बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (वाफिया)मा संशोधन गरिने मस्यौदा प्रस्तावमा ठोस तथ्य नभएको
काठमाडौँ, २ असार । नेपालका अर्थविद्ले बैंकको हितका पक्षमा ऐनकानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएमा मात्र परिवर्तित परिस्थितिमा बैंकले विकास गर्न सक्ने बताएका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले बुधबार आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र हाम्रो सरोकार’ विषयको अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले बंैकको विकास भएमा मात्र देशको विकास हुने बताउनुभयो ।
सभासद् रामहरि खतिवडाले देशलाई बचाउन बैंकिङ क्षेत्रमा हाबी भएको एकाधिकार प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा तिलक रावलले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासका लागि सरकार, बैंकिङ क्षेत्र तथा जनताको सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बंैक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बन्ने कानुन कमजोर तथा निमुखाको पक्षमा हुनुपर्ने औँल्याउँदै ठूलो लगानीकर्ताको एकलौटी हुनु हुँदैन भन्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भास्करमणि ज्ञवालीको टोलीले तयार गरेको र राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले पारित गरेर पठाएको मस्यौदामा सबै संस्थापक शेयर साधारण हुने प्रावधानै थिएन भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष डा रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले संस्थागत सुशासनले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित हुने र यसलाई राम्रो तथा सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रेशमराज रेग्मी, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका प्रतिनिधि महेन्द्रप्रसाद यादव, युनी ग्लोबल यूनियन नेपालका प्रतिनिधि राजेन्द्रप्रसाद आचार्य लगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (वाफिया)मा संशोधन गरिने मस्यौदा प्रस्तावमा ठोस तथ्य नभएको बताउनुभयो । रासस
