बैङ्कले गुठी जग्गाको धितो नराख्दा कृषकलाई मर्का
काठमाडाैँ, ८ जेठ । कृषिको व्यावसायिक आर्जनबाट जीवन चलाउने इच्छा राखेका बच्चु ढकालको सपना अधूरो बनेको छ । अविछिन्न भोगचलन गर्दे आएको जग्गा बैङ्कले धितो लिन नमानेपछि ढकालको सपना चकनाचुर बनेको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले किसानका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको समाचार रेडियो र टेलिभिजनमा सुनेपछि उहाँ ऋण पाइने आसामा कृषि विकास बैँक भक्तपुर पुग्नुभएको थियो । ढकाललाई गुठीजग्गा बैँकले धितो नलिने बताएपछि अन्ततः उहाँ फेरि अरब जान तमतयार हुनुभएको छ ।
यसअघि अरबको खाडीमा कृषि कर्म गरेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्ने इच्छालाई व्यवहारमा उतार्न चाहेका ढकाल पुनः विदेश जान बाध्यपर्नुमा उहाँ सरकारको प्रमुख दोष देख्नुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गुठीजग्गा सम्बन्धमा २०६४ साल माघ १० गते गरेको फैसलाका कारण बच्चु ढकाल जस्ता किसानले सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।
गत फागुन १० गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेश पलायन हुनबाट रोक्न युवालाई स्वदेशमा रोजगार दिने उद्देश्यले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ । तर गरी खाने हतियार (जमिन) वित्तीय संस्थाले धितो अस्वीकार गरेपछि बच्चु मर्नु न बाच्नुको दोसाधमा उभिएका छन् ।
साविक चित्तपोल गाविस निवासी ढकालले मात्र होइन अधिकांश त्यस गाविसका बासिन्दाको जग्गागुठीका नाममा रहेकाले बैँकले धितो लिन नमानेको गुठी संस्थानका उप प्रशासक सरोज थपलियाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गुठी अधिनस्त जग्गालाई आठ वर्ष पहिले रैतानी नम्बरीमा परिणत गराउन सर्वसाधारणलाई ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई अदालतले संविधानसँग बाँझिएको भन्दै रैतानी कार्य रोक्न फैसला गरेको थियो ।
साविक चित्तपोल गाविस हाल सूर्यबिनायक नगरपालिकामा रुपान्तरण भयो । तर त्यहाँका अधिकंाँश जनताको आफ्नो नाममा एक टुक्रा पनि जमिन छैन । जग्गाको मालिक सतावर्त हिटिचोक गुठी हो भने स्थानीयवासी मोही मात्र हुन् ।
अधिकांश वित्तीय संस्थाले गुठी जमिनमा खेती गर्नेलाई जग्गा धनी नमानेपछि किसानमा खेती गर्ने उत्साह नरहेको कानुन व्यवसायी तथा स्थानीयवासी हरिप्रसाद दुलालले बताउनुभयो ।
उप प्रशासक सरोज थपलियाले मोहीलाई ऋण दिन मिल्छ वा मिल्दैन भनि वित्तीय संस्थाबाट सोधनी हुने गरेकोमा क्षेत्रफलका आधारमा तीन भाग गुठीको र एक भाग मोहीको हक कायम हुने हुँदा सोही अनुसार कर्जा लगानी गर्न सकिने जानकारी बैँकलाई लेखी पठाउने गरेको बताउनुभयो ।
गाउँको जग्गा, त्यसमा पनि एक तिहाइमा मात्र कर्जा लगानी गर्न सकिने भएका कारण वित्तीय संस्थाले लगानी अस्वीकार गरेका हुन्सक्छन् भन्नुहुन्छ, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारी ।
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि लगातारको परकम्पबाट पुस मसान्तसम्म विदेश पलायन हुने युवाको सङ्ख्या ३२ लाख पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
स्वदेशमा बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवालाई कृषिमा आर्कषित गर्न व्यावसायिक तरकारीखेती पशुपक्षीपालन, जडीबुटी, तरकारी र फलफूलखेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्यपालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, शीतभण्डारण पशु बधशाला, उखु, अलँैची, अदुवा, भण्डारण तथा प्रशोधन मौरीपालन, जाँैं, फापर, सिलाम एवम् मासुजन्य तथा व्यवसायका लागि सरकारले व्यावसायिक किसानलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने र सोका लागि ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको एक खर्बमध्ये हालसम्म करिब रु एक करोड मात्र खर्च भएको छ । जुन तथ्यबाट कृषिमा अझैपनि युवाजमात आर्कषित हुन नसकेको सङ्केत गर्छ । (राजाराम कार्की) रासस
