भूकम्पपीडितको पुनः सर्भेक्षण

काठमाडौँ, १२ असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडित भएबापत राहत र सहयोग पाउन सक्ने परिवारको पुनःसर्भेक्षण गराउने जनाएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञावलीले भूकम्पबाट आवास गुमाएका कोही पनि नछुट्ने गरी पुनः सर्भेक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौतासँगै अनुदान प्राप्त गर्न छुटेका परिवारको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था अघि बढाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरिएको तथा सरकारको नेतृत्वमा रहेको पार्टी निकट गैरसरकारी संस्थालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको भनी आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले पुनः सर्भेक्षणको प्रत्याभूति गराएको हो । भूकम्पमाा आवास गुमाएका पाँच लाख ३३ हजार ४५४ घरपरिवारमध्ये प्राधिकरणले हालसम्म पाँच हजार ८०० जनासँग घर बनाउन अनुदान सम्झौता गरेको छ ।

मर्मतलाई रु ५० हजार, बनाउनुपर्नेलाई रु दुई लाख

प्राधिकरणले सामान्य मर्मत गरेर बस्न सकिने घरका लागि प्रतिघरपरिवार रु ५० हजार तथा नभत्काईकन बस्नै नसक्ने घरका लागि प्रतिघरपरिवार रु दुई लाख सहयोग उपलब्ध गराउने गरी निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन लागिएको जानकारी दिइएको छ ।

बैठकमा प्रतिपक्षका सांसदले भूकम्पबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भई रातो कार्ड पाएका परिवारले पहिलो चरणको १० हजार तथा न्यानो कपडा बापतको रु १५ हजार अहिलेसम्म प्राप्त नगर्नु भनेको राजनीतिकीकरण बाहेक केही होइन भनी सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

प्राधिकरणले भने सांसदलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको कामको अनुगमन र समीक्षा गरी सुझाव र निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ । गत वर्षको भूकम्पबाट १४ जिल्ला अति प्रभावित भएका थिए भने ३१ जिल्लामा त्यसको असर परेको थियो । भूकम्पमा परेर आठ हजार ७९० ले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३०० जना घाइते भए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि रु छ खर्ब ६९ अर्ब बजेटको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

रु दुई खर्बको सम्झौता

पुनः निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये रु दुई खर्ब ३६ अर्ब रकम प्राप्तिका लागि सम्झौता भइरहेको छ । बाँकी रु चार खर्ब प्राप्त गर्ने प्रयासमा रहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित देश र संस्थासँग कुराकानी भइरहेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले ५७ बंैकसँग सहमति कायम गरिसकेको छ ।

बैठकमा सदस्यहरुले भन्नुभयो, “पीडितहरु च्यातिएको पाल टाँगेर डेढ वर्षदेखि बसिरहेका छन् । अहिलेको गतिले काम गर्ने हो भने ५५ वर्ष लाग्छ । भूकम्पमा राजनीति नगरौँ, स्थानीय निकायको निर्वाचन छिटो गरौँ, त्रुटि सच्याऔँँ, पुनः निर्माणको काम मिलेर गरौँ ।”

राष्ट्रिय झन्डा बोकेर पुनःनिर्माणको काममा एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सांसदले पुनःनिर्माणको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन असाधारणरुपले काम अघि बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्कालै गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

काम नहुने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ

सरकारले आफैँ काम गर्न नसकेर गैरसरकारी संस्थालाई पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो भनी प्रश्न गर्दै उहाँहरुले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको तालमेल नमिल्दा अवरोध हुने, विरोध गर्ने तथा काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

पुनः निर्माणको काम अघि बढाउने सन्दर्भमा प्राधिकरणले घरधुरी सर्भेक्षण, बैंक मार्फत किस्ताबन्दी रुपमा सहयोग हस्तान्तरण तथा बनाइएका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी हुने नीति बनाएर कामको थालनी गरेको हो । जति नै प्राथमिकताको सूचीमा रहेको भनिए पनि पुनःनिर्माणको काम युद्धस्तरमा होइन, सुस्त भएको भनी आलोचना गर्दै बैठकमा केही सांसदले पुनः निर्माणको पाटोमा प्राधिकरण असफल भएको भनी संस्था खारेजीको माग समेत गर्नुभयो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन, गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिइएको छ, नयाँ सडकका ३५० पीडितले समेत पहिलो किस्ता बापतको रु १० हजार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, जनतामाथि बेइमानी भइरहेको छ, प्राधिकरण निष्प्रभावी साबित भएको छ ।
बैठकले पुनःनिर्माणको कामलाई चुस्त तुल्याउन १४ अति प्रभावित जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न प्राधिकरणलाई तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रासस