बैंकिङ प्रणालीः फुलेको कि मोटाएको ?

विगत एक वर्षमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । २०७२ साउन मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रसँग कुल १७ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा रहेकोमा २०७३ साउन मसान्तमा यो अनुपातमा वृद्धि भई २१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल जीडीपीको ९३.९२ प्रतिशत हो । गत वर्ष औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको सन्दर्भमा बैंकिङ प्रणालीमा थपिएको निक्षेप आधा पनि होइन, तर रेमिट्यान्स प्राप्तिकर्ताहरूको परिवारमध्ये निकै कमको मात्र बैंक खाता भएको र उनीहरूमा एकदमै झिनो अंशले मात्र बैंकमा बचत गर्ने गरेको सन्दर्भमा बैंकिङ प्रणालीमा थपिएको साढे ३ खर्ब रुपैयाँको निक्षेपले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशप्त वर्ष नै बन्न पुग्यो । २०७२ वैशाखको महाभूकम्पको असरले गर्दा करिब ४ महिनासम्म राजधानी काठमाडौंसहित १४ जिल्लाका आर्थिक गतिविधि पूरै खलबलियो । सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र सबैको ध्यान राहत र उद्धारमा केन्द्रित भएका कारण देशभरिकै आर्थिक प्रणालीमा त्यसको असर परयो । फलतः आ.व. ०७१/७२ को आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा झरयो । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको आँकलन छ । आर्थिक जीवनमाथि परेको त्यो क्षतिबाट बाहिरिन नपाउँदै असोजदेखि माघसम्म तराईमा मधेशवादी दलहरूले संविधानसँग असन्तुष्टी जनाउँदै सुरु गरेको आन्दोलन र संविधानमा आफ्ना स्वार्थअनुकूलका प्रावधानहरू राखिनु पर्ने भन्दै भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले फेरि अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थलियो । तराईको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा यति ठूलो भयानक क्षति भयो कि त्यसको मौद्रिक गणना नै कठिन छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केवल २६ अर्ब ७० करोडमात्र थपियो । यदि सही गतिमा अर्थतन्त्र अघि बढेको भए औसतमा ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने आँकलन रहेकोमा आर्थिक वृद्धिदर केबल ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चियो । सबैभन्दा ठूलो क्षति औद्योगिक क्षेत्रले व्यहोर्नुपरयो । औद्योगिक गार्हस्थ्य उत्पादन ९.८६ प्रतिशतले गिरावट आयो, होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रमा ४.८५ प्रतिशतको गिरावट दर्ज भयो भने निर्माण क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादन मा ३.९८ प्रतिशतको गिरावट आयो । खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ६.४५ प्रतिशतदेखि थोक तथा खुद्रा बिक्रीको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.१३ प्रतिशतले गिरावट आयो । यी आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रमुख क्षेत्रहरू हुन् । यिनीहरूको चलायमानताले देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ ।

अर्कातिर आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण गत वर्षका प्रायः सबै महिनाहरूमा औसत मुद्रास्फीतिदर १० देखि १२ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुँदा मुद्रास्फीतिको दर यदि दोहोरो अंकमा कायम रह्यो भने त्यसले आमनागरिकको क्रयशक्ति क्षमतालाई कमजोर तुल्याउँछ । यसले बजारमा मागको सिर्जना कम गर्छ । माग कम हुँदा देशको बाह्य व्यापार पनि प्रभावित हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम ६ महिनामा पूँजीगत, विलासी र औद्योगिक वस्तुहरूको आयात ह्वात्तै बढेकाले समग्र आयात ०.१ प्रतिशतले मात्र घटेको देखिए पनि देशको निर्यात १७.८ प्रतिशतले घट्यो । यसका कारण व्यापार घाटा चुलिएर ७ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो । अर्कातिर देशमा भित्रने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ७७ प्रतिशतले घट्यो भने पर्यटन आय २१.८ प्रतिशतले घट्यो । कुल पर्यटक आगमनमा करिब ३ लाखले कमी आई ५ लाखमा सीमित भयो ।

अर्थतन्त्रका यी सबै सूचकहरूले अति नै निराशाजनक चित्र देखाइरहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको मात्र विस्तार आश्चर्यलाग्दो बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीले कुल ४९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ, यो ३५ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । यसमध्ये २८ वाणिज्य बैंकको मात्र नाफा ३८ अर्ब १२ करोड ८५ लाख छ । देशको अर्थतन्त्र स्थिर रहेको, वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर स्थिर रहेको अवस्थामा कसरी बैंकहरूले यत्रो नाफा कमाए भन्ने प्रश्न यतिखेर गम्भीर रुपमा उब्जेको छ । गत वर्षसम्म २१ खर्ब ७ अर्बको निक्षेप जम्मा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयामात्र लगानी गरेका छन् । लगानीका क्षेत्र नपाएर बैंकरहरू फिटफिटी परेका छन् । भल्टमा निक्षेपमात्र थपिने तर लगानी गर्ने ठाउँ नभएर सकसमा परेका बैंकहरूबाट गत वर्ष मात्र ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता खिचेर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म भए पनि संकट मोचन गरिदियो । तर संकट अझै टरिसकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि १ खर्ब २५ अर्ब बराबरको अधिक तरलता भएको बैंकरहरूले बताइरहेका छन् ।

आउँदो असोज–कात्तिक महिनामा बैंकिङ प्रणालीको तरलता अझ बढ्ने देखिन्छ । किनभने उक्त समयमा अत्यधिक अनुपातमा रेमिट्यान्स प्रवाह हुने गर्दछ । विगतको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने असोज–कात्तिक अर्थात दशैंतिहारका समयमा औसतमा ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने गरेको छ । सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूले यही बेलामा दशैंखर्चसमेत प्रदान गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रका करिब १ खर्ब रुपैयाँ चलायमान हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । त्यो पैसा फेरि फर्केर बैंकिङ प्रणालीमा नै आउने हो ।

यसैबीचमा सरकारको खर्चको स्तर पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष सुस्त रहेको पुनर्निर्माणको कामले समेत चालू आर्थिक वर्षमा गति पाउने संकेतहरू देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा प्रचण्ड सरकारले थप १ खर्ब थपेर पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । योमध्ये ५ देखि साढे ५ खर्बबीचको रकम सरकारको सालबसाली अर्थात् प्रशासनिक खर्च (चालू खर्च) बापत आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममै खर्च भइसक्छ । त्यो पैसा पनि फेरि बैंकिङ प्रणालीमै आउने छ । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चालू आर्थिक वर्षभित्रमा जसरी भए पनि पूँजी चार गुणासम्मले बढाउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ । गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा अलि लचक देखिएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष भने केही कडाइ गर्ने संकेत दिइसकेको छ । पूँजी वृद्धिका लागि केही बैंकहरूले हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । त्यो रकम पनि बैंकिङ प्रणालीमा थपिन्छ नै । तोकिएअनुसार पूँजी वृद्धि भइसकेपछि वित्तीय प्रणालीको कुल २५० अर्बभन्दा नाघ्नेछ । यसरी आउँदो केही महिनाभित्र थप अर्र्बौं रुपैयाँ नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा थपिने छ ।

त्यो स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म न त बैंकरहरू आफैले न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै कुनै सोच बनाएको देखिएको छैन । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपियो भनेर अल्पकालीन मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर त्यो रकम खिच्नुमात्र राष्ट्र बैंकको सफलता होइन । त्यो भनेको खरको आगो, भुसले छोपेर निभाएजस्तो मात्र हो । भित्रभित्रै भुस नराम्रोसँग सल्किइसकेपछि अचानक अतालिएर दमकल खोज्न जानुभन्दा बेलैमा पूर्णरूपमा आगो नियन्त्रण गर्ने विधि अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अर्थात्, अहिले फोक्से मासुले सुन्निएको बैंकिङ प्रणालीलाई सही आकारमा ल्याउन बेलैमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका प्रभावकारी रणनीति अपनाउनु नै देशको अर्थतन्त्र र मौद्रिक प्रणालीका लागि हितकर हुनेछ । यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको बैंकहरूको लगानी पोर्टफोलियो विविधीकरणका लागि तत्कालै निर्देशन दिइहाल्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाहका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी बढाउन लगाउनु, कृषिक्षेत्रको विकासका लागि थप लगानी प्रवाह गराउनु ।

लगानीकर्तालाई लाभांस फिर्ता दिनका लागि नाफा कमाउनबाहेक बैंकहरूको सामाजिक दायित्व पनि छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अहिले पनि औपचारिक वित्तीय प्रणाली बाहिर छ । तिनलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन यदि राष्ट्र बैंकले केही कडा भएर नाफामुखी बैंकहरूलाई गोर्खेलौरी लगाउनै पर्छ भने पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । हुन त केन्द्रीय बैंकको भूमिका नै यतिखेर कमजोर देखिएको छ, उसको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षकीय संयन्त्र अझै कमजोर छ । यस्तोमा के धेरै आशा गर्ने ?