बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक समितिमा फिर्ता
काठमाडौँ, ७ असार । सरोकार राख्ने निकायको चर्को विरोधपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई पुनःसमितिमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनर्विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै समितिमै फिर्ता पठाइएको हो ।
अर्थ समितिमा आवश्यक छलफल नै नगरिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा सोसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीको चाहनाअनुसार विधेयक तयार पारिएको भन्दै यसको आलोचना हुँदैआएको थियो ।
बैंकका स्टेकहोल्डर, बैंकका संचालकहरू नै आफै बसेर ऐनहरू यसरी संशोधन भएको छ, भोलि वचतकर्ताको सुरक्षा नहुने स्थिति सिर्जना हुँदैछ भन्ने खालको माहोल सिर्जना भयो भने एक खालको बैंिकङ्ग सिस्टमप्रतिको विश्वास कम हुँदै जाने संभावना हुन्छ र कैयौं बैंकहरू किनारा लाग्न पनि सक्छ ।
सुशासन कायम गर्नु पर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर ऐन नियमहरू बनाउने व्यवस्था गर्न थालियो भने त्यसले भोलिको दिनमा बैंिकङ्ग क्षेत्रलाई खतरा हुन सक्छ ।
बैंकिङ्ग सिस्टममा जुन खालको संवेदनशीलता छ, त्यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै कानुन बनाउने निकायमा बस्नेहरुले अाफ्नो स्वार्थलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो हुन्छ । कानुनलाई त जसले पनि पालन गर्नु पर्ने हुन्छ – कानुन बनाउनलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बनाउनु पर्छ भन्ने आग्रह कसैले गर्छ भने त्यसले राम्रो नतिजा नअाउन सक्छ ।
