तर्क गर्ने गर्छन्, सतहीरूपमा हेर्दा त्यो कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ । सहरबजारतिर हेरयो, जतासुकै बैंक, पत्रपत्रिकामा हेरयो, बैंककै विज्ञापन, टेलिभिजनमा हेरयो, त्यहाँ पनि बैंकहरू नै छाइरहेका । विज्ञापन र समाचारमात्र होइन, बैंकरहरूले दिएका तथ्याङ्कलाई नै मात्र हेर्दा पनि अहो, नेपालले त साँच्चै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूलै प्रगति गरिसकेछ भन्ने दिग्भ्रम हुन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित २०७३ असोज मसान्तको तथ्याङ्क लिउँ । अहिले नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीले २१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ, यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९७ प्रतिशत हो । यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको समग्र आर्थिक प्रणाली नै बैंकिङ्ग प्रणालीमा आइपुगेजस्तो लाग्न सक्छ । नेपालको जीडीपीको अहिले २२ खर्ब ४५ अर्बबराबरमात्र छ ।
अहिले नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीले २१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ, यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९७ प्रतिशत हो । यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको समग्र आर्थिक प्रणाली नै बैंकिङ्ग प्रणालीमा आइपुगेजस्तो लाग्न सक्छ ।
नेपालमा अहिले १७६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू २९०३ पुगेका छन्, शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा ८१२ छन्, जसमा कुल १ करोड ७५ लाख १९ हजार २८७ खाता खुलेका छन् । यसका आधारमा औसतमा एउटा बैंक शाखाले ९ हजार ७९४ जनालाई बैंकिङ्ग सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने गरिएको छ, तर वास्तवमा यो एउटा मिथकमात्र बन्न पुगेको छ ।
एउटा बैंक शाखाले बझाङमा ५२,३५१ जनालाई, कालिकोटमा ४९,७९० जनालाई, बाजुरामा ४८,७७९ जनालाई, बैतडीमा ४३,३३६ जनालाई, अछाममा ३९,२१५ जनालाई, जाजरकोटमा ३७,२७५ जनालाई, मुगुमा ३०,०५५ जनालाई सेवा दिनु परिरहेको छ । प्रतिशाखा २० हजारभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा पुरयाउनु पर्ने जिल्लाकै संख्या २५ छ । यो संख्यालाई अब उल्ट्याएर हेरौं । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, कास्की, रुसुवा, मनाङजस्ता जिल्लामा एउटा शाखाले ५ हजारभन्दा कममात्र जनसंख्यालाई सेवा दिनु परिरहेको छ । ९ हजार ८ सयलाई राष्ट्रिय औसत मानकमान्दा त्योभन्दा कम जनसंख्यालाई सेवा पाइरहेका जिल्लाको संख्या २७ मात्र छ । यो सूचीमा परेका मनाङ, मुस्ताङ, रसुवाजस्ता जिल्लामा जनसांख्यीक अनुपात नै कम भएकाले प्रति बैंकशाखा, जनसंख्याको अनुपात कम भएको हो भने अन्य जिल्लामा भने अधिक भीड (ओभर क्राउडेड) नै भएको हो ।
हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा त पहुँचको अभावले शाखा विस्तार हुन नसकेको मान्न सकिएला, तर सप्तरी, सिरहा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीजस्ता तराईका जिल्लामा समेत किन बैंक शाखा विस्तार भएनन?
हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा त पहुँचको अभावले शाखा विस्तार हुन नसकेको मान्न सकिएला, तर सप्तरी, सिरहा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीजस्ता तराईका जिल्लामा समेत किन बैंक शाखा विस्तार भएनन? प्रश्न विचारणीय छ । यस्तै भित्री मधेशका जिल्लाहरूमा पनि बैंकहरूको चासो कम पुग्नुले हाम्रो बैंकिङ्ग प्रणालीले कसको हितका लागि आफ्नो कारोबार विस्तार गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ ।
अर्को तथ्याङ्कलाई हेरौं, नेपालमा हरेक तीन घरबाट एक जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स लगभग ७० प्रतिशत घर परिवारले प्राप्त गर्छन् । तर रेमिट्यान्स पाउनेमध्ये एक तिहाइको पनि बैंक खाता छैन । यसले देशको ठूलो हिस्सा औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरै भएको देखाउँछ ।
देशका कुल २ करोड ८४ लाख (अनुमानित) जनसंख्यामध्ये १ करोड ७५ लाख बैंक खाता भएको अर्थात् ६१.६ प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता भएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा ४० प्रतिशत नेपालीसमक्षमात्र बैंकिङ्ग पहुँच पुगेको छ । त्यसमा पनि नियमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने नेपालीहरूको अनुपात २५ प्रतिशत पनि छैन ।
पहुँचमा छैनन् गरिब
अतिविपन्न र गरिबीको रेखाआसपासमा भएका करिब ३० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ्ग पहुँच पुग्नै सकेको छैन । त्यसका पछाडि विभिन्न कारणले भूमिका खेलेका छन् । पहिलो त अतिविपन्न र गरिबीको रेखाआसपासमा भएकाहरूको आयस्तर नै यति कमजोर छ कि उनीहरू आफ्नो आर्जनबाट बचत गर्नसक्ने अवस्थामै हुँदैनन् । एक अध्ययनअनुसार अतिविपन्न परिवारले आफ्नो दैनिक आयको ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा सक्ने गरेको छ भने २० प्रतिशतमात्र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । गरिबीको रेखाआसपासमा भएका (विश्व बैंकको परिभाषामा जोखिमयुक्त) करिब ४० प्रतिशत जनसंख्याको पनि अवस्था लगभग उस्तै हो । यो वर्गले ७५ प्रतिशत आय उपभोगमा खर्च गर्ने गरेको छ भने २५ प्रतिशत आय शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
बैंकहरूले अतिविपन्न वा गरिबीको रेखाआसपासमा भएका आमनेपालीलाई आफ्नो ग्राहक नै ठान्दैनन् । केही समयअघि मुस्ताङका एक पर्यटन व्यवसायीले आफू मैलो बक्खु लगाएर आएकै कारण बैंकहरूले नपत्याएको गुनासो गरेका थिए ।
नेपालको जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत अनुपात जनसंख्या मध्यमवर्गको आय समूह भएको जनसंख्या छ भन्ने गरिन्छ, तर मध्यमवर्गीय नेपालीहरूमा पनि बचत र बैंकिङ्गको बानी निकै कम छ । बैंकहरूले अतिविपन्न वा गरिबीको रेखाआसपासमा भएका आमनेपालीलाई आफ्नो ग्राहक नै ठान्दैनन् । केही समयअघि मुस्ताङका एक पर्यटन व्यवसायीले आफू मैलो बक्खु लगाएर आएकै कारण बैंकहरूले नपत्याएको गुनासो गरेका थिए । जतिसुकै रकमको बन्डल बोकेको होस्, दौरासुरुवाल, अलिकता फेरो फाटेको टोपी वा कुर्तासुरुवाल, गम्छी ओढेको एक किसान बैंकमा प्रवेश गर्न लाग्यो भने त्यहाँको पालेले समेत हप्काउँछ । बैंक कर्मचारीहरूले ऊ/उनीप्रति गर्ने व्यवहार रुचिकर हुँदैन । त्यसको ठाउँमा कुनै म्यानपावर एजेन्सीको एजेन्ट, घरजग्गा दलाल टाइसुट लगाएर, स्मार्टफोन (चाहे त्यो चाइनिज नै किन नहोस्)मा कुरा गर्दै बैंकभित्र छिरयो भने पाले, पिउनदेखि महाप्रबन्धकसमेतले सत्कार गर्छन् ।
कुनै कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्छु भन्यो भने पनि उसले पनि सहजै रूपमा कर्जा पाउँदैनन्, तर कुनै जागिरे व्यक्तिले गाडी कर्जा माग्यो भने यति छिटो पाउँछन् कि कर्जा आवेदन गर्ने व्यक्तिसमेत चकित हुन्छ ।
बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कर्जा पाउन पनि उतिकै गाह्रो छ । कुनै साना तथा मझौला उद्यमीले उद्योग वा व्यवसाय विस्तार गर्नु परयो भने बैंकबाट सहजै कर्जा पाउँदैनन् । कुनै कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्छु भन्यो भने पनि उसले पनि सहजै रूपमा कर्जा पाउँदैनन्, तर कुनै जागिरे व्यक्तिले गाडी कर्जा माग्यो भने यति छिटो पाउँछन् कि कर्जा आवेदन गर्ने व्यक्तिसमेत चकित हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा वा साना तथा मझौला उद्योगमा जाने कर्जा प्रवाह बढाउन जतिसुकै निर्देशन दिए पनि बैंकहरूमा वर्षौंदेखि कायम रहँदै आएको धितो र कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कागजी झन्झट तथा बैंकरहरूमा नयाँ रूपमा विकसित हुँदै गएको जमिनदारी– साहु प्रवृत्तिले यस्ता कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
नेपालको बैंकिङ्ग प्रणाली सीमित सहर, क्षेत्र, समूह वा समुदायमात्र विस्तारित हुनुमा बैंकर (लगानीकर्तासमेत)मा रहँदै आएको नाफामुखी प्रवृत्तिले पनि भूमिका खेलेको छ । प्रायः बैंकरहरूले ग्राहक नै यस प्रणालीको आधारस्तम्भ भएको कुरा भुलेर एक–दुई ग्राहक वा कुनै क्षेत्र वा समुदाय विशेषका ग्राहक नभए पनि बैंक चलिहाल्छ नि भनेर जुन दम्भ देखाउन थालेका छन्, यसले सही संकेत गर्दैन । यदि बैंकिङ्ग प्रणालीलाई स्वस्थ्य र बलियो बनाउने हो भने यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नैपर्छ ।
